परमबीर याचिकेचा निर्णय सोमवारी ठरणार
राज्याच्या राजकारणात लेटरबॉम्ब ठरलेलं मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह याचं पत्र आणि त्यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या 100 कोटी रुपये वसुलीच्या कथित आरोपाप्रकरणी हायकोर्टात परमबीर यांनी याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका सुनावणी योग्य आहे की नाही? या प्रकरणी करण्यात आलेल्या सीबीआय चौकशीच्या मागणीत तथ्य आहे की नाही यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी सोमवारी (ता.5) एप्रिल रोजी निकाल देणार आहेत.
X
माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी कथित खंडणी वसुलीप्रकरणी दाद मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय कौल आणि न्यायमूर्ती आर. एस. रेड्डी यांच्या खंडपीठाने परमबीर यांना फटकारत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यास बजावले होते. त्यानुसार परमबीर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी घेण्यात आली.
गृहमंत्र्यांवर गंभीर आरोप करत त्या संदर्भात कोणताही गुन्हा दाखल न करता केवळ सीबीआय चौकशीची मागणी केल्यामुळे मुख्य न्यायमूर्तींनी परमबीर सिंह यांना झापले होते एवढेच नव्हे तर मुंबई पोलीस आयुक्त या नात्याने याप्रकरणी गुन्हा दाखल करणे ही तुमची जबाबदारी होती. पण तुम्ही तुमच्या कर्तव्यात कसूर केलात, असे खडे बोलही हायकोर्टाने परमबीर यांना सुनावले होते.
राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांनी बाजू मांडत परमबीर यांची याचिका सुनावणी योग्य नसल्याचा दावा केला होता. या प्रकरणाची सीबीआय किंवा ईडीमार्फत चौकशी तसेच निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत या घटनेची चौकशी अशा मागण्यांसंदर्भात आणखी चार याचिका दाखल करण्यात आल्या असून या सर्व याचिकांवर युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. या युक्तिवादानंतर खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला. हा निकाल मुख्य न्यायमूर्ती सोमवारी जाहीर करणार आहेत.