विधानसभा निवडणुकांच्या निकालाचा मर्मार्थ

२०२४ च्या महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने २८८ जागांपैकी २३६ जागा जिंकून भयचकित करणारे बहुमत प्राप्त केले आहे. महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांना इतके नगण्य यश मिळाले आहे, की विधानसभेतील विरोधी पक्षनेत्याला आवश्यक असणारे कोरम संख्याबळही नाही.कॉंग्रेसला १६, शिवसेना (उबाठा) २०, राष्ट्रवादी (शप )१० असे एकूण ४६ आमदार महाविकास आघाडीकडे आहे.राज्याची सत्ता मोठ्या प्रमाणात उजव्या प्रतिगामी शक्तीकडे एकवटली असल्याने त्यांचे दूरगामी दुष्परिणाम बहुसंख्य जनतेला भोगावे लागतील, अशी चिन्हे दिसत आहेत.

२०१४ च्या विधानसभेत भाजपला १२२ जागा मिळाल्या होत्या. तर अलीकडच्या लोकसभेत भाजप व एकंदर महायुतीला मोठा पराभव पत्करावा लागला होता. लोकसभा निवडणुकीत सत्तादारी महायुती आणि विरोधी पक्षांच्या महाविकास आघाडी यांच्यातील मतदानाच्या टक्केवारीत केवळ ०.४ टक्के इतके अंतर होते. द्विपक्षीय आघाडीच्या ध्रुवीकरणात हिंदुत्त्ववादाकडे झुकलेल्या मतांच्या टक्केवारीवरून धोका टळलेला आहे याची जाणीव विरोधी पक्षांच्या महाविकास आघाडी व इतर स्वतंत्र लढणाऱ्या परिवर्तनवादी पक्ष-संघटनांना नसल्यासारखे त्यांचे या निवडणुकीतील राजकीय वर्तन होते. लोकसभा निवडणुकीत संघ-भाजपच्या ब्राह्मणी-भांडवली फाशीवादाविरोधात जनतेने महाविकास आघाडीला साथ दिली होती. परंतु अवघ्या सहा महिन्यात विधानसभेत नाकर्त्या महाविकास आघाडीच्या आत्मसंतुष्ट व समन्वयाच्या अभावातील राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर संघ-भाजपने निवडणुकीच्या राजकारणाचे जोरदार managment करत पुनश्च वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. मोठ्या विजयात भाजपची मतांची टक्केवारी वाढलेली असून २६.७७ टक्के झाली आहे. भाजपची ताकद वाढलेली असून कॉंग्रेस, शिवसेना (उबाठा), राष्ट्रवादी (शप ) या प्रस्थापित विरोधी पक्षांची टक्केवारी त्याहून निम्मी आहे. त्यामुळे विरोधकांना आता समविचारी पक्षांच्या आघाडी समतोलाचे राजकारण करणे अपरिहार्य बनले आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना फोडणे हा संघ-भाजपचा तत्कालीन राजकीय हिताचा भाग नव्हता. हिंदुत्त्व आणि आरक्षणाचा प्रश्न विरोधी होऊ नये याची काळजी संघ-भाजपने घेत हे दोन्ही पक्षफोडून जातीचे समीकरण जुळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणि त्यांच्या एका पक्षाचे वर्चस्व वाढवणे हा ह्या मोठ्या उद्देशाचा तो भाग होता. आजचे निकाल ही गोष्ट सिद्ध करत आहे. लोकसभेच्या पराभवानंतर संघाचे कार्यकर्ते संपूर्ण ताकदीनिशी निवडणुकीत उतरले होते. कोणत्या जातीचे उमेदवार देवून किती मतविभाजन होते, याचे राज्यभर सूक्ष्म नियोजन त्यांनी केले.याऐवजी महाविकास आघाडीतील पक्ष मराठा आणि ओबीसी या जाती ध्रुवीकरणाच्या चौकटीत अडकून राहिले. आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर अनुसुचित जाती समुहांमधील मागे राहिलेल्या समुहांना आपल्याकडे वळवण्यात युतीला मिळालेलं यश महाविकास आघाडीने गांभीर्याने घेतले नाही.महायुतीने हरियाणा मॉडेलनुसार जरांगेच्या आंदोलनाच्या धर्तीवर मराठाविरोधाचे सूत्र वापरत ओबीसी समूहाला पुन्हा एकगठ्ठा मतबँकात संगठीत केले. तुलनेत जातींचे सामाजिक अभियांत्रिकी समन्वयन करत बहुस्तरीय प्रारूप अधिक घट्ट केले. यातून जातीच्या आत्मभानाबाहेर जाणारी ही बहुस्तरीयता हिंदुत्त्वाच्या ब्राह्मणी वर्चस्वात बांधण्याचे काम केले आहे. लाडकी बहिण योजनेने लाभार्थी मतदारांचे आश्रीतीकरण होते,जातपितृसत्तेत सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या कंगालीकरणाकडे नेलेल्या बहुजन दलित आदिवासी स्त्री-समुहाचे आत्मभान परिवर्तनाभिमुख घडवणाऱ्या चळवळीच्या अभावात लाभार्थी याचकात करण्याचे कौशल्य महायुतीने साधले आहे. त्याचा परतावा त्यांना मिळाला आहे. शेतकरीवर्गही याच लाभार्थी योजनेच्या आमिषात वळला असला तरी जातजाणीव आणि हिंदुत्त्वाची सांस्कृतिक जाणीव यांनी त्याला महायुतीच्या सत्तेचे वाहक बनवले आहे. महायुतीच्या पक्षांनी मतदार संघात वाटप केलेल्या अफाट धनशक्तीचा स्त्रोत निवडणूक रोखे आणि अदानी सारख्या भांडवलदाराकडून मिळवलेला प्रचंड पैसा यात आहे. याविरोधात जनशक्ती संघटीत करण्यासाठी जी भूमिका घ्यावी लागते, त्याचा सगळाच वानवा महाविकास आघाडीतील पक्षांत राहिला आहे. अदानी समूहावर अमेरिकेत दाखल झालेल्या आरोप पत्राशी महायुतीच्या विजयाचा घनिष्ट संबंध आहे. अदानी समूहाचा धारावी प्रकल्प विना अडथळा गतिमान करण्यास महायुतीचे सरकार आणणे त्यांची गरज होती, ती आता पूर्ण झाली आहे. समाजवादी, माकप, भाकप, शेकाप, आणि सत्यशोधक कम्युनिस्ट, हे डावे महाविकास आघाडीत असले तरी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी(शप) यांनी या पक्षांना कधीच जमेस धरले नाही.अत्यंत कमी जागा त्यांना देण्यात आल्या तरीही त्यांनी त्या जागा जिंकल्या आहेत. आंबेडकरवादी स्वायत्त राजकारणाची मविआ कडून सतत केली जाणारी अवहेलना व फसवणूक तसेच मुस्लिम समाजाची मते घेणे पण प्रतिनिधित्व न देणे अश्या जातीय भूमिकेत ते राहिले. त्यांचे राजकारण सरंजामी वरचढ शेतकरी जातीच्या वरच्या वर्गाभोवती फिरत आहे. याचा अर्थ महायुतीने यात मोठ्या प्रमाणात गुणात्मक बदल घडवला आहे, असा नव्हे. त्यांच्या विजय लाटेत २०० च्या आसपास मराठा जातीचे उमेदवार निवडून आले आहेत.

