भारतीय न्याय व्यवस्थेतील ऐतिहासिक बदल: नवीन कायदे आणि त्यांचे परिणाम"
भारतीय नागरी संहिता, भारतीय पुरावा कायदा, आणि भारतीय नागरी संरक्षण संहिता हे तीन महत्त्वाचे कायदे आहेत, जे अलीकडेच लागू करण्यात आले. हे कायदे देशातील जुने कायदे बदलून नव्याने सध्याच्या गरजांसोबत सुसंगत बनवण्याच्या उद्देशाने आणले गेले आहेत. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीतून भारतीय न्याय प्रणाली अधिक सुलभ, पारदर्शक, आणि गतीशील होईल, अशी अपेक्षा आहे. ब्रिटिश काळात तयार केलेल्या कायद्यांवर आधारित चालणाऱ्या जुनी व्यवस्थेतील अनेक त्रुटींमुळे भारतीय न्यायव्यवस्था प्रलंबित खटल्यांच्या ओझ्याखाली दबली होती. यामुळे सामान्य नागरिकांसाठी न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया दीर्घ आणि त्रासदायक बनली होती. या नव्या कायद्यांमुळे ही स्थिती सुधारण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.न्यायव्यवस्थेतील प्रक्रियेला वेग देणे आहे. या कायद्यात गुन्ह्यांचा तपास व खटल्यांचा निकाल विहित कालावधीत लागावा, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे खटल्यांचा निपटारा लवकर होऊन नागरिकांना न्याय मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल. भारतीय पुरावा कायद्यात डिजिटल पुराव्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक उपयोग करून न्यायालयीन प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनवण्याचा प्रयत्न या कायद्यांतून करण्यात आला आहे.भारतीय नागरी संहितेमध्ये महिलांच्या आणि मुलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. महिलांवरील लैंगिक अत्याचार, कौटुंबिक हिंसा, तसेच बाल शोषण यांसारख्या गुन्ह्यांवर कठोर कारवाईसाठी स्पष्ट नियम बनवण्यात आले आहेत.भारतीय नागरी संहितेतील महिला व बाल संरक्षण तरतुदींमध्ये महत्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. या नवीन कायद्यात लैंगिक अत्याचारांविरुद्ध कडक कारवाईची तरतूद आहे. बलात्कार प्रकरणी कमीत कमी १० वर्षे ते जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते. विशेष म्हणजे पीडितेचे वय १६ वर्षांखालील असल्यास मृत्युदंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. सामूहिक बलात्कार प्रकरणांमध्ये जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात येईल. कार्यस्थळावरील लैंगिक छळवणुकीसाठी ५ वर्षे कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे.
कौटुंबिक हिंसाचारावर नियंत्रण आणण्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. शारीरिक छळासाठी ३ ते ७ वर्षे कारावास तर मानसिक छळासाठी २ ते ५ वर्षे कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. हुंडाबळी प्रकरणी जन्मठेपेची तरतूद करण्यात आली आहे. आर्थिक शोषणासाठी दंडात्मक कारवाई केली जाईल. पीडित महिलांना तात्काळ संरक्षण मिळण्यासाठी विशेष आदेशाची तरतूद असून बाल संरक्षणासाठी कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. बाल लैंगिक शोषणासाठी २० वर्षे कारावासाची शिक्षा होईल. बाल मजुरीसाठी ५ वर्षे कारावास आणि दंड आकारला जाईल. बाल विवाहासाठी १० वर्षे कारावास तर बाल तस्करीसाठी १० वर्षे ते जन्मठेप अशी शिक्षा ठोठावली जाईल. अनैतिक व्यापारासाठी जन्मठेपेची तरतूद आहे.न्याय प्रक्रियेत महत्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. पीडित महिला आणि बालकांच्या जबानी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नोंदवल्या जाऊ शकतात. त्यांची गोपनीयता राखली जाईल. खटल्यांचा निकाल ६ महिन्यांत लागणे बंधनकारक केले आहे. पीडितांना मोफत कायदेशीर मदत दिली जाईल. त्यांच्या पुनर्वसन आणि भरपाईची तरतूद करण्यात आली आहे.भारतात २०२३-२०२४ या कालावधीत महिलांविषयक आकडेवारीनुसार कौटुंबिक हिंसाचाराची नोंदणीकृत प्रकरणे ३०.२%, कार्यस्थळावरील लैंगिक छळवणूक १८.५%, हुंडाबळी प्रकरणे १२.