कोरेगाव-भीमा चौकशी आयोगाचे कामकाज थांबले, राज्य सरकारकडून सुनावणीसाठी जागा न मिळाल्याने निर्णय
२०१८मध्ये राज्यात झालेल्या जातीय दंगलीच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या कोरेगाव-भीमा चौकशी आयोगाने आपले काम तूर्तास थांबवल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने यासंदर्भातले वृत्त दिले आहे. आयोगाला यासंदर्भात सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबईत योग्य जागा उपलब्ध न करुन दिल्याने तूर्तास आपल्या सर्व सुनावण्या थांबवण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. द्विसदस्यीय चौकशी आयोगाचे प्रमुख हे निवृत्त न्यायाधीश जे.एन.पटेल आहेत.
चौकशी आयोगाचे सदस्य व्ही.व्ही. पलनीटकर यांनी ३१ ऑक्टोबर रोजी राज्याचे मुख्य सचिव आणि इतर अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले आहे, तसेच राज्य सरकारने मुंबईत आयोगाला लवकरात लवकर कामकाजासाठी योग्य ती जागा उपलब्ध करुन द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
त्याआधी याप्रकरणातील सुनावणी ८ नोव्हेंबर ते १२ नोव्हेंब २०२१ दरम्यान होईल असा आयोगाने राज्य सरकारला कळवले होते. "२८ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत आयोगाचे अध्यक्ष न्या. जे.एन.पटेल यांनी हा प्रश्न थेट मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत नेऊन जागेचा तिढा सोडवावा, असा सल्ला गृह सचिवांना दिला होता. एवढेच नाही तर हा प्रश्न २९ ऑक्टोबर पर्यंत मिटला नाही तर आयोग आपल्या नियोजित सुनावण्या रद्द करेल," असेही बजावण्यात आल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. "पण दुर्दैवाने राज्य सरकारकडून ३१ तारखेपर्यंत कोणताही प्रतिसाद आला नाही"असेही या पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने योग्य जागा उपलब्ध करुन देईपर्यंत आयोगाने आपले कामकाज स्थगित केल्याचे त्यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे. कोरोनाच्या ब्रेकनंतर चौकशी आयोगाने तब्बल १४ महिन्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीला ऑगस्टमध्ये पुन्हा सुरूवात केली होती.
२०१८मध्ये कोरेगाव-भीमा येथे विजय स्तंभाजवळ जमलेल्या लोकांवर हल्ला करण्यात आला होता. त्यानंतर याचे पडसाद राज्यभरात उमटले होते. यामध्ये हिंसाचार देखील झाला होता. याआधी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेतील प्रक्षोभक वक्कव्यामुळे ही जातीय दंगल झाली असा ठपका ठेवत पुणे पोलिसांनी काही विचारवंतांना अटक केली आहे.
