माध्यम स्वातंत्र्य म्हणजे प्रश्नचं विचारु नये असं होत नाही : सर्वोच्च न्यायालयाने अर्नब गोस्वामीला पुन्हा फटकारले

अर्नब गोस्वामी यांच्या विरोधात दाखल झालेल्या एफआयआर रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला महाराष्ट्र राज्य सरकारने आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीशांनी सुनावणी घेतली. महाराष्ट्र राज्याचे प्रतिनिधीत्व करणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी संपूर्ण तपास कसा थांबवला जाऊ शकतो असा सवाल केला. गोस्वामींवर थेट कठोर कारवाई केली जाणार नाही असे सांगत ​​कोर्टाला चौकशी चालू ठेवण्याची विनंती केली. सिंघवी म्हणाले, गोस्वामी यांना योग्य सूचना देऊनच अटक केली जाईल किंवा चौकशीसाठी बोलावले जाईल.

गोस्वामीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला की गोस्वामींविरूद्ध एफआयआर खराखुरा नाही. वाहिनीच्या संपूर्ण संपादकीय कर्मचाऱ्यांच्याविरोधात मुंबई पोलिसांनी नुकत्याच केलेल्या एफआयआरचा त्यांनी संदर्भ दिला. बोबडे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की प्रेसचे स्वातंत्र्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण असले तरी कोणीही प्रश्न विचारण्यापासून मुक्त नसल्याचा दावा करू शकत नाही. "समाजात शांतता आणि सुसंवाद असावा ही कोर्टासाठी महत्त्वाची बाब आहे. अशी काही क्षेत्रे आहेत जिथे प्रत्येकाने सावधगिरीने वागले पाहीजे."

गोस्वामी आणि मुंबई पोलिसांनी केलेल्या चौकशीबद्दल सिंघवी यांनी असे निवेदन केले की कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाणार नाही याची हमी देण्यास राज्य तयार आहे. यातून असा संदेश निघू नये की काही लोक कायद्यापेक्षा वरचढ आहेत. सिंघवी यांना आश्वासन देताना न्या. बोबडेंनी कोणीही व्यक्ती कायद्यापेक्षा वर नाही, असे सांगितले.

कोर्टाने गोस्वामी आणि महाराष्ट्र राज्य यांना गोस्वामी, रिपब्लिक टीव्ही आणि अन्य संबंधित व्यक्तींविरूद्ध दाखल झालेल्या सर्व खटल्यांचा आणि एफआयआरचा तपशील देणारे आपापले प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची दोन आठवड्यांनंतर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. गोस्वामी यांनी सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि विविध राज्यांमध्ये त्यांच्याविरूद्ध दाखल झालेल्या अनेक एफआयआर रद्द करण्यास सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात नोंदवलेली एक एफआयआर कायम ठेवली होती आणि ती रद्द करण्यासाठी योग्य फोरमकडे जाण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतरच अर्नब गोस्वामीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे.