हजारों सवाल उठतें ही रहेंगे...

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याचं निमित्त साधून आपली पहिली-वहिली पत्रकार परिषद दिल्लीच्या पक्ष कार्यालयात घेण्याचा निर्णय घेतला. पक्षाच्या अधिकृत ट्वीटर हँडलवरून पंतप्रधान पत्रकार परिषदेला संबोधित करणार आहेत, त्याचं लाइव्ह स्ट्रीमींग युट्यूबवर करणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं. मी हे अशासाठी सांगतोय कारण, पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मौनी बाबा बनून राहिले. आपलं निवेदन झाल्यानंतर प्रश्नांची उत्तरे देण्याचं काम पक्षाचे अध्यक्ष आणि मोदी घोषित सर्वेसर्वा अमित शहा यांनी केलं. संपूर्ण वेळ एक अनामिक अस्वस्थता चेहऱ्यावर दाखवत नरेंद्र मोदी अमित शहा यांच्या शेजारी बसून होते. माईकच्या समोर इतका वेळ शांत बसण्याची त्यांची बहुधा ही पहिलीच वेळ असावी.

मी थोडं तपशीलवार सांगतोय कारण कालपासून भक्तगल्लीत सन्नाटा आहे. पंतप्रधान गप्प का बसले? पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे का दिली नाहीत? अशा अनेक प्रश्नांना मोदींच्या कट्टर समर्थकांनी काहीशी अतर्क्य उत्तरं द्यायचा प्रयत्न केला आहे, त्यातलं प्रमुख उत्तर म्हणजे –

पत्रकार परिषद पक्षाच्या कार्यालयात होती, आणि पक्षाचा अध्यक्ष हा पक्षात सगळ्यात मोठा असतो. हा मेसेज पंतप्रधानांनी दिलाय. काँग्रेसच्या कार्यालयात राहुल गांधींनी अध्यक्ष म्हणून आणि भाजपाच्या कार्यालयात अमित शहा यांनी अध्यक्ष म्हणून पत्रकार परिषद घेतली. मोदींचं काहीही चुकलेलं नाही.

हा तर्क मोठ्या प्रमाणावर दिला गेला. एक वेळ हे खरंही मानता आलं असतं,पण पक्षानेच अधिकृतपणे ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पत्रकार परिषद असल्याचे घोषित केलं होतं. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षातल्या अनेक महत्वाच्या प्रश्नांवर ते उत्तरे देतील, चर्चा करतील अशी अपेक्षा होती.

वेगळं काय घडलं असतं.. ?

पंतप्रधानांनी पत्रकार परिषद घेतली तरी नेमकं वेगळं काय घडणार आहे? पत्रकार प्रश्न विचारतील का? ज्या ज्या लोकांनी आंबा कसा खाता, पर्स ठेवता का? अशा स्वरूपाचे प्रश्न विचारून पंतप्रधानांच्या किंवा प्रश्नकर्त्यांच्या आयक्यू च्या मर्यादा आधीच सेट झालेल्या आहेत. त्यात पंतप्रधानांनी ढगांमुळे रडार निष्प्रभ होतात अशी अशास्त्रीय थिअरी मांडून आधीच कहर केला. एकीकडे गांधी-गांधी करायचं दुसरीकडे ज्यांना नथुराम हिरो वाटतो अशा प्रज्ञा सिंह सारख्या लोकांना तिकीट द्यायचं. असं ओठात एक पोटात एक सारखं वागून ही झालं होतं. अमर्याद सत्ता वापरून विरोधकांना गप्प बसवण्याचे प्रकार ही झाले होते, ते जे करतायत ती चाणक्यनिती आहे. हे भक्तांना पटवून ही झालं होतं. माध्यमांमधील जवळपास सर्वच माध्यमं आणि पत्रकारांना खिशात कोंबून झालेलं असताना, संपूर्ण कम्फर्टेबल परिस्थिती असताना पंतप्रधान समोर असतानाही पत्रकारांनी काही वेगळे प्रश्न विचारले असते का.. ? कदाचित एखाद-दुसरा प्रश्न आला असता.इतकं सगळं असतानाही

पंतप्रधान पत्रकारांच्या प्रश्नांना सामोरं जायला का तयार झाले नसावेत. ते घाबरले का? की त्यांनी प्रश्नांना सामोरं जायचा आत्मविश्वास गमावलाय..? नक्की काय झालंय.. एक मात्र नक्की की त्यांच्या चेहऱ्यावर कोरडे भाव होते... डीप फिअर म्हणतात तसे..

