स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका लांबणीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने दिली तारीख
राज्यातील OBC आरक्षणासह (obc reservation)स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीवर सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर सुनावणी घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तारीख निश्चित केली आहे.
ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका लांबणीवर पडल्या होत्या. त्यामुळे राज्यातील महापालिका निवडणूकांसह 92 नगरपरिषद निवडणूका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका कधी होणार? हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. त्यातच बुधवारी न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीच्या सुनावणीची तारीख 7 फेब्रुवारी निश्चित केली आहे. त्यामुळे ही सुनावणी होऊस्तोवर निवडणूका लांबणीवर गेल्या आहेत.
ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 28 जुलै 2022 रोजी निर्णय दिला होता. त्यात ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र त्यानंतरही 92 नगरपरिषदातील प्रश्न प्रलंबित राहिला होता. मात्र यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले आणि एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde)आणि देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांचे सरकार आले. या नव्या सरकारने 4 ऑगस्ट 2022 रोजी अध्यादेश काढून प्रभाग रचना बदलण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे हा मुद्दाही पुढे सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला. या प्रकरणी डिसेंबर 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. त्यानुसार 17 जानेवारी ही तारीख देण्यात आली होती. मात्र घटनापीठासमोरील इतर सुनावण्यांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रकरणावर सुनावणी होऊ शकली नाही. यावेळी वकिलांनी न्यायालयाला विनंती केल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणी 7 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले.
हे प्रकरण गुंतागुंतीचे बनले आहे. तसेच या प्रकरणात अनेक याचिका आणि अर्ज करण्यात आले आहेत, असं मत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले. त्यावर राज्य सरकार व राज्य निवडणूक आयोग यांनी एकत्रित मुद्दे निश्चित करण्याची आवश्यकता खंडपीठाने व्यक्त केली.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना 2021 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यसंख्येत वाढ केली होती. त्यानुसार राज्यात 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समित्या, 207 नगरपालिका तसेच 13 नगरपंचायतीबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागरचना, मतदार यादी आणि आरक्षणाबाबतची कार्यवाही पूर्ण केली होती. मात्र राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर 4 ऑगस्ट 2022 रोजी शिंदे-फडणवीस सरकारने अध्यादेश काढून महाविकास आघाडी सरकारने काढलेले सर्व आदेश रद्द केले. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूकीची प्रक्रिया पूर्ण केली होती. त्यामुळे राज्य सरकारला अध्यादेश काढून ही प्रक्रिया रद्द करण्याचा आदेश नाही. त्याबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका मुदतीपुर्वी घेणे आवश्यक असतानाही निवडणूका लांबणीवर पडल्या आहेत. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने तातडीने निवडणूका घ्याव्यात, असे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
