Maratha Obc Reservation : आरक्षणाच्या मुद्यावरून अंधारेंचे मंत्री भुजबळ यांना पत्र

प्रिय भुजबळ सर,

हा फोटो तुम्हाला आठवतो का गणराज्य संघाची स्थापना 26 नोव्हेंबर 2017 ला होताना त्याचे साक्षीदार म्हणून तुम्ही नाशिकला खास उपस्थित होतात.

काय योगायोग आहे सर, गणराज्य संघाची स्थापना होत असतानाच एक मशाल तुम्ही माझ्या हातात दिली आणि आज शिवसेनेची मशाल घेऊन सबंध महाराष्ट्र भर मी फिरत आहे.

गणराज्य संघाच्या मंचावर आपल्यालाच का बोलवायचं याची अनेक कारण माझ्याकडे होती. त्यातलं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे ओबीसीचं राजकारण उभे राहत असताना क्रांतीज्योती सावित्रमाई किंवा क्रांतीबा यांच्या संबंधाने आपण घेतलेल्या थेट भूमिका ह्या माझ्या वैचारिक अधिष्ठानाशी नातं सांगणाऱ्या होत्या. सर त्याच मंचावर आपण केलेलं भाषण आपल्याला आठवतं का? आपण त्या भाषणात भाजपावर सडकून टीका केली आणि भाजप जाती-जातीमध्ये कशी तेढ निर्माण करत आहे आणि ही जाती धर्मातील तेढ कमी करून संविधानिक चौकट आपल्याला कशी वाचवायची आहे यावर आपण बोललात.

..काल परवा पर्यंत आपण भाजपवर एवढी जहरी टीका करत असताना आता भाजपशी हात मिळवणी का केली हा प्रश्न मी आपल्याला अजिबात विचारणार नाही. कारण चित्रपटातली चित्रं, नाटकातली पात्रं, आणि राजकारणातले मित्र कधीच खरे नसतात हे वाक्य मला ज्ञात आहे. त्यामुळे राजकारणात कुणीही कुणासाठीही सदा सर्वकाळ स्पृश्य किंवा अस्पृश्य असू शकत नाही.

पण सर तुमची आणि माझी ही नाळ

राजकारण म्हणून नाही तर फुले शाहू आंबेडकरी चळवळीचा धागा म्हणून जुळली आहे त्या नात्याने बोलायला हवं.

सर परवा झालेल्या सभेमध्ये तुमचं झालेलं भाषण मी किमान दोन-तीन वेळा ऐकलं. प्रत्येक मुद्दा फार काळजीपूर्वक ऐकला. काही मुद्दे मला पटले सुद्धा.

उदाहरणार्थ

_ भारतीय संविधानाची चौकट जाणणारा आणि मानणारा असा कोणीही कोणालाही गाव बंदी करू शकत नाही. गावबंदी, स्पर्शबंदी, रोटीबंदी, बेटीबंदी, लोटी बंदी अशा सगळ्या प्रकारच्या बंद्या भारतीय संविधानातील कलम 17 ने हटवलेल्या आहेत.

_ बीड मधील जाळपोळ हिंसाचार हा पूर्वनियोजितच होता. हे बीड मधील रहिवासी आणि ही घटना बघणारे प्रत्यक्षदर्शी ही सांगतात. घरांना नंबर देण्यात आले होते दंगलखोर पेट्रो बॉम्ब, वॉकी टॉकी घेऊन मास्क लावून आले होते. हेही वर्णन खरे आहे. आणि त्या हिंसाचाराचे समर्थ न कोणीही करू शकत नाही.

_ काही पोलीस नक्कीच जायबंदी ही झालेत.

पण

_ मराठा समुदायाला आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. मात्र ते ओबीसी प्रवर्गातून शक्य नाही. हे घटनेतील प्रकरण तीन कलम 16 ज्याने अभ्यासले, आणि ज्याने कालेलकर आयोग, मण्डल आयोग ते आजवरचे असे अनेक मागासवर्गासाठीचे आयोग अभ्यासले असतील त्याला त्यातली मेख कळेल.

...पण सर मला आपले काही मुद्दे खटकले ही आहेत आणि ते अत्यंत शांतपणे आपल्याला लक्षात आणून देणे गरजेचे आहे.

_ बीड ची जाळपोळ घडवणारे ते मराठा आंदोलकच होते हे कशावरून? जाणीवपूर्वक मराठा आंदोलनाला गालबोट लावण्यासाठी दुसऱ्याच कुणीतरी हात धुवून घेतला नसेल कशावरून जसे भीमा कोरेगाव प्रकरणात झाले...!!

_ मनोज जरांगे यांच्या पहिल्या उपोषणानंतर झालेला लाठीमार, गोळीबार किंवा दुसऱ्यांदा बिड मध्ये झालेली जाळपोळ याला जरांगे जबाबदार आहेत असे सांगताना फडणविस गृहमंत्री म्हणुन पुरते अपयशी ठरले हे का सांगीतले नाही.

_ जरांगे पाचवी पास आहे असे आपण म्हणालात. कदाचित ते खरे ही असेल पण ते पाचवी पास आहेत आणि म्हणून त्यांना या आरक्षण प्रश्नातल्या खाचा खोचा समजत नसतील तर तुम्ही त्यांच्यापेक्षा जास्त शिकलेले आहात. तुम्ही समजावून सांगाव्यात.

_ कालच्या सभेत तुम्ही आरक्षणाचा प्रश्न हा राज्याशी संबंधित नाही तर तो केंद्र सरकारशी संबंधित आहे. कारण मूलभूत हक्काशी संबंधित कलमांमध्ये जर दुरुस्ती करायची असेल तर तो अधिकार कलम 368 (क) नुसार फक्त आणि फक्त केंद्र सरकारला आहे हे सांगणे गरजेचे होते.

_तमिळनाडू मध्ये 50% पेक्षा जास्त आरक्षण का आहे? कसे आहे ? ते कोणत्या परिस्थितीत झाले आणि तो कायदा नंतर नवव्या परिशिष्टामध्ये कसा समाविष्ट करण्यात आला ? हे आपण जरांगे यांच्या पेक्षा जास्त शिकलेले आहात या नात्याने तमाम ओबीसी आणि मराठा बांधव दोघांनाही समजावून सांगणे अपेक्षित होते.

..पण या उलट आपण वैयक्तिक पातळीवर घसरलात असे वाटत नाही का ? "माझ्या शेपटीवर पाय देऊ नको" किंवा " याच्या जीवावर खातो त्याच्या जीवावर खातो." ही भाषा आपल्याकडून अजिबात अपेक्षित नाही.

यामुळे आपण ओबीसींच्या बाजूने ओबीसींचे प्रश्न मांडण्यासाठी किंवा ओबीसींचे आरक्षण वाचवण्यासाठी नाही तर व्यक्तिगत टीकाटिप्पणी करून चिथावणी देत आहात असे वाटले.

जारांगे यांच्या उपोषणाने ही काय साध्य झाले? ना ठोस आरक्षण मिळाले ना आरक्षण मार्गातील अडचणी नीट गावखेड्यांपर्यंत पोचल्या. उलट पाच पंचवीस लोकांचें जीव गेले अन् 7-800 लोकांवर गून्हे दाखल झाले.

. मग 100- 100 जेसीबी मधुन फुलांची उधळण आणि

आर्थिक मागासलेपण म्हणुन आरक्षण हा विरोधाभास आहे हे नेता म्हणुन जरांगे यांनी समजुन सांगायला हवे.

मनोज जरांगे यांनी आपल्याला आव्हान द्यायचे किंवा आपण जरांगेंना प्रतिआव्हान द्यायचे यामध्ये मराठा किंवा ओबीसी यांचे कोणते हीत लपले आहे?

