देशात मुस्लिमांविरोधात द्वेषपुर्ण वक्तव्यांमध्ये वाढ, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल
दिल्ली : गेल्या काही दिवसात धर्म संसदेत मुस्लिमांविरोधात भडकाऊ भाषणे केले होते. त्याचे देशभर तीव्र प्रतिक्रीया उमटल्या. मात्र अशाच प्रकारे मुस्लिमांविरोधात भडकाऊ भाषणे करून दुहीची बीजे पेरली जात आहेत. त्यापार्श्वभुमीवर जमियत उलामा-ए-हिंद ही मुस्लिम समाजाची समाजिक धार्मिक संघटना आणि मौलना सय्यद महमुद असद मदनी, धार्मिक विद्वान आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांनी ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
देशभरात गोमांसाच्या संशयावरून मुस्लिमांची जमावाकडून होणारी हत्या, ऑगस्टमध्ये दिल्लीतील जंतर मंतर मैदानावर मुस्लिमांविरोधात दिल्या गेलेल्या घोषणा, शुक्रवारच्या नमाजाच्या वेळी गुरूग्राममध्ये होत असलेली निदर्शने आणि विरोध होत आहे. त्याचबरोबर त्रिपुरा येथे आयोजित रॅलीमध्ये चिथावणीखोर घोषणा आणि 2018 पासून देशात मोहम्मद पैगंबरांविधात अवमानजनक टिपण्णी आणि मुस्लिमांवर हिंसाचार करण्याबाबत केलेले आवाहन यामध्ये कोणत्याही प्रकारची फौजदारी कारवाई करण्यात आली नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.
याबरोबरच दसना मंदिराचे पुजारी नरसिंहानंद सरस्वती यांनी केलेली प्रक्षोभक भाषणे तसेच सुरज पाल अमू आणि संतोष थमैय्या यांनी बनवलेली भाषणे या गोष्टींचा या याचिकेत सामावेश करण्यात आला आहे. तर याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, यती नरसिंहानंद सरस्वती यांच्या वक्तव्याचा निषेध करण्यासाठी उत्तरप्रदेशात जमलेल्या 100 मुस्लिमांना पोलिसांनी अटक केल्याचेही याचिाकर्त्यांनी सांगितले. तर देशातील 76 वकिलांनी सरन्यायाधिशांना पत्र लिहून हरिद्वार येथे झालेल्या धर्म संसदेच्या कार्यक्रमात मुस्लिमांचा नरसंहार करण्याबाबत केलेल्या वक्तव्यावरून सरन्यायाधीशांनी सुओ मोटो अंतर्गत सुनावणी घेऊन कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत असी मागणी केली आहे. तर सध्याच्या काळात देशात मोठ्या प्रमाणावर मुस्लिमांच्या विरोधात द्वेषमुलक वक्तव्य केली जात आहेत. मात्र तरीही पोलिसांकडून अशा घटनांमध्ये कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जात नाही, असे सांगून कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत याचिकाकर्त्यांनी चिंता व्यक्त केली. तर सरकार अल्पसंख्याकाच्या हक्काचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकेत असही म्हटले आहे की, या सगळ्या मुद्द्यांवरून हे दाखवून देतात की, देशातील विशिष्ट समुदायाकडून धार्मिक व चिथावणीखोर टिपण्णी करून एखाद्या समुदायाला त्यांच्या धार्मिक भावना सोडून देण्यास भाग पाडले जाते. तसेच त्यांच्यावर हल्ला केला जातो. तर मुस्लिमांविरोधात अपमानास्पद टिपण्णी आणि हिंसाचारास प्रोत्साहन देणारे भाषण यांमुळे काही व्यक्तींच्या हत्यादेखील झालेल्या आहेत. मात्र या प्रकरणआंमध्ये पोलिस यंत्रणा कारवाई करण्यात अयशस्वी ठरली आहे. त्यामुळे प्रशासनाला जबाबदार धरावेच लागेल. तर सध्याच्या सार्वजनिक कायद्याच्या अंतर्गत संवैधानिक न्यायाचा विचार करून या प्रकारात न्याय मिळावा, अशी अपेक्षाही याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.
याचिकाकर्त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, द्वेषयुक्त भाषणे ही राजकीय आणि सामाजिक जीवनावर परीणाम घडवत असतात. तर त्यातून भेदभावाला खतपाणी घातले जाते. या सगळ्याचा त्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेवरही परीणाम होतो, अशी याचिका अधिवक्ता एम आर शहादत यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. याबरोबरच एम आर शमशाद यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत तेहसीन पुनावाला विरूध्द भारत सरकार या प्रकरणातील निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अवलंबून आहे. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जमावाकडून होणारे गुन्हे आणि हत्या यासाठी विस्तृत निर्देश केले होते. तसेच ललिताकुमारी प्रकरणाचाही यामध्ये संदर्भ देण्यात आला आहे. त्यामध्ये न्यायालयाने म्हटले होते की, दखलपात्र गुन्हा घृडल्यास पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून घेणे बंधनकारक आहे, असे न्यायालयाने नमुद केले होते.
याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, काही प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक दबावानंतर पोलिस गुन्हा नोंदवतात. मात्र पुढे अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई होत नाही.या याचिकेत तेहसीन पुनावाला विरूध्द भारत सरकार या याचिकेचे संदर्भ देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मुस्लिमांविरोधात होत असलेल्या द्वेषमुलक वक्तव्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार याकडे आता लक्ष लागले आहे.