सत्ता जाण्याची भीती की आणखी काही...

सत्ता जाण्याची भीती की आणखी काही...

मोदींच्या बॉडी लँग्वेज मध्ये आलेला फरक गेले काही दिवस अभ्यासतोय. २०१४ चे मोदी आणि भक्त आणि २०१९ चे मोदी आणि त्यांचे भक्त वेगळे आहेत. २०१४ मध्ये मोदी म्हणजे दैवी शक्ती, त्यांच्या शिवाय पर्यायच नाही अशी स्थिती होती. तेच तारणहार आहेत असा लोकांचा पक्का समज झाला होता. २०१९ मध्ये मात्र त्यांना विरोधकांनी जखडून ठेवलेलं दिसतंय. त्यांची भाषणं स्वप्न, आशा-आकांक्षांवरून काँग्रेसच्या ७० वर्षांवर गेली. दिवंगत नेत्यांची उणीधुणी काढण्यात गेली. पप्पू म्हणून ज्यांची संभावना केली. त्या पप्पूच्या पप्पूगिरीने त्रस्त झाल्यासारखे वाटतात मोदी. आपल्या उद्योगपती मित्रांना मदत करताना त्यांनी हात खुला सोडला होता. जवळच्या लोकांनी केलेली वक्तव्य आणि व्यवहार यामुळे ते अडचणीत आलेले दिसले. आकड्याच्या गणितात ३०० पारची घोषणा देताना त्यांनाच फार आत्मविश्वास वाटत नाहीय. भाजपामधले अनेक जण सत्तेच्या जवळ जाऊ अशी पराभूत भाषा बोलू लागलेयत. भक्तांना मात्र अजूनही मोदींवर पूर्ण भरवसा आहे. ते चमत्कार करतील, काहीही झालं तरी येणार तर मोदीच अशा वैफल्यग्रस्त घोषणा ते आधीपासूनच देतायत. मोदींनी घेतलेल्या निर्णयांमध्ये आर्थिक सुधारणांच्या नावाखाली काही तुघलकी निर्णय घेतले गेले. या निर्णयप्रक्रीयेत पारदर्शकता नव्हती. सोयीच्या तज्ञांचा सल्ला घेतला गेला होता असं दिसतंय. नोटाबंदी-जीएसटी लागू झाल्यानंतर जवळपास दररोज त्यात परिपत्रकं काढून सुधारणा करण्यात आल्या. कुठलाच निर्णय चौफेर विचार करून घेतलेला नव्हता. हे भक्तांच्या अजूनही लक्षात आलेलं नाही. मोदी जे करतील तो मास्टरस्ट्रोक यावर ठाम विश्वास असलेल्या भक्तांनाही कालपासून मोदींच्या बदललेल्या बॉडी लँग्वेजमुळे चिंता वाटू लागलीय.

मोदींची सत्ता जाईल की नाही? याचा फैसला २३ तारखेला व्हायचा आहे. बहुमताच्या जवळ ते जाऊ शकतात हे सगळ्यांनाच वाटतंय. संपूर्ण बहुमत नाही मिळालं तर भाजपमधून नेतृत्व बदलाचा मार्ग ही अवलंबिला जाऊ शकतो. त्यामुळे पक्षाच्या बाहेर असलेल्या विरोधकांपेक्षा पक्षांतर्गत विरोधकांनाही जेरबंद करण्याच्या रणनितीवर ते काम करत असतील यात शंका नाही. इतकं करूनही जर सत्ता गेलीच तर मात्र ते सहजासहजी सत्ता सोडणार नाहीत, असे भाव त्यांच्या चेहऱ्यावर नक्कीच दिसतायत.

हजारों जवाबों से अच्छी मेरी खामोशी...

