पावसाच्या पाण्याच्या योग्य व्यवस्थापनानेच निर्माण होवू शकतो जलस्वराज...
पाणी हे जीवनाचे मूलभूत तत्त्व आहे. पृथ्वीवरील सर्व सजीवांसाठी ते अत्यावश्यक आहे. तथापि, वाढत्या लोकसंख्येमुळे आणि अनियंत्रित विकासामुळे, पाण्याची कमतरता ही एक गंभीर समस्या बनत आहे. या परिस्थितीत, पावसाच्या पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन आणि जलस्वराज या संकल्पना अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात. कारण पाण्याच्या बाबतीत भारत हा जगातील सर्वात श्रीमंत देश आहे. असे असतानाही पाण्याचे गंभीर संकट उभे ठाकले आहे. प्रत्यक्षात हे संकट केवळ पाण्यापुरतेच मर्यादित नसून त्याचा परिणाम सर्वच क्षेत्रांत दिसून येत असुन नैसर्गिक व कृत्रिम जलस्रोतांवरही दिसून येत आहे. याशिवाय जलस्रोतांमधील वाढते प्रदूषण, घटणारी सिंचन क्षमता आणि हवामान बदलाचा धोका हा लोकप्रतिनिधी, नियोजनकार, कार्यक्रम व्यवस्थापक धोरणकर्ते व समाजासाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. राष्ट्रीय जल धोरण-2012 ने ही चिंता अधोरेखित केली आहे आणि लोकसंख्या वाढीचा दर लक्षात घेऊन पाण्याची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी पावसाच्या पाण्याचा थेट वापर आणि बाष्पीभवन कमी करण्यावर भर दिला आहे. कारण जल हेच जीवन आहे आणि त्यांचें संरक्षण संवर्धन करणे ह्या आपल्या संस्कृतीचा भाग आहे कारण आपण सगळ्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे की हजारो वर्षांपूर्वी आपल्या ऋषीमुनींनी निसर्ग, पर्यावरण आणि पाण्याबाबत संयमी, संतुलित आणि संवेदनशील व्यवस्था निर्माण केली होती. पाण्याचा नाश करू नये अपव्यय करु नये, तर त्याचे संवर्धन करावे, असे येथे सांगितले आहे. ही भावना हजारो वर्षांपासून आपल्या अध्यात्माचा व धर्माचा भाग आहे. हे आपल्या सामाजिक विचारांचे आणि समाजाच्या संस्कृतीचे केंद्र राहिले आहे. म्हणूनच आपण पाण्याला देव आणि नद्यांना माता मानतो. जागतिक जलसंसाधन संस्थेच्या म्हणण्यानुसार देशाला दरवर्षी सुमारे तीन हजार अब्ज घनमीटर पाण्याची गरज भासते. तर एकट्या भारताला 4000 घनमीटर पाणी पावसातून मिळते. आणि दुर्दैवाने, भारत फक्त आठ टक्के पावसाचे पाणी साठवू शकतो. पावसाच्या पाण्याचा पूर्णपणे उपसा झाल्यास पाण्याचे संकट बऱ्याच अंशी दूर होऊ शकते. 1947 मध्ये आमची दरडोई वार्षिक पाण्याची उपलब्धता 6042 घनमीटर होती, जी 2021 मध्ये 1486 घनमीटर इतकी कमी झाली. याशिवाय, जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, देशातील प्रत्येक व्यक्तीला दररोज सरासरी 150 लिटर पाण्याची गरज असते, परंतु त्याच्या चुकांमुळे तो केवळ 45 लिटर पाणी वापरतो.
बेसुमार पध्दतीने दररोज कचरा नदीत , तलावात टाकल्याने पाणी प्रदूषित होतो. तर संसदीय समितीने असा इशाराही दिला आहे की, जलस्रोतांचा वापर करून ते प्रदूषित करण्याचे स्वातंत्र्य कोणालाही देता येणार नाही. आणि जलसंधारण हा जीवनाचा एक भाग बनवण्याचा आग्रह सगळ्यांनी धरला पाहिजे आहे. तरच आपण जलचळवळीला गती देऊ शकतो . येथे आपण जलव्यवस्थापनाबद्दल बोलत असताना आपण हे विसरतो की जलव्यवस्थापनाचे अंतिम ध्येय हे पाणी बचत असून हेच स्वराज आहे. वास्तविक, जलस्वराज ही जलव्यवस्थापनाची एक आदर्श व्यवस्था आहे ज्यामध्ये प्रत्येक वस्ती, प्रत्येक शेत-कोठार आणि सर्वत्र पाण्याची इष्टतम उपलब्धता, जी जीवनाचा आधार आहे याची खात्री केली जाते. जल स्वराज हे पाण्याचे सुशासन आहे जे सजीवांच्या मुलभूत गरजा तसेच पाण्याची मागणी करणाऱ्या नैसर्गिक घटकांच्या पर्यावरणीय गरजा कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय पूर्ण करते.
