भोसरी भूखंड प्रकरण: खडसेंच्या अटकेची घाई का? न्यायालयाने ED ला झापले...

भाजप मधून राष्ट्रवादीत प्रवेश केलेल्या एकनाथ खडसे यांना आता अटकेची भीती आहे. म्हणून खडसे यांनी पुणे भोसरी MIDC भूखंड खरेदी प्रकरणी सक्त वसुली संचालनालयने (ED) अटकेची कार्यवाही करू नये. यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

ED ने खडसे यांच्या अटकेची मागणी केल्यानंतर खडसे यांनी या प्रकरणी न्य़ायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. एकनाथ खडसे यांना अटकेपासून दिलासा देण्यास ED चा विरोध आहे. खडसे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत ED ने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली असून या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी पार पडली.

न्यायालय़ाने या प्रकरणात इडी ला प्रश्नांची सरबत्ती करत अटकेची घाई कशासाठी असा सवाल केला आहे.

एखादी व्य़क्ती ED ने समन्स बजावल्यावर चौकशीसाठी हजर होतात. ते तुम्हाला चौकशीत सहकार्य करतात. तरीही त्यांच्या अटकेसाठी घाई का केली जात आहे? त्यांना अटकेच्या कारवाईपासून काही दिवस संरक्षण दिलं तर आभाळ कोसळणार काय?

असे सवाल करत न्यायालयाने ED ची अटकेची मागणी अमान्य करत न्यायव्यवस्था आणि रिझव्‍‌र्ह बँक, सेबी, सीबीआय, 'ईडी' यांसारख्या केंद्रीय यंत्रणांनी स्वतंत्रपणे आणि निष्पक्षपातीपणे काम करायला हवे. या यंत्रणांनी दबावाखाली काम केल्यास ते लोकशाहीसाठी चांगले ठरणार नाही. असं म्हणत न्यायालयाने ED ला समज दिला आहे.

न्यायालयाने समज दिल्यानंतर ED ने खडसे यांच्यावर तूर्तास कुठलीही कठोर कारवाई केली जाणार नाही, असं न्यायालयात सांगितले.