गुजरातमध्ये आरोग्य आणीबाणी, हायकोर्टाने स्वत:हून घेतली दखल

सध्या देशभरात महाराष्ट्रातील कोरोना स्थिती भयानक असल्याचे चित्र दिसत असताना आता गुजरातमधली परिस्थिती भयावह झाली आहे. या परिस्थितीची दखल आता गुजरात हायकोर्टाने घेतली असून हायकोर्टाने स्वत: याचिका दाखल करुन घेतली आहे. तसेच राज्य सरकार ही परिस्थिती हातळण्यात कमी पडत असल्याची ठपकाही कोर्टाने ठेवला आहे. गुजातमधील अनेक शहरांमध्ये हॉस्पिटल्सबाहेर रुग्णांच्या रांगा लागल्या आहेत. तर दुसरीकडे कोरोनाबाधीत रुग्णांवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठीही प्रतिक्षा करावी लागत असल्याचे व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. त्याचबरोबर इंडियन एक्सप्रेस आणि टाईम्स ऑफ इंडियासाऱख्या वृत्तपत्रांनी दिलेल्या बातम्यांचीही दखल हायकोर्टाने घेत राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. तसेच माध्यमं चुकीची माहिती देणार नाही, असेही कोर्टाने यावेळी म्हटले.

गुजरात सरकारची बाजू महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी यांनी मांडली. राज्यात नागरिक विरुद्ध करोना विषाणू असं युद्ध सुरू असून सरकार परिस्थिती योग्यप्रकार हाताळत आहे. लॉकडाऊन हा पर्याय नाही कारण त्याचे परिणाम आपण आधी पाहिले आहेत, त्यामुळे केंद्रानेही आता लॉकडाऊन लावलेले नाही. हॉस्पिटल्समध्ये बेड उपलब्ध आहेत, ऑक्सिजनचा पुरवठा योग्यप्रकार होतो आहे. रेमडीसीवर औषध हे कोरोनाचे औषध नाही, त्यामुळे नागरिकांनी त्यासाठी घाई करु नये, रेमडीसीवरचे उत्पादनच मुळात कमी आहे, असा दावाही त्यांनी केला. त्याचबरोबर माध्यमांनी योग्य माहिती द्यावी असा शेराही त्यांनी यावेळी मारला.

कोर्टाने काय म्हटले?

त्यांच्या या युक्तीवादावर कोर्टाने एवढे सगळे चांगले असताना आम्ही उगाच सु मोटो याचिका दाखल करुन घेतली, असा टोला लगावला. तसेच कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे, असेही म्हटले. राज्यात कोरोना चाचण्या करण्यास 3 दिवस ते 7 दिवस लागत आहेत. सामान्य माणसांना कोरोना चाचणीचा रिपोर्ट मिळायला ४ ते ५ दिवस लागतात. ग्रामीण भागात आरटी-पीसीआर चाचण्याची सोय नाही, असेही कोर्टाने फटकारले. राज्यात ऑक्सिजन आणि बेड उपलब्ध असतील तर मग लोकांना रांगेत का उभं रहावं लागतंय असा सवाल कोर्टाने विचारला. 14 एप्रिलपर्यंत कोर्टाने गुजरात सरकारला आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. तर 15 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.