कानडींचा राजकीय आणि सांस्कृतिक दहशतवाद संपवाच लागेल: सामना

कोर्टाचा निकाल लागेपर्यंत सीमा भाग केंद्रशासित करा, अशी मागणी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी करताच कानडी उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांना मिरच्या झोंबल्या आहेत व त्यांनी थयथयाट सुरू केला आहे, पण त्यांच्या थयथयाटाला भीक घालण्याची गरज नाही. 'मुंबईतसुद्धा भरपूर कानडी लोक राहतात, म्हणून मुंबई शहर कर्नाटकास जोडा' असे एक टिनपाट विधान लक्ष्मणरावांनी केले आहे. कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदींचे हे विधान म्हणजे ते ठार वेडे असल्याचे लक्षण आहे. सवदी यांनी 105 संयुक्त महाराष्ट्र हुतात्म्यांचाच अपमान केला. सवदी हे भाजपचे पुढारी आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील यच्चयावत भाजप पुढाऱ्यांचे यावर काय म्हणणे आहे? एरवी ऊठसूट शब्दांचा खुळखुळा वाजवणारे हे लोक सवदींच्या विधानांचा साधा निषेध तरी करणार आहेत की नाही? असा प्रश्न शिवसेनेने उपस्थित केला आहे.

सवदींसारख्या बिनडोक लोकांनी सीमा लढ्याचा इतिहास जरा समजून घेतला पाहिजे. ते पाळण्यातली गोधडी भिजवत होते त्याआधीपासून बेळगावसह सीमा भागातील मराठी बांधव महाराष्ट्रात येण्यासाठी लढत आहेत. दुसरे असे की, सीमा भाग हा जमिनीचा लढा नक्कीच आहे, पण त्याहीपेक्षा तो मराठी भाषा, संस्कृती, अस्मिता जतन करण्याचा लढा आहे व तो हक्क देशाच्या घटनेनेच प्रत्येकाला दिला आहे. इतिहास असे सांगतो की, राज्य पुनर्रचना आयोगाने बेळगावसह कारवार, भालकी, निपाणी अशा असंख्य मराठी भाषेत शहरांना आणि गावांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध कर्नाटकात ढकलले आहे. मराठी व कानडीचे अजिबात भांडण नाही. पंढरीचा विठोबा जसा आमचा आहे तसा कानडा विठ्ठलही आमचाच. दोन्ही प्रदेशांचे ऋणानुबंध आहेत.

मुंबईसह महाराष्ट्रात लाखो कानडी बांधव आनंदाने राहत आहेत. आपापले धंदे-व्यवसाय करीत आहेत. कानडी शाळा, कानडी संस्था येथे सरकारी कृपेने चालविल्या जात आहेत, पण सीमा भागातील मराठी बांधवांच्या बाबतीत हे सलोख्याचे वातावरण आहे काय? त्यांची इच्छा गेली साठ वर्षे पोलिसी दमनचक्राखाली भरडली जात आहे. सीमा भागात मराठी शाळा, ग्रंथालये, कलाविषयक संस्थांवर पोलिसी दंडुके पडत आहेत. बेळगाव महानगरपालिकेवरील भगवा झेंडा उतरवला गेला व मराठी द्वेष इतक्या पराकोटीस गेला की, येळ्ळूर गावातील छत्रपती शिवाजीराजांचा पुतळा जेसीबी लावून उचलण्यात आला. हे वातावरण अन्यायाचे आहे व कानडी सरकार मराठी बांधवांशी याच बेलगाम पद्धतीने वागणार असेल तर 'सीमा भाग केंद्रशासित करा' या मागणीशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय महाराष्ट्रापुढे उरत नाही. सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे.

अर्णब, कंगनासारख्यांना सर्वोच्च न्यायालयात झटपट न्याय मिळतो, पण लाखो मराठी सीमा बांधवांचा आक्रोश, त्यांनी सांडलेल्या रक्ताची वेदना सर्वोच्च न्यायालयास दिसत नाही का? पुन्हा हे सर्व प्रकरण कोर्टात प्रलंबित असताना कर्नाटक सरकारने बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा देऊन तेथे विधान भवन निर्माण केले. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान नाही काय? पण सध्याचा देशाचा एपंदरीत कारभार पाहता न्याय आणि कायद्यावर काय बोलावे हा प्रश्नच आहे. तिकडे लडाखच्या सीमेवर चिनी सैन्य आमच्या हद्दीत घुसून बसले. त्यांना बाहेर काढले जात नाही, पण बेळगावसह सीमा भागातील मराठी बांधवांचा न्याय्य हक्काचा लढा मात्र चिरडला जात आहे. कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी अशी पोपटपंची केली आहे की, कर्नाटकने महाराष्ट्राला एक इंचही जमीन देण्याचा प्रश्नच नाही. उपमुख्यमंत्री लक्ष्मणरावांचे म्हणणे बरोबर आहे.

महाराष्ट्राला कर्नाटकची अर्धा इंचही जमीन नको आहे. महाजन अहवालानुसार महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला आलेला भूभाग व त्याशिवाय कर्नाटकात जोरजबरदस्तीने कोंबलेला मराठी भाग, जो महाराष्ट्राच्या हक्काचा आहे, तेवढाच तुकडा महाराष्ट्राला हवा आहे! बेळगावची लढाई त्यासाठीच सुरू आहे. बाकी दोन राज्यांत कोणताही वादाचा विषय नाही. दोन राज्यांचा वाद न्यायालयात असेल तर त्यामध्ये केंद्राने पालकाची आणि निःपक्षपाती भूमिका घेणे गरजेचे आहे. मुळात हे प्रकरण न्यायालयात पडून असताना बेळगावसह सीमा भागातून मराठी भाषा, संस्कृतीच्या खुणा उखडून टाकण्याचा चंग कानडी सरकारने बांधला आहे. हा राजकीय आणि सांस्कृतिक दहशतवाद आहे. तो संपवावाच लागेल, अशीच सडेतोड भूमिका शिवसेनेने घेतली आहे.