मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षण मिळावे: छगन भुजबळ

ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुक घेण्यासाठी मध्यप्रदेश धर्तीवर परवानगी देण्यात यावी, सुप्रीम कोर्टाला विनंती करणार असल्याची घोषणा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे...

निवडणूक आयोग आपलं काम करत असल्याची कल्पना आहे. अजून निवडणूक आयोगाचे काम पूर्ण झालेले नाही. काम पूर्ण झाल्यानंतर एक ते दीड महिन्याची प्रक्रिया असून हा पावसाचा हंगाम आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टाला पावसाळ्यात निवडणूका घेणे कठीण जाणार आहे अशी विनंती केली आहे. दुसरीकडे बांठिया आयोगही अतिशय चांगलं काम करत आहे. त्यांना आवश्यक ती सर्व साधने उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत.

सरकारच्यावतीने मुख्य सचिव व इतरही मंडळी अभिप्रेत असलेला डाटा गावागावातून गोळा करत आहे. मध्यप्रदेशने जे गोळा केले तसेच त्यांनी करावं आणि अधिक चांगलं करता येईल ते करावं. पंधरा - वीस दिवसात आयोगाचं काम संपावं अशी अपेक्षा आहे. ते काम संपल्यावर आपल्यालासुध्दा सुप्रीम कोर्टाकडे आमचं आरक्षण मध्यप्रदेशचा जसा रिपोर्ट आला त्याच धर्तीवर आमचाही रिपोर्ट आला आहे त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुक घेण्यासाठी त्याच धर्तीवर परवानगी देण्यात यावी अशी विनंती करणार आहोत.त्यामुळे त्याच धर्तीवर परवानगी मिळायला अडचण येणार नाही अशी महत्त्वपूर्ण माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

आता ज्या जनरल जागा सुटलेल्या त्या मान्य झाल्यानंतर त्यामध्ये ओबीसी आरक्षण येईल. स्री - पुरुष आरक्षण हे नेहमीच असते. पुरुषांचेही आरक्षण नेहमीच आहे. एसटी, एससी आरक्षण नेहमीचं आहे. त्यावेळी ओबीसी आरक्षण असतेच. त्यामुळे तसंच हे आरक्षण होणार. त्यात अवघड काय आहे असा सवालही छगन भुजबळ यांनी केला.

निवृत्त सचिव असतील किंवा मुख्य सचिव असतील त्यांच्यात विचारांचं घर्षण होत असतंच. तो त्यांचा प्रश्न आहे. त्यांना हवी ती माहिती देत आहोत. सरकार पूर्णपणे सहकार्य करत आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री त्यामध्ये लक्ष घालत आहेत. त्यामुळे चर्चा करणं म्हणजे फार मोठे मतभेद होणं असं नाही. चर्चा करत असतील. आमच्यात समन्वय आहे. ओबीसीचा डाटा हवा आहे बाकीचा कुणाचा डाटा आवश्यक नाही असेही छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.

आमचा हक्काचा जीएसटी आहे तो द्या ना आणि तो वेळेवर द्या... विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जीएसटीवर ट्वीट केले आहे. त्यावर बोलताना छगन भुजबळ यांनी जीएसटीचा परतावा सगळाच द्या ना... तुम्हाला दोन महिन्याचा पगार दिला आणि दोन महिन्याचा पगार रखडला आणि एक महिन्याचा दिला तर दोन महिन्याचा पगार देणार नाही का? आमचा हक्काचा जीएसटी आहे तो द्या ना आणि तो वेळेवर द्या. सगळा आमचा जो जीएसटी आहे जो हक्क आहे जो काही वीस - पंचवीस हजार कोटी रुपये गोळा करता तो आम्हाला देऊन टाका ठेवता कशाला असा रोखठोक सवालही छगन भुजबळ यांनी केंद्रसरकारला केला.

केंद्राने जीएसटी सोडून द्यावा आणि आम्हाला सांगावं की, जीएसटी संपली तुम्ही सेलटॅक्स गोळा करा मग प्रश्न येणार नाही तुमच्याकडे बोट दाखवण्याचा. सेलटॅक्स ऐवजी जीएसटी गोळा करता ते पैसे राज्याला मिळाले पाहिजे. राज्यासाठी गोळा होतात. ५० रुपयाचे पेट्रोल सव्वाशे रुपये करायचे आणि दहा रुपये कमी करायचे हा कुठला न्याय. सगळे कपडे काढून घ्यायचे आणि लंगोट द्यायची आणि म्हणायचं हे घ्या.. अरे पण आमचे बाकीचे कपडे द्या ना असा उपरोधिक टोलाही छगन भुजबळ यांनी केंद्रसरकारला लगावला.