कोरोनाच्या आत्मघातकी राष्ट्रीय नुकसानासाठी सर्वस्वी मोदी सरकारच जबाबदार:लँसेट

मोदी सरकारने दुसऱ्या कोरोना लाटेकडे संपुर्ण दुर्लक्ष केले.जानेवारीतच करोना लढाईत बाजी मारली असा ठराव मंजूर करून स्वतःची पाठ थोपटून घेतली.करोना वर उपाय योजना करण्याऐवजी सरकारच्या गलथान पणावर टिका करणारी ट्वीटस डीलीट करण्यात धन्यता मानली असून देशाचे आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन वस्तुस्थिती नाकारण्याशिवाय दुसरे काही करत नाहीत.अशी निरिक्षणं त्या संपादकीयमधून केली आहे.

मेडिकल जर्नल लँसेटमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या संपादकिय लेखातून भारताचे पंतप्रधान असणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांच्यावर जळजळीत टीका करण्यात आली आहे. मोदी सरकारकडून कोरोना हटवण्यास नव्हे, तर ट्विटरवर त्यांच्याविरोधात आलेल्या टीका आणि आक्षेपार्ह कमेंट्स हटवण्याला प्राधान्य असल्याचं म्हणत ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. या संपादकियाच्या मुद्द्यावरुन आता काँग्रेसनंही केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.

संकटसमयी पंतप्रधान मोदी हे टीकेला आणि खुल्या चर्चेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असून ही अक्षम्य बाब असल्याचा गंभीर मुद्दा या लेखातून मांडण्यात आला आहे. इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स अँड इवॅल्यूएशनकडून वर्तवण्यात आलेल्या अंदाजाचा उल्लेखही या संपादकिय लेखात केला आहे.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01052-7/fulltext

जिथं स्पष्ट सांगण्यात आलं होतं, की 1 ऑगस्टपर्यंत भारतात10 लाखांहून अधिक मृत्यू होतील. 'सुपरस्प्रेडर इवेंट्स'बाबत माहिती देऊनही धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं, मोठ्या संख्येनं राजकीय मोर्चे निघाले, यामध्ये असंख्य लोक सहभागी झाले होते. तेव्हा आता गंभीर परिस्थिती दिसून आल्यास या आत्मघातकी राष्ट्रीय नुकसानासाठी सर्वस्वी मोदी सरकारच जबाबदार असेल असे खडे बोल सुनावण्यात आले आहेत.

Ajay Maken (@ajaymaken) Tweeted:

2 other important features in @TheLancet editorial

1)Total count of COVID death will reach 10 lakh by 1st Aug (in next 80 days) 😢

2) Govt should own up its mistakes, provide responsible leadership & transparency, implement a public health response that has science at its heart

https://t.co/4rThTgCqBZ

2 other important features in @TheLancet editorial

1)Total count of COVID death will reach 10 lakh by 1st Aug (in next 80 days) 😢

2) Govt should own up its mistakes, provide responsible leadership & transparency, implement a public health response that has science at its heart https://t.co/OWlk0lLgV3 pic.twitter.com/4rThTgCqBZ

— Ajay Maken (@ajaymaken) May 8, 2021

भारतात अतिशय कमी वेगानं सुरु असणाऱ्या लसीकरण मोहिमेवरही इथं प्रकाशझोत टाकत नकारात्मक सूर आळवण्यात आला आहे. सोबतच लसीकरण मोहमेत सुसूत्रता, लसींच्या पुरवठ्यावर भर देण्यासोबतच सरकारकडून यासंबंधीच्या स्पष्ट आकडेवारीला जाहीर करण्याचंही प्राधान्य देण्यात यावं असा सल्ला संपादकियातून देण्यात आला आहे.

आंतरराष्ट्रीय माध्यमातून भारतातील कोरोना प्रसाराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जबाबदार असल्याचे ठळकपणे नमूद करण्यात आला आहे.

