'मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँके'चे श्रीमंत, कागदोपत्री मजूर भाजप नेते प्रवीण दरेकरांवर गुन्हा दाखल
भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांच्या विरोधात मुंबई पोलिसांनी सोमवारी रात्री मजूर सहकारी सोसायटी प्रकरणात फसवणूकीचा गुन्हा दाखल केला. प्रवीण दरेकर यांच्यावर सूडबुद्धीने गुन्हा दाखल केल्याच्या निषेधार्थ विरोधकांकडून विधान परिषदेत आज गोंधळ घालण्यात आला. तीनदा गोंधळ घातल्यानंतर कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वेळोवेळी त्यांच्या भाषणात 'नाखाऊंगा, ना खाने दुंगा' असे सांगतात. भ्रष्टाचार मुक्त भारत हे त्यांचे स्वप्न आहे असेही सांगतात. हे स्वप्न खरे करण्यासाठी आता भाजपमधील बोगस श्रीमंत मजुराची तात्काळ हकालपट्टी करा अशी आमची भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस व चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे मागणी आहे. देवेंद्रजी आणि भारतीय जनता पक्ष भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत किती जागरूक आहे हे आपण गेल्या काही दिवसांपासून बघतच आहोत. इथे तर त्यांचे प्रथितयश सहकारी आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर हे बोगस 'मजूर' असल्याचे व मुंबई बँक, हजारो ठेवीदार व सरकारची वर्षानुवर्षे फसवणूक करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुख्य म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात प्रवीण दरेकर हा बोगस मजूर असूनही मुंबई बँकेचा अध्यक्ष होते. २०१४-१५ ते २०१९- २० या काळात मुंबई बँकेत प्रवीण दरेकर व गँगने जवळपास रुपये२००० कोटींचा आर्थिक घोटाळा व नियम धाब्यावर बसवून कामकेल्याचे सहकार विभागाच्याचौकशी अहवाल व चाचणी लेखापरीक्षण अहवालात स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे कोणाताही 'पेन ड्राईव्ह बॉम्ब' न देता आम्ही आपणास थेट हे अहवालच देण्यास तयार आहोत. तरी आयात दरेकर ला भाजपने आतातरी नारळ द्यावा आणि ओरिजनल भाजपच्या चांगल्या आमदाराला विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते पद द्यावे अशी आप पक्षाने मागणी केली आहे.
जर आपणास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांच्या ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत ही भूमिका मनापासून मान्य असेल तर आपण प्रवीण दरेकर याची तात्काळ पक्षातून हकालपट्टी कराल. अन्यथा पंतप्रधान मोदी यांची भूमिका आपणास मान्य नाही असे महाराष्ट्रातील जनता मानल्या शिवाय राहाणार नाही. ओरिजनल भाजपच्या नेत्यांना आता तरी आपण न्याय द्याल ही अपेक्षा आपने व्यक्त केली आहे.
आम आदमी पक्षाने दोन महिन्यांपूर्वी मुंबई बँक, हजारो ठेवीदार व सहकार विभागाची 'मजूर' असल्याचे भासवून वर्षानुवर्षे फसवणूक करणारा आमदार व विरोधी पक्षनेता प्रवीण दरेकर याच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. मात्र माता रमाबाई आंबेडकर पोलीस ठाणे गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करत होते. सहकार विभागाचे सह निबंधक बाजीराव शिंदे यांनी मजूर म्हणून प्रवीण दरेकर याना अपात्र घोषित केले. त्यानंतर त्यांचा जबाब ही पोलिसांनी नोंदवला तसेच सर्व कागदपत्रे सहकार विभागाने देऊनही पोलीस गुन्हा दाखल करत नव्हते. याबाबत आम आदमी पक्षाच्या वतीने आम्ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे गुन्हा दाखल व्हावा म्हणून सातत्याने पाठपुरावा केला. शेवटी आम्ही जनआंदोलन करण्याची तयारी सुरु केली तेव्हा आज दोन महिन्यांनी मुंबई बँकेच्या बोगस व बनावट मजुरावर गुन्हा दाखल झाला आहे.
गेली २० वर्षे मजूर नसतानाही मजूर असल्याचे खोटे भासवून प्रवीण दरेकर मुंबई बँकेवर संचालक/ अध्यक्ष म्हणून निवडून येत आहे. या २० वर्षात मुंबई बँकेत कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे, झाले असून त्याबाबत सहकार विभागाने वेळोवेळी सहकार कायदा १९६० च्या कलम ८९ अ अंतर्गत चौकशी करून अहवाल दिलेले आहेत. २०१५पासून 'नाबार्ड'च्या प्रत्येक अहवालात मुंबई बँकेतील अनियमितता व घोटाळ्यांवर ठपका ठेवलेला आहे. २०१३ साली सहकार विभागाने ८९ अ अंतर्गत केलेल्या चौकशीत संचालक मंडळाने मुंबई बँकेची व ठेवीदारांची फसवणूक केल्याचे, विश्वासघात केल्याचे स्पष्टपणे नमूद करत कारवाईची शिफारस केली होती. मात्र २०१३च्या या अहवालावर सहकार विभागाने आजपर्यंत कोणतीही कारवाई केलेली नाही.
