सहकार क्षेत्राला सुरुंग लावायचं काम कोण करतंय?: विश्वास उटगी

केंद्र शासनाने बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ मध्ये 2020 मध्ये केलेल्या सुधारणांचा राज्यातील सहकारी बँकांच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्या अनुषंगाने कोणकोणत्या उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. या संदर्भात अहवाल सादर करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती देखील गठीत केली आहे.

मात्र, नक्की हा विषय काय आहे? हा विषय आत्ताच का ऐरणीवर आला? रिझर्व्ह बॅंकेच्या नव्या नियमांमुळे खरंच सहकार क्षेत्र धोक्यात आलं आहे का? रिझर्व्ह बॅंक सहकारी बॅकांचं विलीनीकरण करु शकते का? सहकारात अव्वल स्थानी असलेल्या महाराष्ट्रावर याचा काय परिणाम होणार? केंद्र सरकार रिझर्व्ह बॅंकेंच्या मदतीने कॉंग्रेस राष्ट्रवादीला शह देण्यासाठी राज्यातील सहकार मोडीत काढत आहे का? आजारी जिल्हा सहकारी बॅंकांचं राज्यसहकारी बॅकेत विलीनीकरण होणार का? सहकार क्षेत्रातील भ्रष्टाचार हटवणं का गरजेचं आहे? या सर्व बाबींवर महाराष्ट्र सरकारची भूमिका काय? या सर्व मुद्द्यावर बॅंकीग तज्ज्ञ विश्वास उटगी यांचं विश्लेषण नक्की पाहा...