विनापरवाना कोविड रुग्णाच्या घराबाहेर पोस्टर लावू नका : सुप्रिम कोर्ट

कोविड आजारामुळे असे रुग्ण आधीपासूनच मानसिक आणि शारीरीक वेदना भोगत असतात. अशा प्रकारचे पोस्टर लावल्यामुळे रुग्णाची सार्वजनिक बदनामी होऊन त्यांना वाळीत टाकण्याचे प्रकार वाढतात, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. कोविड पॉझिटिव्ह रूग्णांच्या घराबाहेर कोणत्याही राज्य किंवा केंद्र शासित प्रदेशाने पोस्टर लावण्याची गरज नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने आज निकाल देताना म्हणाले. सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यादृष्टीने दिलेले निर्देश दिल्यासच अशा उपाययोजना करता येऊ शकतात, असे कोर्टानं म्हटलं आहे.

कोविड रुग्णाच्या घराबाहेर पोस्टर लावण्यास राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत राज्य सरकारच्या विविध निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका कुश कालरा यांनी दाखल केली होती.न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. यापूर्वी खंडपीठाने या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान असे निदर्शनास आणले होते की सरकारी अधिकारी सक्षम प्राधिकरणाच्या परवानगी शिवाय

कोरोना पॉझिटिव्ह रूग्णांच्या निवासस्थानाबाहेर पोस्टर लावल्यामुळे अशा व्यक्तींची बदनामी होते. या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारचे बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी पोस्टर्स म्हणजे कोविड पॉझिटिव्ह रूग्णाच्या घरात कोणीही अनवधानाने प्रवेश करू नये याची काळजी घेण्याचा उपाय असल्याचे सांगितले. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला अशी पोस्टर्स लावण्याची सक्ती करु नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

वकिल चिन्मय शर्मा आणि पुनीत तनेजा यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत कोविड रुग्णांची नावं उघडकीस येऊ नयेत यासाठी आवश्यक त्या आदेशांची पूर्तता करण्याचे निर्देश राज्यांना देण्यात यावे अशी मागणी केली होती. याचिकाकर्त्यांनी कोरोना रूग्णाच्या घराबाहेर पोस्टर्स लावण्यास परवानगी देण्याच्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आदेशांना रद्द करण्याची मागणी केली होती. कोरोना रुग्णांच्या नावांचे व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप्सवर प्रसारण करणे हे गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे आणि घटनेच्या कलम २१ अंतर्गत नमूद केलेल्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे सांगितले होते. अशा पोस्टर्समुळे कोविड रूग्ण सार्वजनिक चर्चेचे विषय बनतात आणि निष्फळ चर्चांचा विषय बनतात, असं याचिकेत म्हटलं होतं.