अधिवेशनात केवळ गटनेत्यानांच बोलण्याची संधी हे मला मान्य नाही - मंत्री छगन भूजभळ

Maratha Reservation live Update : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडून आज बोलावण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनात केवळ गटनेत्यांनाच बोलण्याची संधी असेल तर ते मला कदापीही मान्य नाही, कायदा मंजूर करताना सर्वांना बोलण्याची संधी मिळायला हवी असी मागणी मंत्री छगन भूजबळ यांनी केली आहे. त्याचबरोबर कोणत्याही समितीचा अहवाल त्यांना मान्य नसुन राज्यात जातनिहाय जनगणना करावी असंही ते म्हणाले.

सरकारने जातनिहाय जनगणना करायला हवी -

मराठा आरक्षणासंदर्भात केल्या गेलेल्या जनगणनाविषयी बोलताना मंत्री छगन भूजबळ म्हणाले की, आम्ही कोणत्याही जनगणनेवर विश्वास ठेवत नाही. शुक्रे समितीचा अहवाल आम्ही नाकारतो. राज्यात कोणत्याही समाजाची किती लोकसंख्या आहे हे जर ठरवायचे असेल तर जातनिहाय जनगणना करायला हवी, असे भूजबळ म्हणाले. त्यासोबतच बाठिया समितीने सांगितलं होतं की, मुंबईत ओबीसीच नाहीत, त्यावेळी आम्हाला भांडून सांगावं लागलं की ओबीसी आहेत. धनगर, माळी यांच्यासह ओबीसी मुंबईत मोठ्या प्रमाणात आहेत. याशिवाय मागासवर्गीय बैठकीचा अहवाल आमच्या हाती आलेला नाही असंही भूजबळ यांनी सांगितले.

सगळं मनोज जरांगे यांचंच का ऐकायचं ?

याविषयी बोलताना मंत्री छगन भूजबळ यांनी पुन्हा एकदा मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर निशाणा साधला आहे. मनोज जरांगे यांचं जर सगळंच ऐकायचं असेल तर आणि ५० टक्केंच्या आत आरक्षण द्यायचं असेल तर मग वेगळा कायदा करायची गरजंच काय ? सरकारकडून कायदा होत आहे याचाच अर्थ असा की, सरकार मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे, असं भूजबळ म्हणाले.

आरक्षण टिकण्यासाठीच विधेयकाची निर्मिती -

मराठा आरक्षण टिकावं यासाठीच हे विधेयक तयार करण्यात आले असून माजी न्यायमूर्तींनी यामध्ये लक्ष घातलेले आहे. सगे-सोयऱ्यांच्या संदर्भात साडेदहा लाख हरकती नोंदवण्यात आल्या असून महात्मा फुले समता परिषद, ओबीसी समाजाचे नेते आणि कार्यकर्ते यांचे अभिनंदन, कारण त्यांनी हरकती गोळा केल्या आहेत. असं छगन भूजबळ यावेली म्हणाले.