भारतीय निवडणुक आयोगाच्या अधिकारावर अतिक्रमण ?
स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात कधीही घडले नाही अशी घटना मोदी सरकारच्या काळात घडली आहे. सार्वभौम आणि स्वतंत्र असलेल्या भारतीय निवडणुक आयोगाच्या प्रमुखांना मोदींच्या कार्यालयाने पत्र पाठवून बैठकीला बोलावण्यावरुन राजकीय वादळ निर्माण झालं आहे. कॉंग्रेसनेही या कृतीवर केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली आहे. देशात सध्या आगामी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांवरुन वातावण निर्मिती झाली आहे. त्याच देशाच्या कायदा मंत्र्यालयाच्या एका वरीष्ठ अधिकाऱ्याच्या सहीनं एक पत्र देशाच्या निवडणुक आयुक्तांना पाठविण्यात आलं होतं.
यामधे पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव पीके मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली मतदान पॅनेलच्या प्रशासकीय निवडणुक सुधारणांच्या विषयावर बैठक आयोजीत केली आहे. या बैठकीला भारतीय निवडणुक आयोगाच्या आयुक्तांनी उपस्थित राहवं, असं म्हणण्यात आलं होतं. द इंडियन एक्सप्रेसनं दिलेल्या वृत्तानुसार आयोगामधे या पत्रानं खळबळ उडाली होती. प्रशासकीय आणि घटनात्मक नियमांचे उल्लंघन केले, असे एका सूत्राने सांगितले. याच विषयावरील मागील दोन बैठकांमध्ये - गेल्या वर्षी 13 ऑगस्ट आणि 3 सप्टेंबर रोजी - आयुक्तांनी नव्हे तर आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता.
एक देश एक निवडणुक हे भारतीय जनता पार्टीचं २०१९ च्या निवडणुक जाहीरनाम्यातलं वचन आहे. एकाच वेळी एकच मतदार यादी आणि एकदाच लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊन खर्च वाचवायचा असा भाजपचा दावा आहे. विधी आयोगाने 2015 मधील आपल्या 255 व्या अहवालात याची शिफारस केली होती. EC ने देखील 1999 आणि 2004 मध्ये सामायिक मतदार यादी मागवली होती.
काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी आरोप केला की, देशातील घटनात्मक संस्था उद्ध्वस्त करण्यात केंद्र सरकार नव्या खालच्या पातळीवर गेले आहे. कायदा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने पंतप्रधानांच्या प्रधान सचिवांसोबत झालेल्या बैठकीत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि ECs यांची उपस्थितीचा हवाला देऊन, कॉंग्रेस नेत्याने सांगितले की "स्वतंत्र भारतात हे कधीही असं ऐकलं नव्हते".
" सत्य समोर आलं आहे! आतापर्यंत जे काही कुजबुजलं होते ते सत्य आहे. स्वतंत्र भारतात निवडणुक आयुक्तांना पंतप्रधान कार्यालयाने बोलवलं असं कधी एकलं नाही. प्रत्येक संस्था नष्ट करण्याच्या मोदी सरकारच्या प्रयत्नामधे आता निवडणुक आयोगाचा समावेश झाला आहे असं, सुरजेवाला म्हणाले. ``
Cat is out of the bag!
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) December 17, 2021
What was whispered till now is a fact.
PMO summoning ECI was unheard of in independent India. Treating EC as a subservient tool is yet another low in Modi Govt's record of destroying every institution.https://t.co/Vk9QtSSUfI
