आमदारांच्या घरांचा निर्णय रद्द? अजित पवार यांचे मोठे वक्तव्य

आमदारांच्या घरं देण्याची घोषणा विधानसभेत झाल्यानंतर विरोधी पक्ष, सोशल मिडीया आणि स्वपक्षातून टीका झाल्यानंतर आता आता हा निर्णयच रद्द होण्याची शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. या निर्णयानंतर सोशल मिडीयातून मोठी टीका झाली होती. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी घरं मोफत दिली जाणार नाही असं सागूनही विरोधी पक्ष आणि आघाडी सरकारमधील काही आमदारांनी यावर टीका केली होती.

त्यावर अजित पवार म्हणाले, ``आमदारांना घरं देण्यासंबंधी चुकीचा संदेश गेला. ती घरं काही मोफत नाही आहेत. ज्याप्रमाणे म्हाडामध्ये वेगवेगळ्या लोकांना घरं दिली जातात, काहींसाठी घरं राखीव असतात त्याचप्रमाणे ज्या आमदारांचं मुंबईत अजिबात घरं नाही अशांना त्याचे पैसे मोजून घरं दिलं जाणार असं जाहीर केलं होतं. पण विधानसभेत जाहीर करताना त्यांनी ३०० आमदारांना घरं दिली जातील असं सांगितलं. त्यामुळे आमदारांना मोफत घर मिळत असल्याचा संदेश लोकांमध्ये गेला आणि मीडियानेही तसंच चालवलं. शरद पवारांनीही यावर भाष्य केलं आहे. ते जेव्हा बोलतात तेव्हा तीच पक्षाची भूमिका असते."

नाना पटोले यांनीही काँग्रेसची भूमिका मांडली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेदेखील यासंबंधी निर्णय घेतील. पण एखादा निर्णय घेतल्यानंतर कारण नसताना गैरसमज निर्माण होत असतील तर तो निर्णय थांबवलाही जातो. त्यामुळे कदाचित तसाही विचार केला जाईल. पण घरं मोफत दिली जाणार नाहीत. ठरवलेल्या किंमतीतच घरं दिली जातील. पण इतका विरोध होत असेल तर कदाचित तसं होणार नाही," असं अजित पवारांनी सांगितलं.

एसटी संपावर बोलताना पवार म्हणाले, संपावरील एसटी कर्मचाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली जाईल. कारण आता संपाला बरेच दिवस झालेत.ST कर्मचारी कामावर न आल्यास बडतर्फ करणार आणि नवी भरती केली जाईल.

गुढीपाडवा शोभायात्रेचा निर्णय मुख्यमंत्री घेतील असंही अजित पवारांनी स्पष्ट केलं. ईश्वर सतिश उके यांच्या कारवाईवर अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया देणं टाळलं.गृहखात्याबाबत मुख्यमंत्री, गृहमंत्री योग्य पद्धतीनं बोलू शकतील असं ते म्हणाले. मशीदीवरील भोंगे बंद करण्याची मागणी भाजप नेते मोहीत कंभोज यांनी केली होती. त्यावर बोलताना पवार म्हणाले, सर्वच राजकीय पक्षांनी जातीय सलोखा राखण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे.आज २१ व्या शतकात जग कुठे चाललंय आणि आपण कुठे चाललोय. सर्व निर्बंधांबाबत मुख्यमंत्री निर्णय घेतील. आज कँबीनेटमध्ये चर्चा अपेक्षित आहे असे म्हणाले.

कुणीही अधिकारी नियमाच्या अधीन राहून कारवाई करत असेल तर त्यावर टीका टिप्पणी करायची गरज आहे. कुठल्याही नागरिकांनी अधिकाऱ्याबाबत वेगळ्या भाषेत बोलू नये .कोणी काय बोलावं हा ज्याचा त्याचा अधिकार आहे, असे अजित पवार लोणीकरांच्या वक्तव्यावर बोलले.