जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी धोका आहे का?

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेला ठाकरे सरकारने स्थगिती दिल्यानंतर आता या जलयुक्त शिवार योजनेचं पाणी नक्की कुठं मुरलं? याची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यांचा दि. ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षाचा सामान्य आणि सामाजिक क्षेत्र व सार्वजनिक उपक्रमावरील वर्ष २०२० चा अहवाल क्रमांक -३ मध्ये महालेखापाल यांनी जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत झालेल्या कामांबाबत कॅगने ठपका ठेवला होता. त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात चर्चा पार पडली. त्यानंतर आता जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत झालेल्या कामांची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. कार्यरत अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंध विभाग, म.रा., श्री.संजय बेलसरे, मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग, कार्यरत संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, पुणे हे या समितीतील सदस्य असतील.

भारताचे नियंत्रक व लेखा परीक्षक यांच्या अहवालात नमूद ६ जिल्ह्यातील १२० गावांमध्ये तपासणी केलेल्या ११२८ कामांपैकी कोणत्या कामांची खुली चौकशी करणे आवश्यक आहे व कोणत्या कामांमध्ये केवळ प्रशासकीय कारवाई किंवा विभागीय चौकशी करणे आवश्यक आहे. याची शिफारस समिती संबंधित यंत्रणांना करणार आहे. कामांची संख्या अधिक असल्याने कोणती कामे खुल्या चौकशीसाठी निवडणे आवश्यक आहे, याचा शोध घेण्यासाठी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठित करण्यात आली आहे.

सर्वांसाठी पाणीटंचाईमुक्त महाराष्ट्र २०१९ अंतर्गत टंचाई परिस्थितीवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियानाची सुरुवात देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात झाली होती. या अभियानाची मुदत दि. ३१ मार्च २०१९ पर्यंत होती.

त्यानंतर या अभियानास सन २०१८-१९ मध्ये निवडण्यात आलेल्या गावातील कामे पूर्ण करण्यासाठी दि. ३१ मार्च २०२० अखेर मुदतवाढ देण्यात आली होती. अभियान आता संपुष्टात आले आहे. अभियान विविध शासकीय विभाग, स्वयंसेवी संस्था, लोकसहभाग व खासगी उद्योजक (CSR) यांच्याकडील उपलब्ध निधीतून राबविण्यात आले. २०१५-१६ ते सन २०१८-१९ अंतर्गत निवडलेल्या गावांमध्ये सुमारे ६ लाखांच्या वर कामे करण्यात आली.

जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत सन २०१५ पासून प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा तपशील क्षेत्रीय यंत्रणाकडून मागविण्यात आले होते. त्यानुसार साधारणत: ६०० च्या वर तक्रारींबाबतची माहिती प्राप्त झाली. तक्रारींची छाननी करुन त्यानुसार कोणत्या कामांची खुली चौकशी करणे आवश्यक आहे व कोणत्या कामांमध्ये केवळ प्रशासकीय कारवाई किंवा विभागीय चौकशी करणे आवश्यक आहे. याची शिफारस संबंधीत यंत्रणांना करावी लागणार आहे.

याशिवाय समितीने जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत झालेल्या व समितीला आवश्यक वाटेल त्या कोणत्या कामांची खुली चौकशी करणे आवश्यक आहे व कोणत्या कामांमध्ये केवळ प्रशासकीय कारवाई किंवा विभागीय चौकशी करणे आवश्यक आहे. याची शिफारस संबंधीत यंत्रणांना करावी लागणार आहे. समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे संबंधित यंत्रणा त्या कामासंदर्भात खुली चौकशी अथवा प्रशासकीय कारवाई किंवा विभागीय चौकशी तात्काळ सुरु करणार आहे. समिती नेमून दिलेल्या कार्यकक्षेनुसार ६ महिन्यांमध्ये कामकाज पूर्ण करणार आहे. समिती दर महिन्याला शिफारशी केलेल्या सर्व प्रकरणांबाबत अहवाल शासनास सादर करणार आहे.

या संदर्भात भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. स्थगिती, चौकशी, दमनकारी नीती याच्या बाहेर न निघालेल्या सरकारकडून आणखी काय अपेक्षा करणार? महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वांत निष्क्रिय सरकारने आता आणखी एका चौकशीची घोषणा करून शेतकर्‍यांच्या लोकचळवळीचा एकप्रकारे अपमानच केला आहे. तथापि सरकारने हवी ती चौकशी करावी, त्यातून सत्यच बाहेर येईल, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

तसंच विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी अन्य राज्यांनीही आदर्श घ्यावा अशी ही योजना होती परंतु आकसाने व सुडाने लावलेल्या चौकशीचा देवेंद्र फडणवीस यांचा काही संबंध नाही. अखेरीच या चौकशीतून योग्य तेच बाहेर येईल. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारात या कामाचे नियोजन आणि कार्यवाही होते. मंत्रालयात अथवा मुख्यमंत्र्यांचा याचा दुरान्वये संबंध नाही तथापि या योजनेचे अपयश दाखविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न महाविकास सरकारकडून होत आहे, त्यामुळे या प्रकारच्या चौकशीचा काडीमात्र फरक भाजपवर किंवा आमचे नेते देवेंद्रजी यांच्यावर होणार नाही . अशी प्रतिक्रिया दरेकर यांनी दिली आहे.