२० लाख किशोरवयीन स्त्रिया गर्भनिरोधक गरजांपासून वंचित

२० लाख किशोरवयीन स्त्रिया गर्भनिरोधक गरजांपासून वंचित, ॲडिंग इट अप रिपोर्ट मधील निष्कर्ष

दिल्ली येथील वाय. पी. फाउंडेशन आणि जगभरामध्ये लैंगिक व प्रजनन आरोग्य हक्कासंदर्भात संशोधन करणाऱ्या गुट्टमॅकर इन्स्टिटयूट या संस्थांच्या संयुक्त प्रयत्नाने "अ‍ॅडिंग इट अप - इन्वेस्टींग इन दि सेक्सुअल अँड रीप्रोडक्टिव्ह हेल्थ ऑफ अ‍ॅड़ोलेसेंन्स इन इंडिया' अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

या अहवालामध्ये भारतामधील किशोरवयीन मुले व मुली यांच्या मूलभूत व आवश्यक लैंगिक व प्रजनन आरोग्य गरजा पूर्ण करण्यासाठी करावे लागणारे महत्वपूर्ण प्रयत्न त्याच्यासाठी लागणारा खर्च व त्याचे होणारे परिणाम इत्यादी बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.

या राष्ट्रीय अहवालाच्या निर्मिती प्रक्रियेचा भाग म्हणून फेब्रुवारी २०२१ मध्ये तरुण नेतृत्वाद्वारे देशामधील महाराष्ट्र, केरळ, राजस्थान, ओडिसा, आसाम व मध्यप्रदेश या सहा निवडक राज्यांमध्ये राज्यस्तरीय झूम बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते.

या बैठकांमध्ये किशोरवयीन मुलांना लैंगिक व प्रजनन आरोग्यासंदर्भात येणाऱ्या अडचणी, गरजा तसेच किशोरवयीन मुलामुलींच्या लैंगिक व प्रजनन आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी पुराव्यांच्या आधारे वकिली करण्यासाठीच्या सूचनांचा विचार करण्यात आला. या बैठकांना प्रत्येक राज्यांमधून किशोरवयीन मुले-मुली, शासकीय अधिकारी तसेच सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी, पत्रकार, शिक्षक, डॉक्टर इत्यादी सहभागी झाले होते.

या कार्यक्रमामध्ये 'कॉन्ट्रासेप्शन ऍडव्होकसी टूलकिटचे' प्रकाशन करण्यात आले. या टूलकिटचे भाषांतर मराठी, असामी, ओडिया, हिंदी आणि मल्याळम या पाच भाषांमध्ये होणार आहे. या टूलकिटचा उपयोग लैंगिक व प्रजनन आरोग्य व हक्काचा मुद्यांवर काम करणाऱ्या असंख्य लोकांना होणार आहे.

वाय. पी. फौंडेशन संस्थेचे कार्यकारी संचालक मानक मतियानी यांनी हा अहवाल तसेच लैंगिक व प्रजनन आरोग्य हक्काबाबत अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी [email protected]. या संकेत स्थळाला संपर्क करण्याचे आवाहन केले.

या अहवालाचे प्रमुख निष्कर्ष:

1. भारतामधील किशोरवयीन स्त्रियांना गर्भनिरोधक सेवा, माता व नवजात शिशू सेवा व गर्भसमापन संदर्भीय सेवा देण्यासाठीचा दरडोई खर्च रुपये ११. ४२ इतका अपेक्षित आहे.

2. देशभरातील सुमारे २० लाख किशोरवयीन स्त्रियांच्या गर्भनिरोधकांसंबंधी गरजा पूर्ण होत नाहीत.

3. किशोरवयीन स्त्रियांच्या होणाऱ्या गर्भसमापना पैकी ७८% गर्भसमापन हे असुरक्षित आहेत. ज्याचे स्त्रियांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत.

4. जर माता, नवजात आणि गर्भसमापन संबंधित आरोग्य सेवांच्या सर्व गरजा पूर्ण केल्या तर दरवर्षी ७ लाख ३२ हजार नको असणाऱ्या गर्भधारणा आणि ४ लाख ८२ हजार असुरक्षित गर्भपात कमी होतील.

प्रमुख शिफारशी:

1. धोरण आणि कार्यक्रम आखताना युवकांचे मत संस्थागत करणार्‍या विद्यमान मार्गांबद्दल जागरूकता वाढविणे.

2. शालेय आरोग्य कार्यक्रम व राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ कार्यक्रम या सारख्या कार्यक्रमामध्ये वयाच्या आधारे गरजेच्या असणाऱ्या लैंगिक व प्रजनन आरोग्य माहितीचा समावेश अनिवार्य करणे.

3. मिशन परिवार विकास कार्यक्रम कक्षेत अविवाहित तरुण आणि किशोरवयीन मुलांना समाविष्ट करणे.

4. लैंगिक व प्रजनन आरोग्य सेवा आणि माहिती पोहोचविण्यासाठी राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील किशोरवयीन मुलांसाठीची आरोग्य हेल्पलाइन तयार करणे आणि शाळांमध्ये आणि समाजामध्ये त्याचा प्रचार व प्रसार करणे.

5. अग्रभागी असणारे सामुदायिक आरोग्य कर्मचारी, आरकेएसके पिअर एज्युकेटर आणि 'अ‍ॅड़ोलेसेन्स फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक' समुपदेशक यांचे काम, भूमिका आणि अपेक्षांचे सीमांकनासह व्यापक फ्रेमवर्क तयार करून, कायमस्वरूपी सल्लागार नियुक्त करणे.

6. 'सोशल अँड बीहेविअर चेंज कम्यूनिकेशन' साहित्यामध्ये तरुणांसाठी उपयुक्त माहिती तसेच हक्क आधारित माहितीचा समावेश करणे. तसेच लैंगिक व प्रजनन आरोग्य हक्कासंदर्भात योग्य माहिती निर्माण करणाऱ्या तसेच पोहोचवणाऱ्या सोशल मीडियांना सहाय्य्य करणे व त्याचे संवर्धन करणे.