शांततापूर्ण मार्गाने होणारं कोणतंही विरोध प्रदर्शन ही लोकशाहीची ओळख : अमेरीकेचे भारताला प्रत्युत्तर
एका बाजूला मोदी सरकार शेतकरी कायद्यावरुन दबावतंत्र राबवत असताना शेतकरी कायद्याचा प्रश्न आता आंतराष्ट्रीय पातळीवर पोचला आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयात आमच्या अंतर्गत प्रश्नात लक्ष घालू नये असं काल सांगितल्यावर अमेरीकेच्या पराराष्ट्र मंत्रालयानं भारतीय बाजारपेठांमध्ये गुणवत्तेसंदर्भातील सुधारणा करणाऱ्या आणि खासगी क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकदारांना आकर्षित करणाऱ्या बदलांचे अमेरिका स्वागत करत असली तरी शांततापूर्ण मार्गाने होणाऱ्या कोणतंही विरोध प्रदर्शन हो लोकशाहीची ओळख असल्याचं सांगत दोन्ही पक्षांमधील मतभेद हे चर्चेनेच सोडवले गेले पाहिजे असंही अमेरिकेने म्हटलं आहे.
२६ जानेवारीला दिल्लीत झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेनंतर मोदी सरकारनं दोन महीन्यापेक्षा अधिक काळ सुरु असलेलं शेतकरी आंदोलन दडपण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहे. अमेरीकन पॉप सिंगर रियानानं शेतकरी कायदा विरोधी आंदोलनाला पाठींबा दिल्यानंतर जगभरातून शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा वाढला आहे. काल भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं पत्रक जारी करुन भारताच्या अंतर्गत बाबींमधे हस्तक्षेप करु नये असा फतवा काढला होता. त्यानंतर काल दिवसभर विविध सेलेब्रिटी आणि खेळाडूंनी india against propoganda या हॅशटॅगनं शेतकरी आंदोलनाला विरोध केला होता.
भारत सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यासंदर्भात अमेरिकेने पहिल्यांदाच आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. अमेरिकेने एकीकडे या कृषी कायद्यांचं समर्थन केलं आहे तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांना इंटरनेटसारख्या सुविधा मिळाल्या पाहिजेत असंही मत अमेरिकेने नोंदवलं आहे. भारतीय बाजारपेठांची गुणवत्ता वाढवणाऱ्या सुधारणा आणि खासगी क्षेत्रामध्ये अधिक गुंतवणुकीला प्राधान्य देणाऱ्या बदलांचं अमेरिका स्वागत करत असल्याचंही अमेरिकन सरकारने जारी केलेल्या पत्रकामध्ये म्हटलं आहे. अमेरिकन परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी भारतामधील शेतकरी आंदोलनासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना शांततापूर्ण मार्गाने होणाऱ्या कोणतंही विरोध प्रदर्शन हो लोकशाहीची ओळख असल्याचं मत व्यक्त केलं आहे. तसेच दोन पक्षांमधील मदतभेद हे चर्चेनेच सोडवले गेले पाहिजे असंही अमेरिकेने म्हटलं आहे.
वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार अमेरिकेतील जो बायडेन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांच्या माध्यमातून शेतकरी आंदोलनासंदर्भात गुरुवारी प्रतिक्रिया दिली. यामध्ये कोणतंही शांततापूर्ण मार्गाने होणारं विरोध प्रदर्शन हो लोकशाहीची ओळख आहे अशी अमेरिकेची भूमिका असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयानेही शांततापूर्ण विरोध प्रदर्शनाचं समर्थन केलं आहे. आम्ही दोन पक्षांमधील मतभेद चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्याला प्राधान्य देतो. भारतीय बाजारपेठांमध्ये गुणवत्तेसंदर्भातील सुधारणा करणाऱ्या आणि खासगी क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकदारांना आकर्षित करणाऱ्या बदलांचे अमेरिका स्वागत करते, असंही अमेरिकन सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. अमेरिकन प्रवक्त्यांनी भारत सरकारने शेतकरी आंदोलनाच्या ठिकाणी इंटरनेट सेवा बंद करण्याच्या निर्णयाला विरोध करणारं मत नोंदवलं आहे. कोणताही खंड न पडू देताना माहिती आणि इंटरनेची सेवा शेतकऱ्यांना मिळावी हा त्यांच्या विचार स्वातंत्र्याअंतर्गत येणारा मूलभूत अधिकार तसेच लोकशाहीचा भाग आहे, असंही अमेरिकेने म्हटलं आहे.
दिल्लीतील आंदोलनस्थळी मंगळवारपर्यंत इंटरनेटबंदी करण्यात आली होती. हरियाणातील सात जिल्ह्यांमधील इंटरनेटबंदी बुधवापर्यंत वाढविण्यात आल्यानंतर पाच जिल्ह्यांमधील इंटरनेटबंदी गुरुवारीही कायम ठेवण्यात आली आहे. हरियाणातही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला मोठा पाठिंबा मिळत असल्याचे चित्र आहे. मात्र कोणत्याही प्रकारची हिंसा घडू नये या हेतूने खबरदारीचा उपाय म्हणून पाच जिल्ह्यांमधील इंटरनेट सेवा गुरुवार सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत बंद ठेवण्यात येणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे.
आंदोलनस्थळी इंटरनेटसेवेवरील निर्बंध, सुरक्षा भिंती आदींद्वारे पोलीस आणि प्रशासनाकडून आंदोलक शेतकऱ्यांचा छळ सुरू आहे. हा छळ थांबवल्यानंतरच सरकारशी औपचारिक चर्चा करता येईल, असे संयुक्त किसान मोर्चाच्या शेतकऱ्यांनी मंगळवारी स्पष्ट केलं आहे.
