Hindenburg on Adani : सर्वोच्च न्यायालयाचा अदाणींना धक्का माध्यमांना कधीच रोखणार नाही...
सर्वोच्च न्यायालयाने हिंडेनबर्ग रीसर्चने अदानी घोटाळ्यांच्या बातम्या प्रसिध्दीवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिकेवरील मागणी फेटाळून लावली आहे.काही दिवसांपूर्वी हिंडेनबर्ग रीसर्चनं अदाणी उद्योग समूहाबाबत प्रकाशित केलेल्या एका अहवालामुळे भारतीय शेअर बाजारात मोठी खळबळ उडाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात गुरुवारी महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात हिंडेनबर्ग रीसर्चकडून प्रकाशित करण्यात आलेल्या अहवालाच्या विरोधात अदाणी उद्योग समूहाची बाजू मांडणाऱ्या चार याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यावर एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली असून त्यावर अद्याप निकाल जाहीर करण्यात आलेला नाही. १७ फेब्रुवारी रोजी ही सुनावणी संपली असून अद्याप न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. याच याचिकांसमवेत एक याचिकाकर्ते वकील एम. एल. शर्मा यांनी हिंडेनबर्ग अहवालाबाबत माध्यमांमधून होणाऱ्या वार्तांकनाबाबत एक मागणी केली होती. ती न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे.
अदानी समूहाने शेअर बाजारात गैरव्यवहार केल्याचा दावा हिंडरबर्गच्या अहवालात करण्यात आला. यानंतर अदाणी उद्योग समूहाला आत्तापर्यंत १०० बिलियन डॉलर्सहून अधिक आर्थिक फटका बसला आहे. देशातील आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनेक आर्थिक संस्थांनी अदाणी समूहाला दिलेलं मूल्यांकन काढून घेतलं आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही अदाणी उद्योग समूहाची पत ढासळलेली असताना सर्वोच्च न्यायालयातही अदाणी उद्योग समूहाला अपेक्षाभंगाचा सामना करावा लागला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात गुरुवारी महत्त्वपूर्ण आदेश दिले.
शर्मा यांनी हिंडेनबर्ग अहवाल आणि अदाणी समूह यासंदर्भात माध्यमांमध्ये होणाऱ्या वार्तांकनावर मर्यादा घालण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. यासंदर्भात होणारं कोणतंही वार्तांकन सेबीकडून मंजुरी मिळाल्यानंतरच केलं जावं, अशीही मागणी करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. “आम्ही यासंदर्भात कधीही अशा प्रकारचे निर्देश माध्यमांना देणार नाही. आम्ही लवकरच या प्रकरणाचा निकाल जाहीर करू”, अशी भूमिका सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी घेतली आहे.
याच याचिकेमध्ये अदाणी उद्योगसमूहासंदर्भात मोठा गौप्यस्फोट करणाऱ्या हिंडेनबर्ग रीसर्चचे संस्थापक नॅथन अँडरसन आणि त्यांच्या भारतातील सहकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे. यासंदर्भात लवकरच सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे.
