संसदेच्या प्रेस गॅलरीत प्रवेश करण्यासाठी पत्रकारांवर मोर्चा काढण्याची वेळ
X
संसदेतील कामकाज कव्हर करण्यासाठी प्रसारमाध्यमांना प्रेस गॅलरीमध्ये बंदी घातल्याने २ डिसेंबरला पत्रकार नरेंद्र मोदी सरकारचा निषेध म्हणून रॅली काढणार आहेत.
मोदी सरकारने कोविड-19 साथीच्या आजाराचे कारण देत पत्रकारांना लोकसभा, राज्यसभा तसंच संसदेच्या सेंट्रल हॉलमधील मीडिया गॅलरीमध्ये प्रवेश नाकारला आहे. माध्यमं प्रतिनिधींना लाॅटरी पद्धतीने फक्त आठवड्यातून दोन दिवस मीडिया गॅलरीमध्ये लाॅटरी पद्धतीने येण्याची परवानगी दिली जात आहे. मात्र, कामकाजापासून त्यांना दूर राहावं लागणार आहे.
दरम्यान, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांना पत्र लिहून संसदेत माध्यमांवर घातलेल्या बंदी संदर्भात तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. खर्गे यांनी 30 नोव्हेंबर रोजी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की,
"संसदेच्या सलग पाचव्या अधिवेशनात केवळ निवडक माध्यमांनाच संसदेत प्रवेश दिला जात आहे, तसेच ज्येष्ठ पत्रकारांना सेंट्रल हॉलमध्ये प्रवेश करण्यास देखील पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे."
कोरोना प्रोटोकॉलचे पालन करण्यासाठी प्रेस गॅलरीत आसनव्यवस्था दुरुस्त करणे आम्हाला मान्य आहे, परंतु संसदेच्या परिसरातील सेंट्रल हॉल आणि लायब्ररीमध्ये प्रसारमाध्यमांच्या प्रवेशावर बंदी घालणे मान्य नाही. त्यामुळे मी तुम्हाला विनंती करतो की, या प्रकरणात आपण लक्ष घालावे. जेणेकरून प्रसारमाध्यमं पूर्वीप्रमाणेच आपली जबाबदारी कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पार पाडू शकतील."
यासोबतच, प्रेस क्लब ऑफ इंडियाच्या सहित अनेक प्रमुख माध्यम संस्थांनी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून संसदेच्या कामकाजाचे वार्तांकन करण्यासाठी मान्यताप्राप्त माध्यमांना सर्वसाधारण प्रवेश नाकारल्याच्या निषेधार्थ निषेध व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, पत्र लिहिणाऱ्या माध्यम संस्थांच्या प्रतिनिधींमध्ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रेस असोसिएशन, दिल्ली युनियन ऑफ जर्नलिस्ट आणि वर्किंग न्यूज कॅमेरामन असोसिएशन यांचा समावेश आहे.
या पत्रात या संघटनांनी
"नागरिकांना मुक्त आणि स्वावलंबी प्रेसद्वारे माहिती दिली जाते. जर पत्रकारांना संसदेत सामान्य प्रवेश नाकारला गेला तर ते त्यांच्या वाचकांना माहिती देण्याचे कर्तव्य पार पाडू शकत नाहीत. भारतीय संसद हे देशातील राजकीय घडामोडींचे प्रमुख केंद्र असल्याने पत्रकारांना प्रेस गॅलरी आणि सेंट्रल हॉलमध्ये प्रवेश दिला जावा. सुरुवातीपासूनच ही परंपरा चालत आली आहे.
याची आठवण ही सरकारला करून दिली आहे.