मराठा आणि ओबीसी समाजाला एकत्र न्याय कसा मिळणार?

दुर्बल घटकांसाठी १५ टक्के आरक्षण वाढवून बिहारमधले एकूण आरक्षण ६५ टक्के करण्याचा नितीश कुमारांचा निर्णय बिहार उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. या निर्णयाचा परिणाम महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणावर सुद्धा होणार आहे. कारण मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिल्यानंतर महाराष्ट्रातले एकूण ६२ टक्के आरक्षण झाले आहे. मराठा आरक्षणासाठी मोज जरांगे यांचे सुरु झालेले आंदोलन जसे स्थगित झाले तसेच ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसू नये म्हणून सुरु झालेले आंदोलनही सरकारच्या विनंतीवरून तूर्तास थांबले आहे. मराठा आणि ओबीसी समाजाला राज्यसरकार एकत्र न्याय कसा देणार या मुद्द्यावर मॅक्स महाराष्ट्रचे संपादक मनोज भोयर यांनी मराठा आरक्षण अभ्यासक राजेंद्र कोंढरे आणि ओबीसी राजकीय आघाडीचे प्रा. श्रावण देवरे यांच्याशी चर्चा केलीय.