हरिद्वार मधील कुंभमेळ्याबाबत बोलताना

अमेरिकेतल्या ब्राऊन युनिवर्सिटीच्या स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थचे डीन असलेले

आशिष झा यांची पत्रकार करण थापर यांना दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलंय, `मास्कचा वापर न करता आणि सुरक्षित अंतर न पाळता मार्च आणि एप्रिल महिन्यात २० ते ३० लाख जणांनी शाही स्नान केलं. ते आजवरच्या साथरोगांच्या इतिहासात सर्वात मोठे सुपरस्प्रेडर ठरणार आहे.`

भारत नैसर्गित संकट नव्हे, तर मोदी सरकारनिर्मित राष्ट्रीय आपत्तीकडे वळत असल्याचा उल्लेख लँसेटकडून करण्यात आल्याची बाब अधोरेखित करत काँग्रेस महासचिव अजय माकन यांनी पुढच्या 80 दिवसांमध्ये जवळपास 7 लाख मृत्यू होणार असल्याच्या माहितीकडे लक्ष वेधलं. इंडियन मेडिकल एसोसिएशननं पत्र लिहून केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांना पदावरुन हटवण्याची मागणी केली आहे. सोबतच दोन आठवड्यांचा राष्ट्रीय लॉकडाऊन आणि सरसकट सर्वांसाठी लसीकरणाचीही मागणी केली असल्याचा मुद्दा उचलून धरला. लँसेट आणि आयएमएनं सांगितलेल्या

माहितीप्रमाणंच राहुल गांधी आणि काँग्रेसनंही काही गोष्टींवर प्रकाश टाकला होता, पण सत्ताधाऱ्यांना इथे लक्षच द्यायचं नाहीये असा तीव्र नाराजीचा सूर आळवत माकन यांनी मोदी सरकारला धारेवर धरलं.

'दी इन्स्टिट्यूट फॉर दी हेल्थ मेट्रिक्स अँड इव्हॅल्युएशन' या संस्थेने दिलेल्या माहितीच्या संदर्भाचा उल्लेख करून 'दी लॅन्सेट'च्या संपादकीयात असे म्हटले आहे, की १ ऑगस्टपर्यंत भारतात दहा लाख बळी जाण्याची शक्यता आहे. जर तसे झाले तर ते मोदी सरकारने बेजबाबदार वर्तनाने ओढवून घेतलेले संकट असेल.

ज्या कार्यक्रमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात करोनाचा प्रादुर्भाव होऊ शकतो अशा धार्मिक कार्यक्रमांना सरकारने परवानगी दिली (उदा. कुंभमेळा). देशातून लाखो लोक या कार्यक्रमासाठी आले. याशिवाय चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर निवडणूक प्रचारसभा घेण्यात आल्या. त्यांत करोना प्रतिबंधक नियमांचे पालन करण्यात आले नाही, असेही 'दी लॅन्सेट'च्या संपादकीयामध्ये नमूद केले आहे. भारतातील आरोग्य यंत्रणा करोना संकटात कशी ढासळत गेली हे दाखवून देताना या नियतकालिकाने, ''सरकारने साथीचा मुकाबला करण्यात आत्मसंतुष्टता मानली,'' अशी टीका केली आहे.

भारतात करोना रुग्णांना ज्या हालअपेष्टा सोसाव्या लागल्या त्या समजण्यापलीकडच्या होत्या. रुग्णालये भरलेली आहेत, कर्मचारी काम करून थकलेले आहेत. समाजमाध्यमातून डॉक्टर्स आणि नागरिक प्राणवायू, खाटा आणि इतर सुविधांची मागणी करताना दिसत आहेत, असे चित्रही 'दी लॅन्सेट'च्या संपादकीय लेखात मांडले आहे.

आरोग्यमंत्र्यांची वक्तव्ये बेजबाबदार!

केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांच्या बेजबाबदार वर्तनाचाही 'लॅन्सेट'ने समाचार घेतला आहे. ''दुसरी लाट येण्याआधी आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी भारतात करोनाची लाट संपल्यात जमा आहे, अशा आविर्भावात वक्तव्ये केली होती, पण दुसरीकडे दुसऱ्या लाटेच्या शक्यता वर्तवल्या जात होत्या. विषाणूचा नवा उपप्रकार आल्याची धोक्याची घंटा वाजत होती. काही प्रारूपांमध्ये भारतात सामूहिक प्रतिकारशक्ती निर्माण झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे आता आपण निर्धोक आहोत, अशा तोऱ्यात सरकार वावरत होते, त्यामुळे दुसऱ्या लाटेला तोंड देण्याची पुरेशी तयारी नव्हती,'' अशी टीकाही संपादकीयामध्ये केली आहे.

