सर्वसामान्यांना महागाईचा दणका, इंधनाच्या दरातही मोठी वाढ

जगभरातील विविध घटनांमुळे तेल कंपन्यांनी या आठवड्यात पाचव्यांदा पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. आज रविवारी पेट्रोल 50 पैशांनी तर डिझेल 55 पैशांनी महाग झाले आहे. त्यामुळे नवी किंमत लागू झाल्यानंतर आज राजधानी दिल्लीत पेट्रोल 99.11 रुपये/लीटर आणि डिझेल 90.42 रुपये/लीटर झाले आहे. याआधीही 22, 23, 25 आणि 26 मार्च रोजी इँधनाच्या दरात दररोज 80 पैशांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे.

मार्च महिन्यात गेल्या सहा दिवसांपासून पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीत सतत वाढ होताना दिसत आहे. 22 मार्चपासून आतापर्यंत एलपीजी आणि सीएनजीच्या किमतीत देखील वाढ झाली आहे. तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरातही सातत्याने वाढ होत आहे.

मार्चमध्ये महागाईचा फटका बसणार (Inflation )

27 मार्च रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात पाचव्यांदा वाढ झाली आहे. आज पुन्हा पेट्रोलच्या दरात 50 पैशांनी तर डिझेलच्या दरात 55 पैशांची वाढ झाली आहे. 26 मार्च रोजी सलग चौथ्यांदा पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात 80-80 पैशांनी वाढ करण्यात आली आहे. तर घरगुती गॅसच्या दरातही 50 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे.

किमतींमध्ये वाढ होणार

अलीकडेच, मूडीज रेटिंग एजन्सीने एक अहवाल जारी केला आहे त्यानुसार, भारतातील किरकोळ इंधन विक्रेते IOC, BPCL आणि HPCL ने नोव्हेंबर ते मार्च दरम्यान सुमारे $2.25 अब्ज (रु. 19 हजार कोटी) महसूल कमवला आहे. रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे की, नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने रिफायनरला किमती वाढवण्याची परवानगी द्यावी अशी आमची अपेक्षा आहे. सलग दोन दिवस 80-80 पैशांनी वाढ केल्यावर, मूडीजने म्हटले आहे की पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती एकाच वेळी वाढणार नाहीत तर हळूहळू या वाढल्या जातील.

भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कसे ठरवले जातात?

जून 2010 पर्यंत सरकार पेट्रोलचे दर ठरवत होते. त्यावेळी दर 15 दिवसांनी त्यात बदल होत होता. 26 जून 2010 नंतर सरकारने पेट्रोलचे दर ठरवण्याचे काम तेल कंपन्यांवर सोडले. त्याचप्रमाणे ऑक्टोबर 2014 पर्यंत डिझेलचे दरही सरकारने निश्चित केले होते. 19 ऑक्टोबर 2014 पासून सरकारने हे काम तेल कंपन्यांकडे सोपवले. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत, विनिमय दर, कर, पेट्रोल आणि डिझेलचा वाहतूक खर्च आणि इतर अनेक गोष्टी लक्षात घेऊन तेल कंपन्या दररोज पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत ठरवतात.

सरकारने 9 महिन्यांत करातून 3.31 लाख कोटी वसूल केले आहेत. केंद्र सरकारने एप्रिल ते डिसेंबर (2021) या कालावधीत पेट्रोल आणि डिझेलसह पेट्रोलियम उत्पादनांवरील करातून 3.31 लाख कोटी रुपये जमा केले आहेत.