८%, बलात्काराची नोंदणीकृत प्रकरणे २२.४%, तर विविध गुन्ह्यांतील एकूण महिला पीडितांची संख्या ४५.६% इतकी आहे. बालकांविषयक आकडेवारी पाहता बाल मजुरी प्रकरणे १५.४%, बाल विवाह प्रकरणे ८.९%, बाल लैंगिक छळ प्रकरणे २४.२%, बाल तस्करी प्रकरणे ६.७%, आणि शाळाबाह्य मुलांची टक्केवारी १२.३% असल्याचे दिसून येते. नवीन कायद्यांमधील तरतुदींमुळे या गुन्ह्यांवर प्रभावी नियंत्रण येण्याची अपेक्षा आहे. कठोर शिक्षेच्या तरतुदींमुळे गुन्हेगारी कमी होण्यास मदत होईल, तर डिजिटल पुराव्यांना मान्यता मिळाल्यामुळे गुन्ह्यांचा तपास जलद होईल आणि खटल्यांचा निकाल विहित कालावधीत लागल्याने पीडितांना लवकर न्याय मिळण्यास मदत होईल. या समस्यांच्या निराकरणासाठी महिला व बालकांच्या सुरक्षेसाठी विशेष पोलीस पथके तैनात करणे, फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची स्थापना करणे, पीडितांसाठी समुपदेशन केंद्रे स्थापन करणे, जागृती मोहिमांचे आयोजन करणे, आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये सुरक्षा शिक्षणाचा समावेश करणे यांसारख्या उपाययोजना आवश्यक आहेत. या उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी केल्यास महिला व बालकांविरोधातील गुन्हे रोखण्यास नक्कीच मदत होईल.प्रक्रियात्मक सुधारणांमध्ये महिला पोलीस अधिकाऱ्यांकडून तपास आणि महिला न्यायाधीशांकडून सुनावणी घेतली जाईल अशी तरतूद आहे. पीडितांसाठी वैद्यकीय सुविधा, आश्रयगृहे आणि समुपदेशन केंद्रे उपलब्ध करून दिली जातील. शैक्षणिक संस्थांमध्ये जागृती कार्यक्रम राबवले जातील. कार्यस्थळी तक्रार समित्या स्थापन केल्या जातील. हेल्पलाईन सुविधा, नियमित पोलीस गस्त आणि सीसीटीव्ही निरीक्षणाची व्यवस्था केली जाईल.या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष न्यायालये, महिला पोलीस ठाणी, बाल कल्याण समित्या, महिला आयोग आणि बाल हक्क आयोग यांची स्थापना केली जाईल. या सर्व यंत्रणांच्या माध्यमातून कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल. त्यामुळे महिला आणि बालकांवरील अत्याचार रोखण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.या नवीन कायद्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व घटकांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. कायदा व सुव्यवस्था यंत्रणा, न्यायव्यवस्था आणि नागरी समाज यांनी समन्वयाने काम केल्यास अपेक्षित परिणाम साधता येतील. कायद्याच्या तरतुदींबरोबरच सामाजिक जागृती आणि प्रतिबंधात्मक उपायांवरही भर दिला जावा. यामुळे महिला व बालकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न सोडवण्यास मदत होईल.
या तरतुदींची योग्य अंमलबजावणी झाल्यास महिला व बालकांवरील अत्याचार रोखण्यास मदत होईल. त्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी एकत्र येऊन काम करणे आवश्यक आहे. कायद्यातील नव्या तरतुदींबरोबरच सामाजिक जागृती व प्रतिबंधात्मक उपायांवरही भर दिला पाहिजे.अशा प्रकारच्या तरतुदींमुळे देशातील महिलांच्या आणि मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निकाली निघेल, अशी अपेक्षा आहे.भारतीय न्याय प्रणालीचे आधुनिकीकरण करणे अत्यंत गरजेचे बनले होते. जुने कायदे ब्रिटिशांच्या औपनिवेशिक मानसिकतेतून तयार झाले होते आणि आजच्या समाजाच्या गरजांना पूरक नव्हते. यामुळे प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढत गेली आणि न्याय प्रक्रियेमध्ये अनावश्यक विलंब होत गेला. अशा वेळी या तीन नव्या कायद्यांची अंमलबजावणी देशाच्या गरजांशी सुसंगत ठरते.नवीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीतून न्यायव्यवस्था अधिक सुसूत्र होईल आणि सामान्य नागरिकांना जलद न्याय मिळेल, असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. नवीन कायद्यांतील स्पष्टता आणि तांत्रिक सुधारणा न्याय प्रक्रियेस अधिक सुकर बनवतील. डिजिटल पुराव्यांना मान्यता दिल्यामुळे गुन्हे तपासण्यात पारदर्शकता येईल.
