तर भारताचा 'श्रीलंका' होईल: मोदींच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी केली भीती व्यक्त
लोकानुयन करणाऱ्या योजनांमुळे निवडणुकीत यश मिळू शकते परंतु त्यावर योग्य वेळी आवर घातला नाही तर भारताची आर्थिक परिस्थिती श्रीलंकेसारखी दोलायमान होईल, अशी भीती आयएएस अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत व्यक्त केली.
आर्थिक घडी विस्कटल्यानं कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या श्रीलंकेची स्थिती दिवसागणिक बिकट होत चालली आहे. श्रीलंकेतील जनता अभूतपूर्व आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. गेल्या अनेक आठवड्यांपासून लोकांना इंधनासाठी, घरगुती गॅससाठी रांगेत उभं राहावं लागत आहे. अशीच स्थिती भारतातही निर्माण होऊ शकते.
श्रीलंकेत जीवनावश्यक वस्तुंचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. राष्ट्रपती गोटाबायो राजपक्षे यांनी विशेषाधिकारांचा वापर करत देशात १ एप्रिलपासून आणीबाणी लावली आहे. आर्थिक शिस्त बिघडल्यानं श्रीलंका दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. तशीच स्थिती भारतातही उद्भवू शकते अशी भीती देशातल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वाटत आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या निवासस्थानी एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा आणि कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांच्यासह केंद्र सरकारचे अनेक वरिष्ठ आयएएस अधिकारी उपस्थित होते. 2014 पासून मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर अशा प्रकारे होणारी ही नववी मिटींग होती.
सचिवांनी केवळ त्यांना देण्यात आलेल्या विभागांचे सचिव म्हणून काम करू नये, तर एक टीम म्हणून, भारत सरकारचे सचिव म्हणून काम करावं असं आवाहन मोदींनी यावेळी केलं. बैठकीत २४ पेक्षा अधिक सचिवांनी त्यांची मतं, विचार मांडले.
नुकत्याच पाच राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्या. त्यापैकी ( उत्तर प्रदेश) एका राज्यात करण्यात आलेल्या लोकानुनयी योजनांचा उल्लेख सचिवांनी केला. संबंधित राज्याची आर्थिक स्थिती खराब आहे. त्यामुळे अशा राज्यांमध्ये लोकानुनयी योजना राबवल्यास आर्थिक स्थिती बिघडेल आणि श्रीलंकेसारखी परिस्थिती निर्माण होईल, अशी भीती सचिवांनी व्यक्त केली.
