वीज दरवाढीवरून आज कर्नाटक बंद
कर्नाटक चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि इंडस्ट्री व राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील चेंबर ऑफ कॉमर्स शाखांच्या वतीने एकदिवसीय कर्नाटक बंदची हाक देण्यात आली आहे. वीज दरवाढीविरोधात एक दिवस व्यवसायकांनी आपले व्यवाहार बंद ठेवावे अशी विनंती करण्यात आली होती. गेल्या आठ दिवसांपासून वीज दरवाढीचा परिणाम आणि गांभीर्य सांगण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र अधिकारी किंवा सरकारी प्रतिनीधींकडून कोणताही तोडगा निघत नसल्याचा कर्नाटक चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने शनिवारी एका निवेदनात म्हटले आहे.
यावर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी प्रतिक्रीया दिली ते म्हणाले की ते याबातत "उद्योग प्रतिनिधींची भेट घेवू आणि त्यांची चिंता दूर करू असे म्हणाले आहेत. वीज दरवाढीच्या निषधार्ह कर्नाटक चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने 22 जून रोजी राज्यव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. सर्व व्यापार आणि उद्योग संस्थांना गुरुवारी कर्नाटक बंदच्या आवाहना करण्यात आलं आहे. सामान्य जीवनात काही व्यत्यय येवू नेये म्हणून सीपीएमने आज कर्नाटक बंदला पाठिंबा दिला आहे. कर्नाटक सरकारने राज्यात मोफत वीज योजनेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत
कर्नाटकात व्यवसाय बंद राहणार ; अत्यावश्यक सेवा सुरळीत
केसीसीआयचे अध्यक्ष विनय जावळी म्हणाले की, बंदची हाक केवळ व्यावसायिक प्रतिष्ठानांसाठी आहे आणि ती ऐच्छिक आहे. अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत होणार नाहीत आणि वाहनांच्या वाहतुकीवर परिणाम होणार नाही दिवसभराच्या बंदमुळे व्यावसायिकांचे नुकसान होणार आहे. वीज दरात अशा अभूतपूर्व वाढीमुळे उद्योग टिकणार नाहीत. "आम्ही सर्व व्यापार आणि उद्योगांना 22 जून रोजी त्यांचे आस्थापना बंद ठेवण्याची विनंती करतो. ESCOM च्या वीज शुल्कात असामान्य दरवाढीच्या निषेधार्थ आहे. गेल्या आठ दिवसांपासून, आम्ही याच्या परिणामाचे गांभीर्य सांगण्याचा प्रयत्न करत आहोत. वीज दरात वाढ. तथापि, अधिकारी किंवा सरकारी प्रतिनिधींकडून कोणताही तोडगा निघत नाही.
कर्नाटक बंद कोण कोण सहभागी
गदग, विजापूर, रँकबेन्नूर, रायचूर, तालिकोटी, विजयनगर, म्हैसूर, दावणगेरे, कोप्पल, बागलकोटी, धारवाड, सिर्सी, कारवार, बिदर, शिवमोगा, कोलार, मंड्या, चिकमंगलोर, यादगीर, चित्रदुर्ग, हसनकर, बेल्ल्यारी, बेल्ल्यारी जिल्हा चेंबर्स आणि इतर उद्योग संघटना या बंदमध्ये सामील होणार आहेत.
काय आहे मुद्दा?
कर्नाटक वीज नियामक आयोगाने 12 मे रोजी आपल्या दरपत्रकात स्थिर आणि प्रति युनिट शुल्कात 70 पैसे प्रति युनिट वाढ करण्यास मान्यता दिली. गृह ज्योती योजनेंतर्गत 200 युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याचे त्यांचे निवडणूक आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी भाजपने नवीन काँग्रेस सरकारवर दर वाढवल्याचा आरोप केल्याने या मुद्द्यावर राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. काही व्यक्तींना या महिन्यात जास्तीचे बिल देखील प्राप्त झाले परंतु ते काही त्रुटींमुळे होते, असे बेसकॉंम (Bescom) (बंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी लिमिटेड) ने सांगितले.
