कर्नाटकमध्ये सरकारी कार्यालयात व्हिडीओग्राफी, फोटोग्राफीस बंदी

संसदीय सचिवालयाने असंसदीय शब्दांची यादी प्रसिध्द केली. त्यावरून विरोधकांकडून मोदी सरकारवर टीका केली जात असतानाच कर्नाटक राज्य सरकारने सरकारी कार्यालयात फोटो आणि व्हिडीओ काढण्यास बंदी घातली आहे. त्यावरून विरोधी पक्षांनी संताप व्यक्त केला आहे.

कर्नाटक सरकारने सरकारी कार्यालयांमध्ये व्हिडीओ आणि फोटो काढण्यास प्रतिबंध करणारा आदेश जारी केला आहे. त्यामध्ये कर्नाटकमधील राज्य कर्मचारी संघटनेच्या विनंतीवरून कार्मिक आणि प्रशासकीय मंत्रालयाने शुक्रवारी आदेश जारी करण्यात आल्याचे कारण सांगण्यात येत आहे.

तसेच जनतेने सरकारी कार्यालयात आपली कर्तव्य पार पाडत असताना सरकारी अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय त्यांचे फोटो किंवा व्हिडीओ काढू नयेत, असे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच यामुळे चुकीच्या प्रथांना आळा बसेल, असं आदेशात म्हटलं आहे.

सरकारी कार्यालयात फोटो किंवा व्हिडीओ शुट करून काही लोकांकडून कर्मचाऱ्यांचा छळ होत असल्याचा आरोप कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आला होता. तसेच परवानगीशिवाय फोटो किंवा व्हिडीओ काढून त्याचा गैरवापर करण्यात येत असल्याचे संघटनेकडून म्हटले होते. त्यानंतर अखेर कर्नाटक सरकारने आदेश जारी करत सरकारी कार्यालयात फोटो आणि व्हिडीओ काढण्यास मनाई करण्यात आली.