मोदी सरकारचे ओबीसी प्रेम बेगडी आहे का? हरी नरके यांचा सवाल

आज सर्वोच्च न्यायालयात राज्याच्या रिट याचिकेवर सुनावणी आहे. SECC 2011 चा डेटा ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी महाराष्ट्राला द्यावा अशी महाविकास आघाडी सरकारची मागणी आहे. मोदी सरकार टाईमपास करतेय. गेला १ महिना वेळकाढूपणा केल्यावर मोदी सरकार ओबीसीना न्याय देणार की हटवादीपणा करीत डेटा नाकारणार ते उद्या कळेल, असे हरी नरके यांनी म्हटले आहे.

सूत्रांची माहिती आहे की मोदी सरकार डेटा देणार नाही. त्यांना ओबीसी प्रेमाची नौटंकी करीत ओबीसी आरक्षण कायमचे घालवायचे आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालय मोदी सरकारला आदेश देणार का? असंही नरके यांनी म्हटले आहे.

ठाकरे-पवार सरकारही स्वतः हा डेटा न जमवता अध्यादेश, अध्यादेश असा क्लुप्तीचा खेळ खेळत बसलेय, असा आरोप नरके यांनी केला आहे. राज्यपाल नी राज्य सरकार यावर नुरा कुस्ती खेळत बसलेत. फडणवीस मात्र दोघांचेही एकमेव सल्लागार आहेत असा गंभीर आरोप प्रा. हरी नरके यांनी केला आहे.

राज्य सरकारला इम्पीरिकल डेटा देण्याची केंद्र सरकार तयार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून समोर आलं आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणावरुन केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये सुरु असलेली लढाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रशासकीय कारणे आणि त्रुटींचा हवाला देत केंद्र सरकारने राज्य सरकारला इम्पीरिकल डेटा देण्यास तयार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टात म्हटले आहे.