खड्ड्यावरुन हायकोर्टाचा संताप

खड्ड्यांवरुन राज्यभरात जनतेमधे संताप असताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी स्वत:हून खड्ड्यांच्या समस्येची दखल घेतली. यावेळी त्यांनी खड्ड्यांच्या समस्येबाबत केंद्र व राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत.

खड्ड्यांचा मुद्दा सरकारने हा मुद्दा गांभीर्याने घ्यावा. मुंबई- नाशिक महामार्गावरील खड्ड्ये निदर्शनास आणून दिल्यावर मुंबई हायकोर्टाने फटकारलं आहे. याआधी मुंबई हायकोर्टाने महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाला एवढी वर्षे विलंब का, अशी विचारणा करत हे काम पूर्ण होईपर्यंत अन्य कोणत्याही विकास प्रकल्पाला सुरुवात करण्यासाठी परवानगी देणार नसल्याचा इशारा राज्य सरकारला दिला होता.

"खड्ड्यांच्या समस्येमुळे वाहतूक कोंडी होत आहे. लोकांचा वेळ प्रवास करण्यात वाया जात आहे. खड्ड्यांमुळे अपघात होऊन लोकांना जीव गमवावा लागत आहे. त्यामुळे याप्रश्नी आम्ही काही करण्यापूर्वी तुम्ही सुधारण करा," असे आदेश कोर्टानं दिले आहे. मुंबई-नाशिक महामार्ग, मुंबई-गोवा महामार्गावरही खड्डे आहेत. त्यामुळे सरकारने आता तरी ही समस्या गांभीर्याने घ्यावी अशा शब्दात कोर्टानं सुनावलं आहे.

बई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाला एवढी वर्षे विलंब का, अशी विचारणा करत हे काम पूर्ण होईपर्यंत अन्य कोणत्याही विकास प्रकल्पाला सुरुवात करण्यासाठी परवानगी देणार नसल्याचा इशारा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला.

१९९६ मधे आर. एम. लोढा यांनी १९९६ मध्ये सर्वप्रथम खड्ड्यांच्या समस्येची दखल घेत त्या दृष्टीने राज्य सरकार आणि अन्य यंत्रणांना आदेश दिले होते. आज आपण २०२१ मध्ये आहोत. परंतु परिस्थितीत काही फरक पडलेला नाही. खड्डे बुजवण्यासाठी विशिष्ट प्रकारचे तंत्रज्ञान का वापरले जात नाही, असा प्रश्नही न्यायालयाने यावेळी केला. उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने सुचवलेल्या तंत्रज्ञानाबाबत सरकारने धोरण आखल्यास सगळ्या पालिका हद्दीतील रस्ते आणि राष्ट्रीय, राज्य महामार्गांसाठी ते तंत्रज्ञान वापरले जाईल. शिवाय त्यामुळे चांगल्या स्थितीतील रस्ते नागरिकांना उपलब्ध होतील अशा सूचना हायकोर्टानं दिल्या आहेत.