न्यायाधीशांनी धर्मातील अत्यावश्यक बाबींबद्दल निर्णय घेणे मुर्खपणाचे, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालावर ओवैसी संतापले

कर्नाटक राज्यातील उडुपी जिल्ह्यातील महाविद्यालयात मुस्लिम मुलींनी हिजाब परिधान करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. तर त्यानंतर हिंदु संघटनांच्या विद्यार्थ्यांनी भगवी शाल परिधान करायला सुरूवात केली. त्यावरून देशभरात तीव्र प्रतिक्रीया उमटल्या होत्या. तर कर्नाटक राज्य सरकारने शाळा महाविद्यालयात हिजाब परिधान करण्यावर बंदी घातली होती. त्यानंतर या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. तसेच हिजाब परिधान करणे हा मुस्लिम धर्मामध्ये धार्मिक प्रथेचा एक भाग असल्याचे म्हटले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. त्यामध्ये उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, हिजाब परिधान करणे हा मुस्लिम धर्मातील अत्यावश्यक भाग नाही. त्यामुळे शाळा महाविद्यालयांमध्ये हिजाब बंदी योग्यच आहे. मात्र या निकालावर एमआयएमचे खासदार असदउद्दीन ओवैसी यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

ओवैसी यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रीया देतांना म्हटले आहे की, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाशी मी असमत आहे. तसेच न्यायालयाच्या निकालाशी असहमती दर्शवण्याचा मला अधिकार आहे. तसेच हिजाब बंदी योग्य आहे, असे सांगणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकलाविरोधात याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात अपील करतील, अशी आशा ओवैसी यांनी व्यक्त केली आहे. तर या निर्णयाने धर्म, संस्कृती, भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे अधिकारच रद्द केल्याचे मत ओवैसी यांनी व्यक्त केले आहे.

पुढे बोलताना ओवैसी म्हणाले की, आपल्या संविधानामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला विचार, अभिव्यक्ती, श्रध्दा आणि उपासना यांचे स्वातंत्र्य आहे. तसेच या निकालामुळे अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा कोणत्या याविषयी पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे ओवैसी यांनी म्हटले आहे. याबरोबरच धर्माभिमानी लोकांसाठी धार्मिक गोष्टी आवश्यक आहेत. मात्र नास्तिक लोकांसाठी नाही. त्यामुळे हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. मात्र त्याबरोबरच ब्राम्हणांसाठी जानवं आवश्यक मानलं जातं तर इतरांसाठी जानवं अत्यावश्यक धार्मिक बाब असत नाही. त्यामुळे न्यायाधीशांनी अत्यावश्यक धार्मिक बाबींबद्दल निर्णय देणे मुर्खपणाचे आहे.

तसेच एखाद्या धर्माच्या श्रध्दांमुळे इतरांचे नुकसान होत असेल तर त्यावर बंदी घालायला हवी. मात्र हिजाब प्रकरणात कोणत्याही प्रकारची इतरांना हानी होत नाही. मात्र तरीही न्यायालयाने हिजाब बंदी योग्य असल्याचे म्हणणे योग्य नाही, अशी प्रतिक्रीया ओवैसी यांनी व्यक्त केली.

ओवैसी यांनी म्हटले की, गणवेशामुळे एकसमानता निर्माण होईल असे सांगितले जात आहे. मात्र आडनावामुळे जात समजत नाही का? असा सवाल ओवैसी यांनी केला आहे. तर कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

1. I disagree with Karnataka High Court's judgement on #hijab. It's my right to disagree with the judgement & I hope that petitioners appeal before SC

2. I also hope that not only @AIMPLB_Official but also organisations of other religious groups appeal this judgement...

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) March 15, 2022