मनमोहनसिंह यांनी २०१४ च्या निवडणुकांच्या आधी आपल्यावरच्या सर्व आरोपांना एका शेर ने उत्तर दिलं होतं.. हजारों जवाबों से अच्छी मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रक्खे. म्हणजेच झालेले आरोप खोटे आहेत, पण मी जर आज बोललो तर अनेकांच्या प्रश्नांची अब्रु निघून जाईल. काळाच्या कसोटीवर सगळ्या गोष्टी समोर येतीलच. झालंही तसंच २ जी स्कॅम, कोळसा घोटाळा तसंच इतर मोठमोठ्या आकड्यांच्या घोटाळ्यात अजूनही काही हातात लागलेलं नाही. युपीए च्या काळात उच्चपदांवर बसलेल्या काही लोकांनी, जे आता भाजपामध्ये आहेत किंवा सत्तेच्या पदांवर बसलेयत अशा लोकांनी एक षडयंत्र केल्याचंच समोर येतंय. २०१४ एक राजकीय षडयंत्रच होतं की काय अशी परिस्थिती निर्माण झालेली दिसतेय. मनमोहन सिंह यांना या शेर ने बोलतं केलं. हाच फायदा आपल्याला मोदींना मात्र देता येत नाही. मोदी गेले पाच वर्षे सतत बोलत आलेयत. एकांगी-एकटेच. मन की बात करत आलेयत. भाषणं करत आलेयत. मनमोहन सिंह पहिल्यापासूनच मौनात होते. अर्धवट भरलेली घागर जास्त आवाज करते तसं मोदींच्या बाबतीत होतं. मोदींचं रॉ विझडम् हे अडाणीपणाचं होतं, पण भक्तांना लॉजीक लागत नाही यामुळे ते खपून गेलं. मोदी सतत बोलत होते म्हणून त्यांच्या आताच्या मौनामुळे हजारों सवालों की आबरू रखी पेक्षा हजार सवाल खडे हो गए अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

मोदींच्या काळामध्ये देशातील प्रमुख, स्वायत्त संस्थानांमध्ये क्रायसिस निर्माण झाल्याचं आपल्याला दिसून येतं. आकडेवारीमध्ये प्रचंड गोंधळ असल्याचं दिसून येतंय. मनमानी पद्धतीने जीडीपी, बेरोजगारी, उद्योगाची वाढ यांचे ग्राफ बनवले गेल्याचं ही समोर आलंय. याचाच अर्थ केवळ दिखाव्याच्या आकडेवारीने प्रत्यक्ष काम लपवण्यात आलं आहे, ज्याचे परिणाम आज आपल्याला प्रत्यक्ष दिसतायत.

मोदी यांना व्यक्ती म्हणून विरोध करणाऱ्यांना या गोष्टी संस्थात्मक पद्धतीने समजवून देता यायला हव्यात. मोदींचं असणं हे लोकशाहीच्या विविध स्वायत्त संस्थांचा शेवट आणि हुकूमशाहीपद्धतीचा उगम आहे, असा आरोप केला जातो. मोदींच्या काळात विविध संस्थानं धोक्यात आलीयत. अमित शहा म्हणतात की मोदींच्या काळात भ्रष्टाचार आणि महागाई या मुद्द्यावर निवडणूक झाली नाही हे सरकारचं यश आहे. खरं तर मोदी आणि अमित शहा यांना कुणीतरी समजवून द्यायला हवं की जिथे निवडणुक लोकशाही वाचवण्यासाठी म्हणून लढली जातेय, तिथे तुमचं व्यापक अपयश अधोरेखित केलं गेलंय. भ्रष्टाचार आणि महागाई या पेक्षा मोठ्या मुद्द्यांवर ही निवडणूक गेलीय.

या निवडणुकीत आकडे कुणाच्या बाजूने फिरतील हा वेगळा मुद्दा आहे. २००९ च्या निवडणुकीत काळ्या पैशाचा मुद्दा होता तरी आडवाणींना सत्ता मिळू शकली नाही म्हणून भारतीय काळ्या पैशाचे समर्थक होते अशातला भाग नाही. तसंच यंदा कुणाला जास्त-कमी जागा मिळाल्या म्हणून मुद्दा खोटा ठरतो असं नाही. लोकशाही संकटात हा मुद्दा व्यापक आहे, तो या निवडणुकीचा मुद्दा बनलाय हे नक्की. पंतप्रधानांनी मौन बाळगून त्यांच्यावरच्या आरोपांना अधिक बळ दिलंय. त्यांच्या या मौनावर ‘हजारों सवाल उठते ही रहेंगे...!’

- रवींद्र आंबेकर