उलट बीडमध्ये 300 पेक्षा जास्त लोकांवर गंभीर गुन्हे दाखल झाले ज्यात ३०७ सारख्या गंभीर कलमाचा समावेश आहे. तीनशे लोकांवर गुन्हे म्हणजे एका कुटुंबात किमान पाच माणसं गृहीत धरले तरी दीड ते दोन हजार लोकांची आयुष्य उध्वस्त झाली. याचा विचार जरांगे आणि आपण दोघेही करणार आहात का नाही?

एकीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हणायचं की, शिवछत्रपतींची शपथ मी मराठ्यांना आरक्षण देणार आहे तर दुसरीकडे फडणवीस यांनी सांगायचे की मी ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही.

एकीकडे मराठा आरक्षणाच्या विरोधात फडणवीसांना श्रद्धेय म्हणणारे गुणरत्न सदावर्ते यांनी याचिका दाखल करायची तर दुसरीकडे मराठा आरक्षणाच्या विरोधात संघाचा समर्थक असणाऱ्या सराटे नावाच्या माणसाने याचिका दाखल करायची.

एकीकडे भाजपमधीलच काही लोकांनी धनगर आरक्षणाची मागणी करायची आणि आम्हाला एसटीतून आरक्षण हवे आहे म्हणायचे तर दुसरीकडे आमदार नरहरी झिरवाळ यांनी त्या आरक्षणाला विरोध करत असे झाले तर आमचे 25 आमदार राजीनामा देतील अशी धमकी द्यायची.

एकीकडे आम्ही मराठा आरक्षणाच्या सोबतच आहोत असे उपोषण स्थळी जाऊन संदिपान भुमरे, अतुल सावे किंवा गिरीश महाजन यांनी सांगायचे तर दुसरीकडे जरांगेचा बोलविता धनी कोण असा प्रश्न विचारत तूम्ही स्वतः, नितेश राणे आणि दरेकर यांनी विरोध करायचा.

आता मला सांगा सर, देवेंद्र फडणवीस, गुणरत्न सदावर्ते , नरहरी झिरवाळ, नितेश राणे गिरीश महाजन स्वतः तुम्ही एकनाथ शिंदे, असे सगळे लोक आरक्षणाचे समर्थन करणारे आणि विरोध करणारे हे सगळे एकाच सरकारमध्ये आहात.

"मग आरक्षणाच्या नावावर ही नुरा कुस्ती कशासाठी चालू आहे?

मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद चिघळत ठेवून कोणाचे भले होणार आहे? आर्थिक दृष्ट्या दुबळे असणाऱ्या या सगळ्या जातींनी आपापसात भांडत राहून तरण्याबांड पोरांवर गुन्हे दाखल करून घेत गाव शहर समाज किती दिवस पेटत ठेवायचा ?

कालच्या भाषणामध्ये तुम्ही या राज्याचा काही काळ उपमुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारणारे नेते तथा मनोज जरांगे यांच्या पेक्षा जास्त शिकलेले बुद्धिजीवी म्हणून आरक्षणाचा सवाल थेट केंद्रात बसलेल्या भाजप सरकारला का विचारला नाही?

कलम 368 (क) नुसार विशेष दुरुस्ती करण्यासाठी आवश्यक असणारे संसदेतील बहुमत भाजपाकडे आहे तरीही भाजपा जाती-जातीमधला हा संघर्ष का पेटवत आहे?

ओबीसी बद्दल गळे काढून बोलणाऱ्या लोकांना खरंच ओबीसींचे प्रश्न कळले आहेत का ?

हैदराबाद मध्ये रोहित वेमुल्लाची जशी संस्थात्मक हत्या झाली तशी महाराष्ट्रामध्ये किरण जाधव या मायक्रो ओबीसीतल्या तरुण डॉक्टरची हत्या झाली हे किती ओबीसी नेत्यांना माहित आहे ? धुळे साक्री मध्ये मायक्रो ओबीसीच्या पाच लोकांना ठेचून ठेचून मारण्यात आले तेव्हा त्यांच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई देताना सरकारमध्ये बसलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी काय पद्धतीचा न्याय लावला हे किती ओबीसी नेत्यांना माहित आहे?

