जलयुक्त शिवाराची सखोल चौकशी करणार : गृहमंत्री अनिल देशमुख

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळातील महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेचा फक्त बोलबाला करण्यात आला. जलयुक्त शिवारावर कँगने ताशेरे ओढले होते. त्याची एसआयटीमार्फत खुली चौकशी करण्यात येणार आहे. हा अहवाल आल्यानंतर दोषींवर पुढील कारवाई होईल, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.

पाच वर्षांमध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारने जलयुक्त शिवार ही योजना महाराष्ट्रात राबवली होती. ९ हजार कोटीपेक्षा जास्त पैसे या योजनेसाठी खर्च झाले होते. या योजनेला मोठी प्रसिद्धी देण्यात आली होती. नियोजन मंडळाचे माजी उपाध्यक्ष एच.एम. देसरडा यांनी सर्वप्रथम 2015 मधे या योजनेतील अनियमितेबद्दल याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने समिती गठीत करुन या योजनेची चौकशी देखील केली होती.

या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील पाणी टंचाई, पाण्याची पातळी उंचवण्यासाठी त्याचा फायदा होईल, असे सर्व जनतेला वाटलं होतं. पण या योजनेचा फक्त बोलबाला करण्यात आला, अशी टीका अनिल देशमुखांनी केली. पण जलयुक्त शिवार योजनेबाबत कॅगने चौकशी केली होती. त्या चौकशी अहवालात ही योजना बरोबर राबवण्यात आली नाही असे नमूद करण्यात आलं आहे. या योजनेचा कोणताही फायदा झाला नाही. विदर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ झालेली नाही. त्यामुळे या योजनेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे.

त्यामुळे याची संपूर्ण चौकशी व्हावी यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्याचा अहवाल आल्यानंतर दोषींवर पुढील कारवाई होईल, असेही अनिल देशमुखांनी स्पष्ट केले.