ठाण्यात होणार कोकणातील पूरसमस्येवर मंथन
गेल्या काही वर्षांपासून कोकणाला मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करावा लागत आहे. त्यापार्श्वभुमीवर कोकणाच्या पूरपरिस्थितीवर तोडगा कसा काढता येऊ शकतो? याबाबत मॅक्स महाराष्ट्रने कोकण पूर नियंत्रण परिषदेचे आयोजन केले आहे.
X
आपत्तीतून अविष्काराचा जन्म होतो असं म्हणतात. त्यामुळं निसर्गसंपन्न कोकणासाठी आपत्ती ठरलेलीच. पण या आपत्तीचा अभ्यास करून त्यातून एखाद्या चांगल्या अविष्काराचा जन्म होऊ शकेल आणि तो कोकणाच्या फायद्याचा असेल, यावर विचारमंथन करण्यासाठीच या कोकण पूर नियंत्रण परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं आहे, अशी माहिती Max Maharashtra आणि Max Woman च्या वतीनं प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे देण्यात आली आहे.
ठाणे शहरातील डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहात येत्या १५ डिसेंबर २०२२ रोजी सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत या परिषदेचे आयोजन करण्यात आलं आहे. या परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. परिषदेला प्रमुख पाहुणे म्हणून उद्योगमंत्री उदय सामंत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड उपस्थित राहणार आहेत. तर खासदार सुनिल तटकरे, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, मुख्यमंत्री वॉर रूमचे महासंचालक राधेश्याम मोपलवार आणि AIBSS चे राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर पवार यांची प्रमुख उपस्थित राहणार आहे.
सुमारे साडेसातशे किलोमीटरच्या समुद्रकिना-यामुळं कोकणाच्या सौंदर्यात भर पडलेली आहे. दुसरीकडं निसर्गानं एका हातानं भरभरून दिलं अन् पाऊस त्यात एकप्रकारचं विघ्नचं आणतोय. नियोजनाच्या अभावामुळं संपूर्ण कोकणाला दरवर्षी पूराचा सामना करावा लागत आहे.
मुंबई, ठाणे, पालघर, नवी मुंबई, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गापर्यंत कोकणाचा विस्तार आहे. त्यातही प्रामुख्यानं रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांना पूराचा सर्वाधिक सामना करावा लागतो. वर्षातील ३६५ दिवसांपैकी कोकणात सुमारे १३५ दिवस पाऊस पडतो. त्यातील ६० टक्के पाऊस पहिल्या ७५ दिवसांत तर उर्वरित ४० टक्के पाऊस पुढच्या ६० दिवसात पडतो. या पावसाच्या पाण्याचं नियोजन हे पाणी साठवून ठेवलं तर तर पूराची समस्या ब-याच प्रमाणात कमी होईल आणि या साठवलेल्या पाण्याचा वापर शेती, वीजनिर्मिती, पर्यटन अशा वेगवेगळ्या कारणांसाठी करता येईल. हा उपाय नक्कीच खर्चिक आहेत. पण पूरामुळं होणारं नुकसान आणि त्यानंतर सरकारकडून दिली जाणारी नुकसान भरपाई याच्या तुलनेत हा खर्च नक्कीच परवडणारा आहे.
शासन, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, प्रसार माध्यमं, समाजसेवक आणि आपत्ती व्यवस्थापनातील तज्ज्ञ एकाच व्यासपीठावर आणण्यामागचा मॅक्स महाराष्ट्रचा उद्देश हा कोकण पूर परिषदेच्या माध्यमातून पूर नियंत्रणासंदर्भात ठोस उपाययोजना करण्यासाठीचा रोडमॅप तयार करणे हा आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून जे निष्कर्ष, सूचना मांडल्या जातील त्याचा उपयोग शासन-प्रशासनाला नक्कीच होईल, याचा आम्हांला विश्वास वाटतो.
या सामाजिक उपक्रमासाठी सारस्वत बँक, इन्फ्राटेक आणि डायसाण इन्फ्रा यांनी प्रायोजकत्व देऊन सहकार्य केलेले आहे.