मराठा आरक्षण : कायदेशीर पर्यायांबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सध्या राज्य सरकार कोंडीत सापडले आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे रोजी मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. पण या निर्णय़ानंतर सरकारपुढे कोणकोणते पर्याय आहेत, कोणकोणत्या कायदेशीर बाबी आहेत याचा अभ्यास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी आणि पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करण्यासाठी राज्य सरकारने ११ मे रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या कायदेतज्ज्ञांच्या समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल शुक्रवारी राज्य सरकारला सोपवला.

यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, सदस्य दिलीप वळसे पाटील, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी उपस्थित होते.

दरम्यान मराठा आऱक्षण रद्द झाल्यानंतर मराठा समाजात उमलेल्या संतप्त प्रतिक्रियांची दखल घेत राज्य सरकारने नुकतेच मरठा समाजाला आर्थिक दुर्बलांसाठीचे 10 टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. आता भोसले समितीने नेमक्या कोणकोणत्या शिफारशी केल्या आहेत याची माहिती मात्र देण्यात आलेली नाही.