जल व्यवस्थापनाचे दोन मॉडेल प्रचलित आहेत. पहिले मॉडेल पाश्चात्य जलविज्ञानावर आधारित पाण्याचे केंद्रीकृत मॉडेल आहे. या मॉडेलमध्ये पाणलोटातील पाणी जलाशयात साठवले जाते आणि आदेशानुसार वितरित केले जाते. ब्रिटीशांनी राबवलेले हे मॉडेल भारतीय जलसंपदा विभागाने राबवले आहे. साहजिकच त्याचे नियंत्रण सरकारी कर्मचाऱ्यांकडे असते. दुसरे मॉडेल म्हणजे पाण्याच्या स्व-संचयनाचे. जिथे जिथे पाणी पाऊस पडतो तिथे ते साठवले जाते आणि वापरले जाते . हे मॉडेल कृषी व ग्रामविकास विभागाने स्वीकारले आहे. जल व्यवस्थापनाच्या केंद्रीकृत मॉडेलचा विचार करता, या अंतर्गत देशातील नद्यांमध्ये वाहणाऱ्या अंदाजे 1869 लाख घनमीटर पाण्यापैकी जास्तीत जास्त 690 लाख हेक्टर मीटर पाणी वापरता येईल. तर विकेंद्रित मॉडेलद्वारे सुमारे 2250 लाख हेक्टर मीटर पाणी वापरले जाऊ शकते. यामध्ये 390 लाख हेक्टर मीटर भूजलाचा समावेश आहे. हे प्रमाण केंद्रीकृत मॉडेलपेक्षा जवळजवळ दुप्पट आहे. ते देशाच्या प्रत्येक भागात उपलब्ध करून दिले जाऊ शकते. याचा अवलंब करून जलव्यवस्थापनाला मानवी चेहरा देता येईल. पाणी वाटपात समाजाच्या अत्यावश्यक गरजांना प्रथम स्थान द्यावे लागेल. त्यानंतर नद्यांमध्ये पर्यावरणपूरक प्रवाहासाठी पाण्याचे वाटप करावे लागेल. जलस्वराज्य सुनिश्चित करण्यासाठी, प्रत्येक प्राधान्यक्रमासाठी वाटप केलेले प्रमाण नमूद करावे लागेल. पिण्याचे पाणी, जीवनावश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी पाणी आणि जगण्यासाठी पाणी यांचा प्रथम प्राधान्यक्रमात समावेश होतो. त्याच्या गणनेसाठी, नॅशनल वॉटरशेड ॲटलसमध्ये दर्शविलेले एकक वापरले जाऊ शकते.
लोकसंख्येच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेले पाणी आणि नॅशनल वॉटर शेड ॲटलसमध्ये परिभाषित केल्यानुसार सर्वात लहान युनिटमध्ये पर्यावरणीय प्रवाह सोडल्यानंतर पुढील युनिटमध्ये पाणी सोडले जाते.आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार शेती आहे. पाऊस ही शेतीसाठी सर्वात महत्त्वाची नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे, मात्र त्याचे असमान वितरण आणि व्यवस्थापन यामुळे अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. पावसाच्या पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन हे जलस्वराज प्राप्त करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. जलस्वराज म्हणजे पाण्याच्या स्रोतांचे स्थायी व न्यायसंगत वितरण करून जलाच्या सर्वांगीण वापरावर नियंत्रण ठेवणे. पावसाचे पाणी साठवणे, पुनर्भरण, पुनर्वापर, आणि शाश्वत वापर यावर आधारित व्यवस्थापन हे ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात जलस्वराज साध्य करण्यासाठी कळीचे ठरते. भारतातील जलसंकट दूर करण्यासाठी आणि भावी पिढ्यांसाठी पाणी टिकवण्यासाठी पावसाच्या पाण्याचे उत्तम व्यवस्थापन आवश्यक आहे.पावसाचे पाणी हे आपल्या देशातील अत्यंत मौल्यवान साधनसंपत्ती आहे. त्याचे शाश्वत आणि योग्य व्यवस्थापन केल्यास जलसंकटावर मात करता येईल आणि जलस्वराज साध्य होईल. प्रत्येकाने आपल्या पातळीवर पाणी व्यवस्थापनात सहभाग घ्यावा आणि जलसंधारणाचे महत्त्व समजून घ्यावे. जलस्वराज हे फक्त शासनाचे उद्दिष्ट नसून, प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आणि जबाबदारी आहे. जर सर्व स्तरांवर जलसंधारण आणि पाणी व्यवस्थापनाचे योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी झाली तर भावी पिढ्यांसाठी पुरेसे पाणी साठवता येईल आणि पर्यावरणाच्या संतुलनाचे रक्षण करता येईल.पावसाच्या पाण्याचे उत्तम व्यवस्थापन आणि जलस्वराज या संकल्पना भविष्यातील पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. यासाठी सरकार, स्थानिक प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिक यांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक व्यक्तीने पाण्याचे महत्त्व जाणून घेऊन त्याचा काटकसरीने वापर करणे आणि पाणी साठवण्याच्या उपक्रमांमध्ये सहभागी होणे आवश्यक आहे. जर आपण सर्वजण या दिशेने पाऊल उचलले, तर निश्चितच आपण पाण्याच्या समस्यांवर मात करू शकू आणि एक सुजलाम् सुफलाम् भारत निर्माण करू शकू.
विकास परसराम मेश्राम
मु+पो, झरपडा,ता, अर्जूनी/मोर, जिल्हा गोंदिया
मोबाईल नंबर -7875592800