केरळ, ओडिशाचे कौतुक

रुग्णसंख्येत वाढ होताच वैद्यकीय मदतीचा पुरवठा सुरू करण्यात आला, पण तोपर्यंत करोना साथ हाताळण्याविषयी गोंधळ माजला होता. हा पेचप्रसंग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र यांसारख्या पूर्वतयारी नसलेल्या राज्यांत जास्त निर्माण झाला होता. तेथे प्राणवायूची कमतरता होती, रुग्णालयात खाटा मिळत नव्हत्या, अंत्यविधीला जागा पुरत नव्हती. केरळ आणि ओडिशा यांची पूर्वतयारी चांगली होती. त्यांच्याकडे पुरेसा प्राणवायू होता. त्यांनी इतर राज्यांनाही तो पुरवला, असेही 'लॅन्सेट'ने म्हटले आहे.

धडा घेण्यासाठी चुका मान्य करा!

भारताने आता या पेचप्रसंगातून धडा घेण्याची गरज असून त्यासाठी सरकारला आपल्या चुका आधी मान्य कराव्या लागतील. देशाला एक जबाबदार नेतृत्व असायला हवे. पारदर्शकता आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या प्रतिसादात पारदर्शकता असायला हवी, असे 'लॅन्सेट'ने म्हटले आहे.

८० कोटी ग्रामीण भारतीयांसाठी…

भारतातील ६५ टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात, याचा अर्थ ८० कोटी लोक ग्रामीण भागात राहतात. त्यांना सार्वजनिक आरोग्य आणि प्राथमिक आरोग्य सेवा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. सरकारने स्थानिक आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे उभारावीत, जेथे तिथल्या लोकांची माहिती असलेले कर्मचारी काम करीत असतील. लशीचे समान वितरणही आवश्यक आहे.

लसीकरण मोहीमही फसली!

करोना साथ संपली या भ्रमात राहून भारताने उशिरा लसीकरण सुरू केले. त्यामुळे केवळ दोन टक्के लोकसंख्येचे लसीकरण सुरुवातीला होऊ शकले. राज्यस्तरीय पातळीवर लसीकरण कार्यक्रम फसला होता. सरकारने राज्यांशी चर्चा न करताच धोरणात बदल केले. नंतर १८ वर्षांपासूनच्या नागरिकांचे लसीकरण सुरू केले. तोवर लशींसाठी बाजारपेठेत स्पर्धाही सुरू झाली होती, अशा शब्दांत भारताच्या लसीकरण कार्यक्रमावरही 'लॅन्सेट'ने टीका केली आहे.

…आता काय केले पाहिजे?

'सरकारने सदोष लसीकरण कार्यक्रमाचे सुसूत्रीकरण करावे.

'लसीकरणाचा वेगही वाढवायला हवा, लशींचा पुरवठा (अगदी परदेशी लशीही) वाढवावा.

'लशींचे वितरण शहरी आणि ग्रामीण भागात समान पद्धतीने करावे.

'सरकारने वेळोवेळी अचूक माहिती जाहीर करावी.

'दर १५ दिवसांनी लोकांना जे काही घडते आहे त्याची माहिती द्यावी.

'करोनाचा चढता आलेख खाली आणण्यासाठी देशव्यापी टाळेबंदीची गरज भासू शकते.

सरकारने कोणत्या चुका केल्या?

'भारत पहिल्या लाटेतील यशामुळे हुरळून गेला, परिणामी जे यश मिळाले त्यावर पाणी फेरले गेले.

'एप्रिलपर्यंत परिस्थिती चांगली होती, परंतु तोपर्यंत करोना कृतिदलाच्या बैठकाच झाल्या नाहीत.

'ऑगस्टपर्यंत बळींची संख्या वाढली तर ते मोदी सरकारने ओढवून घेतलेले संकट ठरेल.

'मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव होऊ शकणाऱ्या धार्मिक कार्यक्रमांना परवानगी देण्याची चूक.

'विषाणू साथ असतानाही निवडणूक प्रचारसभा, त्यांत करोना नियमांचे उल्लंघन.

'सरकारने साथीचा मुकाबला करण्यात आत्मसंतुष्टता मानली.

'सरकारवरील ट्विटर टीका दडपण्याची कृती अक्षम्य.

'डीआरडीओ'च्या औषधास आपत्कालीन परवानगी

Lancet संपादकीय मधला मजकूर :

The editorial added:

"Until April, the government's COVID-19 taskforce had not met in months. The consequences of that decision are clear before us, and India must now restructure its response while the crisis rages.

The success of that effort will depend on the government owning up to its mistakes, providing responsible leadership and transparency, and implementing a public health response that has science at its heart."

— The Lancet