बाहेरगावी मजुरीसाठी गेल्यास करणार बहिष्कृत ; तळवाडे ग्रामपंचायतचा अजब फतवा

नाशिक// नाशिक जिल्ह्यातील तळवाडे ग्रामपंचायतच्या अजब फतव्याने संतापाची लाट उसळली आहे. सध्या कसमादे गावात रब्बी हंगामासाठी धावपळ सुरू आहे. त्यातच मजुरांचा तुटवडा जाणवत असल्याने यावर तोडगा म्हणून ग्रामपंचायतने ठराव करत अजब फतवा काढला आहे.मजूर गावाबाहेर कामाला गेल्यास त्याला बहिष्कृत करावे, असा ठराव ग्रामपंचायतीने संमत केला आहे. विशेष म्हणजे साऱ्या जगाचा पोशिंदा असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी असा ठराव घ्यावा, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.याप्रकरणी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती चांगलीच आक्रमक झाली आहे.

रब्बी हंगामाच्या कामाची सर्वत्र धूम सुरू आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतमजुरांची टंचाई भासत आहे. त्यामुळे गावातील मजुरांनी गावातच कामं करावे यासाठी मजुरांसाठीचा दर ठरविला जातोय. प्रत्येक गावात मजुरीचे दर वेगळे असतात त्यातच बाजूच्या गावात जास्त मजुरी मिळत असल्याने तळवाडे गावातील अनेक मजूर शेजारील गावात मजुरीसाठी जात असतात, त्यामुळे तळवाडे येथील शेतकऱ्यांची मोठी अडचण होत आहे. त्यामुळे बाहेरगावी मजुरीसाठी जाणाऱ्या मजुरांच्या विरोधात ग्रामपंचायत स्तरावर वेगवेगळे ठराव केले जात आहे त्यानुसार

मालेगावच्या तळवाडे ग्रामपंचायतीनेही अजब ठराव केला आहे. गावाबाहेर कामाला जाणाऱ्या शेतमजुरांवर थेट बहिष्कार टाकण्याचा फतवाच ग्रामपंचायतीने अधिकृत पत्र काढून काढला आहे.

सोबतच नियम मोडणाऱ्या मजुरांना गावातील व्यावसायिकांनी किराणा देऊ नये, दळण दळून देऊ नये तसेच रेशनही न देण्याचा ठराव करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. इतकेच नाही तर गावातून मजूर घेऊन जाणाऱ्या व बाहेरून मजूर घेऊन येणाऱ्यावर 10 हजार रुपये दंड करण्याचाही ठराव करण्यात आला आहे. ययाबाबतचे ठराव पत्र समाज माध्यमांवर व्हायरल झाल्याने त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. केवळ धाक दाखविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगत तो शेतकरी व शेतमजुरांना मान्य असल्याचा खुलासा ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाने केला आहे.

दरम्यान याबाबत अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने असा ठराव करणाऱ्या ग्रामपंचायत सदस्यांवर थेट अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी केली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून निसर्गाच्या लहरीपणा आणि शासनाच्या धोरणांचा फटका सहन करणाऱ्या कसमादे पट्ट्यातील शेतकऱ्यांना यंदाचा हंगाम कोणत्याही परिस्थितीत पदरात पाडून घ्यायचा आहे. त्यामुळेच ऐन धावपळीत मजुरांची अडचण निर्माण होणार नाही यासाठी ग्रामपंचायतीने थेट मजुरांवर दबाव टाकत बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रकरणात आता पोलिस हस्तक्षेप करणार का? हे पाहणं महत्त्वाचे ठरणार आहे.