जीएसटी बैठकीत केंद्र-राज्य संघर्ष उफाळणार का? पेट्रोल-डिझेल GST कक्षेत येणार का?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची बैठक होणार आहे. लखनौ या ठिकाणी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीत पेट्रोल व डिझेल यासारख्या पेट्रोलीयम पदार्थांना GST अंतर्गत आणण्याच्या निर्णया संदर्भात चर्चा होणार आहे. पेट्रोलियम पदार्थ जर जीएसटी अंतर्गत आले तर वाढत्या पेट्रोलियम किंमती पासून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

या बैठकीला सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री सुद्धा सहभागी होणार आहेत. पेट्रोलियम उत्पादनावर जर एक समाईक कर लावण्याचा निर्णय झाला तर यामुळे राज्य सरकारांना माञ मोठा फटका बसू शकतो. पेट्रोल-डिझेलच्या करामुळे राज्य सरकारला मोठा महसूल मिळतो. हा पेट्रोल व डिझेल पासून मिळणार महसूल राज्य सरकारांना गमवा देखील लागू शकतो. त्यामुळे अनेक बिगर भाजपशासित राज्यांनी यासाठी विरोध केला आहे. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेल वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत येणार की नाही या निर्णयावर संपूर्ण देशाचे लागले आहे."केंद्र सरकारने केंद्राचे टॅक्स लावायचे काम करावे, पण राज्याला जो अधिकार दिला गेला आहे, त्या अधिकारावर गदा आणता कामा नये, हे अधिकार कमी करता कामा नये. राज्यसरकारचा टॅक्स लावण्याचा अधिकार कमी करण्याबद्दल एखादी गोष्ट जीएसटी कौन्सिलमध्ये आली तर तिथे मात्र स्पष्ट भूमिका मांडू" असे परखड मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडले आहे. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेल वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत येणार की नाही या निर्णयावर संपूर्ण देशाचे लागले आहे.