रश्मी शुक्लाच दोषी; 'टॉप सिक्रेट' अहवाल फोडल्याचा संशय - सीताराम कुंटेंचा खळबळजनक अहवाल शासनाला सादर
विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी खळबळजनक आरोप करत हा अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर केला होता.त्यानंतर महा विकास आघाडीचे नेते आक्रमक झाले राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याचे पडसाद उमटल्यानंतर मुख्य सचिवांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
महाराष्ट्र गुप्तचर विभागाच्या माजी आयुक्त आणि वरिष्ठ IPS अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्या फोन टॅपिंग प्रकरणी राज्याचे मुख्य सचिव कुंटे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आपला अहवाल सूपूर्द केलाय. गुरुवारी (25 मार्च) कुंटे यांनी पाच पानांचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला आहे.
रश्मी शुक्लांवर कॉंग्रेसने अवैधरित्या फोन टॅपिंगचा आरोप केला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रकरणाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी रश्मी शुक्ला यांच्या गोपनीय अहवालानंतर राज्यात पोलीस अधिकाऱ्यांची पोस्टिंग आणि बदलीमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत, चौकशीची मागणी केली होती.
राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे या अहवालात म्हणतात, "रश्मी शुक्ला यांनी सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका पोहोचवण्याची शक्यता वर्तवून काही व्यक्तींच्या फोन टॅपिंगची परवानगी घेतली. ज्यामध्ये त्यांनी जाणीवपूर्वक दिशाभूल करून इंडियन टेलिग्राफ अक्टखाली परवानगी घेतली असल्याचं निदर्शनास आलं.
26 ऑगस्ट 2020 रोजी अपर मुख्य सचिव गृह यांना अहवाल मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांनी तपासून सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
31 ऑगस्टला मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्य अहवालातील महत्त्वाच्या गोष्टी -
ठोस पुरावे नाहीत. फक्त इंटरसेप्शन आणि सीडीआर अनालेसिस आहे.चौकशीत काही ठोस सांगण्यात आलं नाही.अचूक माहितीशिवाय सीआयडी चौकशी योग्य ठरणार नाही. यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये बेबनाव निर्माण होईल.अशा गोष्टी आढळून आल्यानंतर तात्काळ वरिष्ठांच्या तात्काळ लक्षात आणून दिलं नाही
राज्याचे मुख्य सचिव आपल्या अहवालात पुढे म्हणतात, "इंडियन टलिग्राम अक्टची तरतूद देशविघातक कृत्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आहे. राजकीय मतभेद, व्यावसायिक तंटे, कौटुंबिक कलह यांसारख्या गोष्टींसाठी याचा वापर अभिप्रेत नाही. मात्र, या मूळ उद्देशाचा वेगळ्या प्रयोजनासाठी गैरवापर करण्यात आला."
रश्मी शुक्ला यांचा गोपनीय अहवाल राज्याचे विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सार्वजनिक केला. त्यावेळी माझ्याकडे सहा जीबी डाटा असल्याचं फडणवीस यांनी दावा केला होता. हा सार्वजनिक दृष्ट्या गोपनीय असल्याने मी केंद्रीय गृहसचिवाकडे जमा करणार असून त्यांनी दिल्लीत जाऊन हा अहवाल केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे दिला आहे.
त्यावर कुंटे आपल्या अहवालात म्हणतात, "सरकारला पोलीस महासंचालकांनी पाठवलेल्या अहवालासोबत पेन ड्राइव्ह नव्हता. उघड झालेल्या अहवालाची पत्र रश्मी शुक्ला यांच्या ऑफिस कॉपीची असल्याचं दिसतं. यावरून ही प्रत शुक्ला यांनीच उघड केली असावी असा संशय येतो."
ते पुढे म्हणतात, हा अहवाल गोपनीय असतानाही उघड करण्यात आला ही बाबत गंभीर आहे आणि सिद्ध झाल्यास त्या कठोर कारवाईसाठी पात्र ठरतील."
"या बदल्यांचे तथाकथित निर्णय आणि प्रत्यक्षात सरकारने घेतलेले निर्णय यात कोणतंही साम्य नाही. या अहवालातून नेमकं कोणतही गैरकृत्य झाल्याचं समोर आलेलं नाही," असं कुंटेंनी म्हटलंय.
राज्याचे मुख्य सचिव आपल्या अहवालात पुढे म्हणतात, "इंडियन टलिग्राम अक्टची तरतूद देशविघातक कृत्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आहे. राजकीय मतभेद, व्यावसायिक तंटे, कौटुंबिक कलह यांसारख्या गोष्टींसाठी याचा वापर अभिप्रेत नाही. मात्र, या मूळ उद्देशाचा वेगळ्या प्रयोजनासाठी गैरवापर करण्यात आला."
कुंटे आपल्या अहवालात पुढे असं सांगतात
कि मिळालेल्या परवानगीच्या आधारे त्यांनी अशाकाही खासगी व्यक्तींचे फोन टॅप केले. ज्यांच्या संभाषणातून पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या संदर्भात उल्लेख होता.
ज्या कालावधीत त्यांनी खासगी व्यक्तींचे फोन टॅप केले. त्यावेळी प्रशासन कोरोनाच्या व्यवस्थापनात गुंतलेलं असल्याने IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे कोणतेही प्रस्ताव सरकारकडे विचाराधीन नव्हते.
रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालात नमूद खासगी व्यक्तींच्या संभाषणाचा संदर्भ कोणत्याही IPS अधिकाऱ्यांच्या बदलीशी जोडणे शक्य नव्हते. त्यामुळे त्यावर कारवाईची आवश्यकता आसली नाही.
यावर सीताराम कुंटे आपल्या अहवालात पुढे म्हणतात, "रश्मी शुक्ला यांनी माझी, गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. आपली चूक कबूल करून त्यांनी दिलेला अहवाल मागे घेण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती केली. पण अहवाल परत घेण्यात आला नाही. सहानूभूती आणि सौजन्याच्या दृष्टीकोनातून प्रस्तावित कारवाईबाबत पावलं उचलण्यात आली नाहीत."
पोलिसांच्या बदल्या झाल्या का?
जानेवाली 2020 ते डिसेंबर 2020 दरम्यान 167 IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. त्यापैकी 13 IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या फेब्रुवारी 2020 ते जून 2020 मध्ये करण्यात आल्या. यातील 4 अपवाद वगळता इतर सर्व बदल्या पोलीस आस्थापना मंडळ-1 च्या शिफारसीप्रमाणे करण्यात आल्या.
सप्टेंबर 2020 ते ऑक्टोबर 2020 या कालावधीत 154 अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या. पोलीस आस्थापना मंडळाची शिफारस विचारात घेऊन बदल्या करण्यात आल्या.
रश्मी शुक्लांनी मागितली होती माफी?
रश्मी शुक्ला गेल्याकाही दिवसांपासून राज्यातील राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आहेत. फोन टॅपिंग आणि पोस्टिंगमध्ये भ्रष्टाचार या मुद्यांवर राज्याचं राजकारण ढवळून निघालंय.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी बुधवारी रश्मी शुक्ला यांनी फोन टॅपिंग प्रकरणी सरकारची माफी मागितल्याचा दावा केला होता.
फोन टॅपिंगच्या प्रकरणावरून विरोधी पक्षांवर बुम्बरँग उमटल्याचे सकृतदर्शनी दिसत आहे परंतु महाविकास आघाडीचा आक्रमक पवित्रा मुख्य सचिवांचा अहवाल नंतर भाजपकडून काय प्रत्युत्तर देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
