डल्लेवाल यांचा निर्णायक लढा: शेतकरी आंदोलनाला नवे वळण...
पंजाब-हरियाणा सीमेवर गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाने नव्या वळणाला पोहोचले आहे. संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते जगजीत सिंग डल्लेवाल यांनी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) आणि शेतकऱ्यांच्या इतर महत्त्वाच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. डल्लेवाल हे कर्करोगासारख्या गंभीर आजाराने ग्रस्त असूनही त्यांनी 26 नोव्हेंबरपासून उपोषण सुरू केले आहे. त्यांच्या या टोकाच्या भूमिकेमुळे शेतकरी वर्गात प्रचंड अस्वस्थता आणि रोष निर्माण झाला आहे.
डल्लेवाल यांच्या या उपोषणाची बातमी देशभर पसरताच पंजाब आणि हरियाणा राज्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर एकत्र आले. त्यांनी डल्लेवाल यांच्या मागण्यांना पाठिंबा देत 30 डिसेंबर रोजी पंजाब बंद पुकारला. या बंदला मोठा प्रतिसाद मिळाला आणि शेतकऱ्यांनी विविध जिल्ह्यांतून मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. डल्लेवाल यांचे उपोषण सुरू असताना त्यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांपासून ते सहकारी शेतकरी नेते आणि समर्थकांपर्यंत सर्वच जण त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेत आहेत. परंतु, डल्लेवाल यांनी स्पष्ट केले आहे की, सरकारने त्यांची मागणी मान्य केल्याशिवाय ते कोणत्याही प्रकारचे वैद्यकीय उपचार घेणार नाहीत.
डल्लेवाल यांची मुख्य मागणी किमान आधारभूत किंमतीच्या कायदेशीर हमीची आहे. याशिवाय, त्यांनी सर्व शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी, शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी पेन्शन योजना लागू करावी, तसेच वीज दरवाढ थांबवावी, अशा मागण्या केल्या आहेत. त्यांच्या या मागण्यांना पंजाब आणि हरियाणातील प्रमुख शेतकरी संघटनांचा पाठिंबा आहे. संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान युनियन (एकता उग्रहण), अखिल भारतीय किसान सभा यांसारख्या संघटनांनी केंद्र आणि राज्य सरकारांना वारंवार निवेदने दिली आहेत. त्यांनी सांगितले की, जर सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही तर आंदोलन आणखी तीव्र होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात लक्ष घातले आहे. डल्लेवाल यांची प्रकृती खालावत चालली असल्याने न्यायालयाने पंजाब सरकारला निर्देश दिले की, त्यांना तातडीने वैद्यकीय उपचार द्यावेत. मात्र, पंजाब सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले. न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत पंजाब सरकारला आस्थेने डल्लेवाल यांना मदत करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण, सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे डल्लेवाल यांना अद्याप कोणतीही वैद्यकीय मदत मिळालेली नाही.
पंजाब सरकारने केंद्र सरकारला पत्र लिहून या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. पण केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह यांनी स्पष्ट केले की, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि तेथून जो निर्णय येईल त्यानुसार सरकार काम करेल. केंद्र सरकारच्या या भूमिकेमुळे शेतकरी वर्गात प्रचंड नाराजी आहे. शेतकऱ्यांना वाटते की, सरकार त्यांच्या मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. डल्लेवाल यांचे उपोषण सुरू असल्याने शेतकरी वर्ग आणखी संतापला आहे.
डल्लेवाल यांच्या उपोषणामुळे त्यांच्या समर्थकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे. त्यांच्या संघटनेने डल्लेवाल यांना उपोषण सोडण्याची विनंती केली आहे, पण त्यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने मागण्या मान्य केल्याशिवाय ते उपोषण संपवणार नाहीत. काही शेतकरी नेत्यांनी डल्लेवाल यांची भेट घेत त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला, परंतु डल्लेवाल यांनी कोणत्याही विनंतीकडे लक्ष दिले नाही. त्यांच्या समर्थकांनी इतर शेतकरी नेत्यांवर आरोप केला की, ते सरकारचे एजंट आहेत आणि ते डल्लेवाल यांना कमजोर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
पंजाब बंदच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनांनी खानौरी सीमेवर महापंचायत आयोजित केली. या महापंचायतीत मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. डल्लेवाल यांनी या महापंचायतीतून शेतकऱ्यांना आवाहन केले की, आपण सर्वांनी एकजूट दाखवली पाहिजे आणि आपली लढाई अधिक तीव्र केली पाहिजे. डल्लेवाल यांनी सांगितले की, सरकार कितीही बळाचा वापर करू शकते, पण आपण ही लढाई जिंकूच. त्यांच्या या आवाहनामुळे शेतकरी वर्गात नवचैतन्य निर्माण झाले आहे.
सरकारने डल्लेवाल यांचे उपोषण संपवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. पण प्रत्यक्षात, सरकारकडून फक्त आश्वासनांची भाषा केली जात आहे. सरकारने न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करायला हवी होती. डल्लेवाल यांची प्रकृती खालावत असताना त्यांना योग्य वेळी रुग्णालयात दाखल का केले नाही, हा मोठा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा होता. पण सरकारकडून टाळाटाळ केली जात आहे.
शेतकरी संघटनांच्या मागण्या खूप जुनी आहेत. किमान आधारभूत किंमतीची कायदेशीर हमी देणे ही त्यांची मुख्य मागणी आहे. याशिवाय, शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी पेन्शन योजना लागू करणे, कर्जमाफी करणे आणि वीज दरवाढ थांबवणे यांसारख्या मागण्याही त्यांनी केल्या आहेत. या मागण्यांवर तातडीने तोडगा काढायला हवा. मात्र, सरकारने अजूनही ठोस उपाययोजना केलेली नाही. त्यामुळे शेतकरी वर्गात प्रचंड संताप आहे.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला राजकीय वळण लागत आहे. अनेक विरोधी पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी केंद्र सरकारला विनंती केली आहे की, शेतकऱ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या सोडवाव्यात. पण सरकारकडून अजूनही ठोस निर्णय घेतले जात नाहीत. सरकारने केवळ व्यावहारिक पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले आहे, पण शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढलेला नाही.
सरकारने डल्लेवाल यांच्या जीवाला धोका होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. तसेच, शेतकरी संघटनांशी संवाद साधून त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या पाहिजेत. शेतकरी हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. त्यांच्या समस्या सोडवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. शेतकऱ्यांनी वारंवार रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणे, हे देशासाठी चांगले नाही. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करून त्यांना दिलासा द्यावा.
डल्लेवाल यांचे उपोषण सुरू राहिल्यास त्याचा परिणाम शेतकरी वर्गावर आणि देशाच्या एकूण सामाजिक वातावरणावर होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करून डल्लेवाल यांना वैद्यकीय मदत द्यावी आणि त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, पेन्शन योजना, वीज दरवाढीला आळा घालणे आणि एमएसपीची कायदेशीर हमी देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्यास देशात शांतता आणि स्थिरता प्रस्थापित होईल. सरकारने फक्त आश्वासने न देता ठोस पावले उचलली पाहिजेत. डल्लेवाल यांच्या जीविताला धोका होण्याआधी सरकारने तातडीने उपाययोजना करावी. अन्यथा, या आंदोलनाचा परिणाम देशाच्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीवर होऊ शकतो.
विकास परसराम मेश्राम
मु+पो, झरपडा,ता, अर्जूनी/मोर, जिल्हा गोंदिया
मोबाईल नंबर -7875592800
