झोपडीधारकांना अडीच लाखांत घर

महापालिका निवडणूक ऑक्टोबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे. त्यापुर्वी शिंदे फडणवीस सरकारने झोपडपट्टीधारकांना अडीच लाखांत घर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे कमीत कमी १० लाख झोपडपट्टीधारकांना फायदा होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

१ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ या काळात अस्तित्वात असलेल्या झोपड्यांतील पात्र झोपडीधारकांना झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत (एसआरए) अंर्तगत अवघ्या अडीच लाखांत घरे देण्याचा आदेश गृहनिर्माण विभागाने गुरुवारी काढला. मुंबईतील सुमारे १० लाख झोपडीधारकांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले "राज्य बेघरमुक्त करण्यासाठी वर्षभरात राज्य सरकारने दहा लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, ज्या समाजासाठी घरांच्या योजना नाहीत, त्यांच्यासाठीही योजना आणण्यात येणार असून १० लाख कुटुंबांना पक्की घरे बांधून देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

१ जानेवारी २००० ते पूर्वीच्या पात्र झोपडीधारकांना पुनर्वसित घर मोफत देण्यात येत होते. परंतू आता १ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ या कालावधीतील पात्र झोपडीधारकांना झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत घर देताना ते सशुल्क द्यावे, असा निर्णय १६ मे २०१८ रोजी राज्य सरकारने घेतला होता. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. मात्र हे शुल्क किती असावे, हे निश्चित करण्यासाठी गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमण्यात आली होती. या समितीने २.५० लाख रुपये इतके शुल्क निश्चित केले. राज्य मंत्रिमंडळानेही त्यास मान्यता दिली होती. त्यानुसार गुरुवारी आदेश काढण्यात आला.

घर मिळण्याबाबत काय आहेत निकष?

११ जानेवारी २००२ ते १ जानेवारी २०११ या काळात संबंधित झोपडीत वास्तव्य असल्याचे पुरावे तपासून सशुल्क पुनर्वसनासाठी झोपडीधारकास पात्र ठरविले जाईल.

त्यासाठीच्या अटी व शर्ती काय असतील, याबाबतचा निर्णय लवकरच घेण्यात येणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबईचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे त्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारच्या मान्यतेने घेतील.

या कालावधीतील झोपड्यांच्या जागेवर पुनर्वसन योजना आधी उभी झालेली असेल वा भविष्यात उभी राहणार असेल, अशा दोन्हीही परिस्थितीत २.५० लाख रुपये इतकेच शुल्क आकारले जाणार आहे.