रामदेव बाबा विरोधातील तक्रारीची न्यायालयाकडून दखल, पोलिस चौकशीचे दिले आदेश
X
पुणे : 'कोरोनिल' औषधाने कोरोना बरा होतो, असा दावा योगगुरू रामदेव बाबांनी केला होता. त्या दाव्यावरून रामदेव बाबा मोठ्या प्रमाणात ट्रोल झाले होते. तर कोरोनिलमुळे कोरोना बरा होत असल्याचा केलेला दावा नागरीकांची दिशाभूल करणारा आहे, असा आरोप करत मदन कुऱ्हे यांनी बाबा रामदेव आणि आचार्य बाळकृष्ण यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यावरून न्यायालयाने रामदेव बाबांना दणका देत त्यांच्याविरोधात पोलिस चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
24 जून 2020 रोजी योग गुरू रामदेव बाबा यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत कोरोनिलने कोरोना बरा होत असल्याचा दावा केला होता. जुन्नर येथील मदन कुऱ्हे यांनी बाबा रामदेव आणि आचार्य बाळकृष्ण यांच्याविरोधात एडव्होकेट असीम सरोदे यांच्यामार्फत खासगी फौजदारी तक्रार जुन्नर न्यायालयात दाखल केली आहे. या तक्रारीची दखल न्यायालयाने घेतली आहे. तर आचार्य बाळकृष्ण आणि बाबा रामदेव यांच्याविरोधात जुन्नर येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी पी.व्ही. सपकाळ यांनी जुन्नर पोलिसांना आदेश दिले आहेत.
कायद्यापेक्षा कोणीही श्रेष्ठ नाही आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा तसेच कायदेशीर व्यवसाय करण्याच्या हक्कांचा प्रत्येकाने जबाबदाऱ्यांसह आणि वाजवी बंधनाची जाणीव ठेऊन वापर केला पाहिजे, यावर प्रकाश टाकणारा हा खालच्या स्तरावरील न्यायालयात चालणारा हा नवीन पायंडा निर्माण करणारा खटला असल्याचे मदन कुऱ्हे यांचे वकील असीम सरोदे यांनी सांगितले.
6 जून 2020 रोजी दाखल केलेल्या खासगी तक्रारीत वेगवेगळे युक्तीवाद झाले. तर रामदेव बाबा यांची पत्रकार परिषद दिल्ली येथे झाली असताना प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयाला तपासाचे आदेश देण्याचे सर्व अधिकार आहेत, असे तक्रारदाराच्या वतीने युक्तीवाद करताना असीम सरोदे यांनी लेखी नोंद सादर केली. तर कोरोना महामारीच्या काळात खोटे दावे करून व्यापारी दृष्टीकोनातून पैसे कमावण्याचा उद्देश होता, असा आरोप तक्रार अर्जातून करण्यात आला.
या प्रकरणाचा तपास करून फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 202 नुसार 7 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने जुन्नर पोलिसांना दिले आहेत. तर कोरोनिल संदर्भात दाखल झालेला राज्यातील पहिलाच खटला आहे. तर भारतीय दंड विधान कलम 120-ब, 420, 270, 504, 34 आणि कलम 3, 4, 5 ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडीज (आक्षेपार्ह जाहिराती) कायदा 1954 नुसार खासगी फौजदारी खटला दाखल करण्यात आला आहे.