महाराष्ट्रातला मायक्रो ओबीसी हा आरक्षण कशाशी खातात हेही ज्यांना माहित नाही त्यांचे किमान आधार कार्ड मतदान ओळखपत्र अशी साधी कागदपत्र ज्यांच्याकडे नाही आणि जन्मभर भटकंती केली तरी किमान मेल्यावर जागा म्हटलं तर स्मशानभूमी सुद्धा नाही हे प्रश्न ओबीसी नेत्यांनी कधी संसदेत किंवा विधिमंडळात मांडले आहेत का?

सर ओबीसींचा लढा नक्की उभा रहावा. पण तो उभा राहत असताना संविधानिक तरतुदी काय आहेत त्यातले खाच खळगे काय आहेत हे लोकांना समजावून सांगितले जावे.

मराठा आरक्षण ओबीसी प्रवर्गातून का आणि कसे शक्य नाही हे संविधानिक भाषेत मांडले जावे.

पण अशा पद्धतीने दोन्हीकडून चिथावणीची भाषा करत गाव गाड्याची विण उसवू नये.

कारण यामुळे राज्यातल्या ज्वलंत प्रश्नांवरून लक्ष हटवण्यात भाजपा यशस्वी होत आहे.

राज्यात आरोग्य व्यवस्थेची दुर्दशा झाली आहे त्यावर आता कोणी बोलणार नाही.

कायदा सुव्यवस्थेचे तीन तेरा नऊ अठरा वाजलेत त्यावरूनही लक्ष हटवले जात आहे.

ड्रग्स आणि अमली पदार्थांच्या विळख्यात महाराष्ट्रातील तरुणाई अडकत चालली आहे. त्यावर पडदा टाकण्यात येतोय.

महिलांची असुरक्षा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या बेरोजगारी कंत्राटी भरती सरकारी क्षेत्रांचे खाजगीकरण या सगळ्याच चर्चा झाकोळल्या जात आहेत.

राज्यात 22 जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती आहे ऐन हिवाळ्यात प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये पाण्याचे टँकर सुरू झाले आहे. जर हिवाळ्यात ही स्थिती आहे तर उन्हाळ्यात काय ?

शेतकऱ्यांचे पिक विमा आणि अनुदान अजूनही प्रलंबितच आहे.

अजून एक गोष्ट , आरक्षणाचा मुद्दा बाजूला करत दोन्हीकडून (भुजबळ आणि जरांगे ) जी वैयक्तिक पातळीवरची चिखल फेक होत आहे यामुळे ना आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल ना निर्दोष तरुणांवर दाखल झालेले गुन्हे निघतील पण यामुळे भाजपचा फायदा नक्की होईल.

मराठा समाजाची भीती दाखवत सगळ्या ओबीसींना एकत्रित करून त्यांना आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न भाजपा करत आहे भाजपच्या प्रयत्नांना आपल्यामुळे बळ मिळेल सर..

सर आजवर तुम्ही संघ विचारधारेच्या विरोधात दंड थोपटून उभे राहिलात. मग आता भाजपच्या या खेळीमध्ये का अडकत आहात?

सर, दुर्बल आणि गरजवंत मराठ्यांना आरक्षण मिळायला हवे असे तुम्हालाही वाटते ना ? आणि त्याच वेळेला ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये असेही वाटते ना? तर चला मग ही भूमिका आपण शांतपणे जरांगे यांनाही समजावून सांगू आणि हा संपूर्ण आरक्षण तिढा सोडवण्याची क्षमता आणि अधिकार ज्या केंद्र सरकारकडे आहेत त्या केंद्रातल्या भाजपाला प्रश्न विचारू..!!

_प्रा. सुषमा अंधारे