नवीन कायद्यांमुळे गुन्ह्यांवर आळा बसेल, असे सरकारचे मत आहे. महिलांवरील अत्याचार आणि बाल गुन्ह्यांवरील कठोर शिक्षेच्या तरतुदींसाठी या कायद्यांचे स्वागत केले जात आहे. याशिवाय, खटल्यांच्या निकाली वेळ लागल्याने निर्माण होणाऱ्या मानसिक ताणावरही नवीन कायद्यांनी मात केली जाईल, असा दावा केला जातो. सर्वच ठिकाणी या कायद्यांचे स्वागत झाले आहे असे नाही. काही विरोधकांनी या कायद्यांवर कठोर टीका केली आहे. त्यांच्या मते, या कायद्यांमध्ये सरकारला अनावश्यकपणे जास्त अधिकार दिले गेले आहेत. या अधिकारांचा वापर विरोधकांना दडपण्यासाठी आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासाठी केला जाऊ शकतो, अशी त्यांची भीती आहे. विशेषतः देशद्रोहाच्या तरतुदींवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या तरतुदींमुळे सरकारला त्याच्या विरोधकांवर दबाव आणण्याचे साधन मिळेल, असे काहींचे म्हणणे आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यावरही या कायद्यांचा परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
नवीन कायद्यांमध्ये अटक प्रक्रियेविषयी केलेल्या कठोर तरतुदींवरही टीका होत आहे. पोलिसांना जास्त अधिकार दिल्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या हक्कांवर गदा येण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, जामीन मिळण्याच्या निकषांवरूनही अनेक वाद झाले आहेत. जामीन प्रक्रिया कठीण केल्यामुळे सामान्य नागरिकांना त्रास होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.न्यायालयाच्या स्वातंत्र्याला धक्का पोहोचणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. नवीन कायद्यांमुळे कार्यकारी यंत्रणा न्यायालयावर प्रभाव टाकू शकेल, अशी शक्यता काही जण व्यक्त करत आहेत.
अल्पसंख्याक समुदाय आणि वंचित गटांनाही या कायद्यांमुळे धोका वाटतो. त्यांचा असा विश्वास आहे की, या कायद्यांचा वापर त्यांच्या अधिकारांवर गदा आणण्यासाठी केला जाऊ शकतो. विशेषतः, डिजिटल सर्व्हेलन्सच्या तरतुदींमुळे अल्पसंख्याकांच्या खासगी आयुष्यात हस्तक्षेप होण्याची शक्यता आहे.या कायद्यांची अंमलबजावणी प्रभावी होण्यासाठी पायाभूत सुविधा आणि मानव संसाधनांची आवश्यकता आहे. मात्र, सध्या त्यामध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे जाणवते. न्यायालयीन आणि पोलिस यंत्रणा या कायद्यांचा योग्य वापर करतील याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे.या कायद्यांचा प्रत्यक्ष प्रभाव समजून घेण्यासाठी थोडा वेळ लागेल. न्यायव्यवस्थेत सुधारणा होईल की नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येईल, हे त्यांच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल.भारतीय नागरी संहिता, भारतीय पुरावा कायदा आणि भारतीय नागरी संरक्षण संहिता हे कायदे आधुनिक न्याय व्यवस्थेची गरज लक्षात घेऊन तयार केले गेले आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीतून सकारात्मक बदल होतील अशी अपेक्षा आहे. मात्र, या कायद्यांचे योग्य आणि पारदर्शक अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरेल. यासाठी सरकारने नागरिकांच्या आणि न्याय व्यवस्थेच्या हिताचा विचार करून पुढील पावले उचलावीत. कायद्यांचे स्वरूप आणि त्याचा वापर योग्यरित्या होण्यासाठी नागरी समाजाचा सहभाग महत्त्वाचा ठरेल.
विकास परसराम मेश्राम
मु+पो, झरपडा,ता, अर्जूनी/मोर, जिल्हा गोंदिया
मोबाईल नंबर -7875592800
