Hijab case hearing : शाळांमध्ये हिजाब बंदी हवी की नाही? सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
कर्नाटक राज्यात शाळांमध्ये हिजाब बंदी असावी की नसावी? यावरुन सुरू झालेल्या वादावर 10 दिवसांच्या सुनावणीनंतर अखेर निर्णय येणार आहे. यासाठी हेमंत गुप्ता आणि न्यायमुर्ती सुधांशू धुलिया यांचे खंडपाठ यासंदर्भात आपला निर्णय देणार आहे.
कर्नाटक राज्यात कॉलेजमध्ये हिजाबवर बंदी घालण्यात आली. त्यावरून हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला. त्यावर दहा दिवस सुनावणी सुरू होती. यामध्ये कलम 19 नुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि कलम 25 नुसार धार्मिक स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे, असा युक्तीवाद करण्यात आला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय या वादावर काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
काय निर्णय येणार?
सर्वोच्च न्यायालयात शाळा कॉलेजमध्ये हिजाबबंदी असावी की नसावी? याबाबत गेल्या दहा दिवसांपासून युक्तीवाद सुरू होता. त्यावर आज निर्णय देण्यात येणार आहे. मात्र दोन्ही न्यायाधीशांचे एकमत न झाल्यास हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवलं जाऊ शकतं किंवा हिजाब बंदी कायम केली जाऊ शकते किंवा हिजावर घातलेली बंदी उठवली जाऊ शकते, असं मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
काय आहे प्रकरण?
कर्नाटकमधील उडपी येथे एका सरकारी महाविद्यालयात विद्यार्थीनी हिजाब घालून कॉलेजला आल्या होत्या. त्यानंतर उजव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थ्यांनी भगवी शाल पांघरली होती. त्यामुळे कर्नाटकमधील उडपी येथे वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर कॉलेजने धार्मिक पोषाख करण्यास बंदी घातली. तसेच कर्नाटकमधील शाळा कॉलेजमध्ये हिजाबबंदी करण्यात आली. त्यानंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 14 मार्चला निकाल देतांना हिजाब हा मुस्लिम धर्माचा अविभाज्य अंग नसल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी शाळा-कॉलेजचा गणवेश घालण्यास नकार देऊ नये. कारण गणवेश ठरवण्याचा अधिकार शाळा-कॉलेजला आहे, असं म्हटलं होतं. त्यानंतर हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला. मात्र यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाची टिपण्णी केली.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची टिपणी चर्चेत…
सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावणी सुरू असताना याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने म्हटले की, आपण एक धर्मनिरपेक्ष देश आहोत. त्यामुळं इथं रुद्राक्ष आणि क्रॉस परिधान करायला हरकत नाही. मात्र त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती गुप्ता यांनी संविधानाच्या मूळ गाभ्यात धर्मनिरपेक्ष हा शब्द आहे का? असा सवाल केला. तसेच 1976 मध्ये धर्मनिरपेक्ष शब्द जोडण्यात आल्याचेही त्यांनी म्हटले. त्यामुळे न्यायमुर्ती गुप्ता यांनी केलेली टिपण्णी चांगलीच चर्चेत आली होती.
