अर्णबच्या अडचणीत वाढ; पोलिसांची नीट तपास केला नाही: आज्ञा नाईकची उच्च न्यायालयात धाव

आपल्या वडिलांच्या आत्महत्येच्या प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करणाऱ्या आन्या नाईक यांनी केलेल्या याचिकेमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस जारी केली आहे. वास्तुविशारद अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी आरोपी आहेत. गोस्वामी यांनी नाईकच्या मृत्यूसंदर्भात बेकायदेशीर अटक आणि अटकेची आव्हान देणारी याचिका दाखल केली असता नाईक यांनी आपली याचिका सुनावली पाहिजे, अशी विनंती केली असता न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती एस एस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने शनिवारी राज्याला नोटीस बजावली आहे. आत्महत्येसंदर्भातील चौकशीचा तपास एफआयआर मुंबईच्या गुन्हे शाखेकडे किंवा इतर कोणत्याही स्वतंत्र एजन्सीकडे वर्ग करण्यात यावा अशी विनंती आन्याने तिच्या याचिकेत केली आहे. आरोपींनी मदत करण्याच्या उद्देशाने या प्रकरणी तपास सुरू केला आहे.

"पोलिसांनी या गुन्ह्याचा योग्यप्रकारे तपास केलेला नाही आणि आरोपींना मदत करण्याच्या उद्देशाने खोटा, बनावट, बनावट आणि अंतिम अहवाल दाखल केला आहे," असे आज्ञाने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. तसेच चौकशी करणाऱ्या तपास पोलिस अधिकाऱ्या विरूद्ध चौकशी करावी आणि त्यांना योग्य ती शिक्षा द्यावी, अशी मागणीही तिने केली आहे.

आज्ञाची आई अक्षता नाईक यांनी नाईक व त्यांच्या आईच्या आत्महत्येनंतर 2018 मधे अर्णब गोस्वामी आणि इतर दोघांविरोधात एफआयआर नोंदवला होता.

आरोपींनी नाईक यांच्या कंपनी कॉनकोर्ड डिझाईन्स प्रा. लि. (सीडीपीएल) च्या थकीत रकमेची परतफेड केली नाही त्यामुळे नाईक आणि त्याच्या आईला टोकाचे पाऊल उचलून चिठ्ठी लिहून आत्महत्या केली. अ‍ॅड. सुबोध देसाई यांनी आज्ञा नाईक यांच्या वतीने शनिवारी निवेदन केले की, आज्ञा आणि तिच्या आईने मार्च 2020 पर्यंत रायगड पोलिसांकडे या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला होता. मात्र रिपब्लिक वाहीनीच्या सोशल मीडिया पोस्टद्वारे हे प्रकरण बंद झाल्याची माहिती तिला मिळाली.

तिच्या आईचा व्हिडिओ तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर पोस्ट केल्यावर धमक्या देखील मिळाल्या. देसाई यांनी सांगितले की, तिच्या आईला "ए" सारांश अहवालाची प्रमाणित प्रत आणि इतर संबंधित कागदपत्रे मे 2020 मध्येच प्राप्त झाली. मुख्य न्यायाधीश दंडाधिका्यांनी चौकशी बंद करण्याच्या मागणीसाठी "ए" सारांश दाखल केला असता, तक्रारदार, आज्ञाच्या आईला समन्स बजावण्याच्या गुन्हेगारी प्रक्रियेच्या (सीआरपीसी) अंतर्गत अनिवार्य प्रक्रियेस परवानगी दिली नाही, असेही कोर्टात सादर केले गेले.

अन्वय नाईक आत्महत्या तपास पक्षपाती होता आणि आरोपींची सुटका करणारा सुलभ अहवाल पोलिसांनी सादर केला.

"या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करणे आवश्यक आहे जेणेकरून तपास अधिकारी पोलिसांनीने केलेली चौकशी ही मनमानी आहे आणि कायद्यानुसार नाही आणि आरोपींच्या फायद्यासाठी आणि नाईक कुटुंबियांच्या विरोधात याचा आरंभ आणि निष्कर्ष काढला गेला आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.