२०२० मध्ये सहनिबंधक मुंबई बाजीराव शिंदे यांनी ८९अ खाली चौकशी करून कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे असल्याचा अहवाल सादर केला. तसेच सहकार कायदा कलम ८३ अंतर्गत चौकशीचे आदेश जारी केले. यामुळे नेमके कोणी घोटाळे केले याची जबाबदारी निश्चित होणार आहे. याशिवाय सहकार विभागाचे विशेष लेखापरीक्षक (वर्ग१) मा. निलेश नाईक यांनी मुंबई बँकेचे चाचणी लेखापरिक्षण अहवाल तयार करून सहकार विभागाला सादर केला. या अहवालाचा आढावा घेतल्यास जवळपास २०१४-१५ ते २०१९-२०या काळात मुंबई बँकेत २००० कोटी रुपयांचे आर्थिक घोटाळे व अनियमितता झाल्याचे दिसून येते. या कालावधीत मा. देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री तसेच मा. चंद्रकांतदादा पाटील राज्याचे सहकार मंत्री होते. या बाबत आम आदमी पार्टीच्या वतीने यांनी पोलीसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडे तक्रार दाखल केली असून गुन्हा नोंदविण्याची मागणी केली आहे. तसेच सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे पत्राद्वारे सहकार विभागानेही एवढ्या मोठ्या घोटाळ्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी केली आहे. खरतर २०००कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची व्याप्ती लक्षात घेता ईडी (Enforcement Directorate ), IT (इन्कम टॅक्स) विभागानेही युद्ध पातळीवर कारवाई करावी अशी मागणी आम आदमी पक्षाच्या वतीने करण्यात येत आहे.
मा. प्रवीण दरेकर याची ज्या 'प्रतिज्ञा सहकारी मजूर संस्थे'त मजूर म्हणून नोंदणी आहे, तेथे कागदोपत्री दरेकर हे 'रंगारी' मजूर असल्याचे दिसते. भ्रष्टाचाराचा बराच रंग (चुना) त्यानी गेले अनेक वर्ष मुंबई बँकेला लावला आहे. सहकार विभागाच्या अहवालानुसार प्रतिज्ञा मजूर संस्थेतील मजूर म्हणून नोंद असलेले जवळपास सर्व सदस्य हे बोगस मजूर आहेत. त्यामुळे सहकार विभागाने प्रतिज्ञा मजूर संस्थेचे पाच वर्षांचे लेखा परीक्षण करून मागील पाच वर्षात प्रवीण दरेकर या बोगस व श्रीमंत मजुराने नेमकी किती मजुरीची कामे केली व किती मजुरी यासाठी त्याना मिळाली याचा लेखाजोखा मांडावा अशी आम आदमी पार्टीची मागणी आहे.
मुंबईतील सुमारे ७५०मजूर संस्थांपैकी ४५०हून अधिक मजूर संस्था व त्यांचे सदस्य बोगस आहेत. या मजूर संस्थांना म्हाडा ( मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळा) ने गेल्या दोन वर्षात नियमबाह्य पद्धतीने सुमारे १५०० कोटी रुपयांची कामे दिली आहेत. नियमानुसार३३ टक्के खुल्या निविदा, ३३ मजूर संस्था व ३४ टक्के सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना कामे देण्याचे सुस्पष्ट धोरण असताना मुंबईतील मजूर संस्थांना ६९ टक्के कामे कशी देण्यात आली??? याची तात्काळ चौकशी करून संबंधित अधिकार्यांवर कारवाई व्हावी अशीही मागणी आम आदमी पार्टीने केली आहे.
तसेच बोगस मजूर संस्थांना आळा घालण्यासाठी सहकार विभागाचा २०१७ चा शासन आदेशाचे काटेकोरपणे पालन व्हावे. यात म्हटले आहे की, मजूर संस्थांना कामे देण्यापूर्वी त्यांची व सदस्यांची वैधता तपासणी व्हावी. आधारकार्ड, पॅनकार्ड, बँक स्टेटमेंट व मजूर असल्याचा दाखला ( जो संबंधित तहसिलदार देतो, जो बनावट दाखला प्रवीण दरेकर यांनी सादर करून एवढी वर्षे मुंबई बँकेची निवडणूकलढवली) तो दाखला घेतल्याशिवाय मजूर संस्थांना कामे देऊ नयेत तसेच कामे दिली असल्यास सदर कागदपत्रे सादर करेपर्यंत कामांची रक्कम देऊ नये अशी आम आदमी पक्षाची मागणी आहे.
जर आपणास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांच्या ना खाऊंगा ना खाने दुंगा, भ्रष्टाचार मुक्त ही भूमिका मनापासून मान्य असेल तर आपण प्रवीण दरेकर याची तात्काळ पक्षातून हकालपट्टी कराल. अन्यथा पंतप्रधान मोदी यांची भूमिका आपणास मान्य नाही असे महाराष्ट्रातील जनता मानल्याशिवाय राहाणार नाही. ओरिजनल भाजपच्या नेत्यांना आता तरी आपण न्याय द्याल ही अपेक्षा आपने व्यक्त केली आहे.
विधानसभेत विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही दरेकरांवरील कारवाई सुडबुध्दीनं झाल्याचं म्हटलं आहे.
