केंद्रेकरांचा अहवाल सभागृहात ठेवून चर्चा करा : अशोक चव्हाण
राज्यात अतिवृष्टी आणि कोरडा दुष्काळ एकाच वेळी संकट उद्भवलं असून पेरण्या लांबल्यामुळे सर्वदूर शेतकऱ्यांची अडचण झाली आहे अशा परिस्थितीमध्ये शेतकरी आत्महत्या वाढत आहे. सनदी अधिकारी केंद्रेकर यांनी शासनाला दिलेला अहवाल सभागृहात मांडून त्यावर सविस्तर चर्चा करावी आणि त्या शिफारसीवर आधारित शेतकऱ्यांना मदत झालीच पाहिजे अशी भूमिका काँग्रेसचे आमदार अशोक चव्हाण यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या नियम 293 अन्वये चर्चेत केली.
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद)चे माजी विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी केलेल्या शिफारसीनुसार खरीप व रब्बी हंगामापूर्वी १० हजार रूपये देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, असे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
ते म्हणाले, शेतकऱ्यांबाबत सरकारचे धोरण ‘जखम गुडघ्याला अन् पट्टी डोक्याला’ अशा पद्धतीचे आहे. शेतकरी सन्मान योजनेत दर चार महिन्यांनी दोन हजार रूपये अनुदान देण्याऐवजी खरीप व रब्बी हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात मोठी रक्कम जमा झाली तर त्यांना पेरणीपूर्व मशागत आणि पेरणीच्या खर्चासाठी मदत होऊ शकेल. यंदाच्या खरिपात अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानासाठी शेतकऱ्यांना मदत करण्याची मागणी करताना पडझड झालेल्या घरांना पुरेशी भरपाई तसेच टपरीधारक व छोट्या व्यावसायिकांनाही मदत देण्याची आवश्यकता त्यांनी विषद केली.
*कालवे दुरूस्त करा*
बाभळी बंधाऱ्याचे दरवाजे उघडण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेळापत्रकानुसार महाराष्ट्राला आपल्या हिस्स्याचे पाणी मिळत नाही. त्यामुळे एक तर गेटची उंची कमी करा किंवा तेलंगणाला त्यांच्या हिस्स्याचे पाणी मिळाल्यानंतर दरवाजे बंद करण्याबाबत दोन्ही राज्यांच्या सहमतीचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा, असे अशोक चव्हाण यावेळी म्हणाले. महाराष्ट्राच्या अनेक सिंचन प्रकल्पांचे कालवे क्षतिग्रस्त असल्याने त्यात पाणी असतानाही शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने कालव्यांच्या दुरूस्तीला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
*जाहिरातीवरील खर्च कमी करा*
नोकरीची नियुक्ती पत्रे देण्याचे इव्हेंट करण्याची काय आवश्यकता आहे? असा प्रश्न उपस्थित करून त्यांनी राज्य सरकारच्या जाहिरातबाजीवरही टीकास्त्र सोडले. जाहिरातीच्या खर्चात बचत करून तो पैसा शेतकऱ्यांसाठी वापरा. प्रचार-प्रसार व जाहिरातींसाठी डीपीडीसीतून पैसा खर्च करू नका, अशी सूचना त्यांनी केली. महाराष्ट्रात मुंबई-अहमदाबाद, मुंबई-नागपूर, मुंबई-पुणे-सोलापूर-हैद्राबाद आणि पुणे-नाशिक हे द्रुतगती रेल्वे प्रकल्प (बुलेट ट्रेन) घोषित करण्यात आले. मात्र, त्यातून मराठवाडा का सोडून दिला? अशी विचारणा करून त्यांनी जालना-नांदेड बुलेट ट्रेनचा मुद्दा उपस्थित केला.
*ट्रिपल इंजीनचा वेग मराठवाड्यातच का मंदावतो?*
लातूर-नांदेड थेट रेल्वे प्रकल्पाबाबत गेल्या अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना या रेल्वे प्रकल्पाला प्राधान्य देऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाश शिंदे यांनी दिले होते. मात्र, अद्याप या प्रकल्पाचा साधा प्रस्ताव देखील केंद्राकडे पाठवण्यात आलेला नाही. राज्यात सरकार चालवायला ट्रिपल इंजीन आहे. हिरवी झेंडी दाखवण्यासाठी गार्डच्या रूपात मराठवाड्याचेच रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे आहेत. तरीही मराठवाड्याच्या विकासाचे प्रश्न आले की ट्रिपल इंजीनचा वेग का मंदावतो, अशी विचारणा अशोक चव्हाण यांनी केली.
*मराठा उमेदवारांसाठी अधिसंख्य पदे*
एसईबीसी प्रवर्गातील मराठा उमेदवारांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. मात्र, उर्जा विभागातील विद्युत सहायक पदाच्या २८४ जागा आणि सन २०२० च्या पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या जाहिरातीतील ६५ जागांचा प्रश्न अजूनही रखडल्याचे त्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. प्रादेशिक असमतोल कमी करण्यासाठी वैधानिक विकास महामंडळांना पुनरूज्जीवित करण्याबाबतचा प्रस्ताव ऑक्टोबर २०२२ पासून केंद्राकडे प्रलंबित असल्याकडे लक्ष वेधून त्याचा पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता त्यांनी विषद केली.
