`शक्ती` कायद्याला विधानसभेची एकमतानं मंजूरी

राज्यातील वाढत्या महीला अत्याचारांच्या घटना रोखण्यासाठी शक्ति फौजदारी कायदा( महाराष्ट्र सुधारणा) कायदा आज विधानसभेत एकमतानं मंजूर करण्यात आला. मागील आधिवेशनात मंजूर केलेला हा कायदा विधीमंडळाच्या संयुक्त समितीकडं पाठवण्यात आला होता. या समितीचा अहवाल काल गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत मांडला होता. आज यासंबधीचे विधेयक मंजूरीसाठी विधानसभेत ठेवण्यात आलं होतं.

त्यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि आ. नमिता मुंदडा यांनी सहभाग घेतला होता. त्यानंतर विधानसभेने शक्ती कायदा एकमताने मंजूर केला. विरोधकांकडूनही या कायद्याचे स्वागत करण्यात आले आहे. महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर कार्यवाही करता यावी आणि आरोपींना कठोर शासन व्हावे यासाठी आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर शक्ति कायदा करण्याची घोषणा तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली होती.

त्यानुसार शक्ति फौजदारी कायदा( महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक गेल्या वर्षी अर्थसंल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळात मांडण्यात आले होते. या कायद्यात समाजमाध्यमांवर महिलांची बदनामी, अ‍ॅसीड हल्ला, विनयभंग आदी गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात आले आहेत. तर सारे खटले एका महिन्यात निकाली काढणे, प्रत्येक जिल्ह्य़ात स्वतंत्र तपास यंत्रणा आणि विशेष न्यायालये स्थापन करणे या गोष्टींचा समावेश आहे.

नव्या कायद्यातील तरतूदींनुसार लैंगिक अत्याचार, विनयभंग करणाऱ्या आरोपीला तीन महिने शिक्षा किंवा दंड देण्यात येणार आहे. कलम 18 क अन्वये खोटी तक्रार दाखल केल्यास तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि एक लाख रुपयांचा दंड देखील ठोठावण्यात येणार आहे. लैंगिक अपराधाबाबत खोटी तक्रार केल्यास, निरपराध व्यक्तीला अडकवण्याचा प्रयत्न केल्यास कायदेशीर कारवाई करून दंड ठोठावण्याचा अधिकार कायद्यात आहे.

ॲसिड हल्ला करणाऱ्या गुन्हेगाराला पंधरा वर्षापर्यंत सश्रम कारावास आणि जन्मठेपेची शिक्षा तसेच दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. दंडाच्या रकमेतून पीडितेच्या वैद्यकीय खर्चाची तरतूद करण्यात येणार आहे. विनयभंग करणे इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल माध्यमातून धमकी देणे याबाबत 354 ड अन्वये स्त्री, पुरुष आणि तृतीय पंथीयांवर कारवाई करून शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. कलम 376 अन्वये बलात्कार करणाऱ्या आरोपीला सश्रम कारावासाची आणि मृत्युदंडाची शिक्षा आहे.

लैंगिक अपराध करणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षा देण्यासाठी दोन सामाजिक कार्यकर्ते पंच म्हणून नेमण्यात बाल न्यायालयाच्या परवानगीने कारवाई करता येणार आहे. कलम 173 अन्वये पोलिसात प्रथम खबर नोंदवल्यानंतर अत्याचाराचा तपास तीस दिवसात करण्यात यावा. तीस दिवसात तपास पूर्ण न झाल्यास पोलीस महानिरीक्षक अथवा पोलिस आयुक्तांच्या परवानगीने सकारण एक महिन्याची मुदतवाढ घेता येईल.

लैंगिक अपराधाबाबत खोटी तक्रार केल्यानंतर आरोपीला अटकपूर्व जामीन मिळण्याची तरतूद नव्हती, मात्र तपास करून योग्य निर्णय घेताना ही तरतूद वगळण्याचा निर्णय नव्या कायद्यात घेतला आहे. या कायद्यासाठी राज्यातील सामाजिक संस्था महिला आणि विविध पक्षांच्या आमदारांची चर्चा करून त्यांनी सुचवलेल्या सुधारणा करण्यात आली होती, या सर्वांचे आभार दिलीप वळसे-पाटील यांनी मानले.