केवळ EVM वर सर्व खापर फोडून मोकळे होता येणार नाही. EVMचा मुद्दा महत्त्वाचा आहेच. त्यासाठी EVMविरोध करण्यासाठी व पर्यायी मतदान यंत्रणा उभारण्यास व्यापक व दीर्घकालीन पक्ष–संघटन मोठा सामाजिक पाठिंबा असलेल्या जनआंदोलनाशिवाय उभे राहू शकत नाही, याचीही सम्यक जाण असणे आवश्यक आहे. महाविकास आघाडीतील पक्षांनी डाव्या व आंबेडकरी पक्ष-संघटना व इतर परिवर्तनवादी संघटनाशी केवळ ‘मताच्या’ संकुचित हेतूने राजकीय वर्तन करणे सोडले नाही तर त्यांचा शक्तिपात होणे मुळीच थांबणार नाही. जनसामान्य माणसांना दुषणे देण्यात अर्थ नाही. जरी महायुतीला भरघोस महाविजय मिळाला असला तरी त्याचे पराभवात रुपांतर करण्याचे सामर्थ्य ह्याच जनसामान्यांच्या शक्तीत आहे. फक्त जनहित परिवर्तनवादी विचार व्यवहार करत व्यापक संघटन उभे करत लढ्यास सज्ज होणे, हाच एकमेव पर्याय आपल्याला शिल्लक राहिला आहे.

सचिन गरुड