सरपंच आरक्षण आता कायद्याच्या कचाट्यात

येत्या 15 जानेवारीला राज्यातील 14234 ग्रामपंचायतीसाठी निवडणूक होत आहे. त्यासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यास आजपासून सुरुवात झाली आहे. या ग्रामपंचायतीच्या सदस्यासाठी आवश्यक त्या प्रवर्गासाठी जागा आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाचे आरक्षण काढणाऱ्या सोडती देखील काढल्या होत्या.

ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी 15 डिसेंबर रोजी कोल्हापुरात यापूर्वीच्या सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चित करणाऱ्या सर्व सोडती रद्द केल्या आणि सर्वच ग्रामपंचायतीसाठी सरपंचपदाची सोडत निवडणुकीनंतर काढण्याचा निर्णय जाहीर केला. 16 डिसेंबर रोजी या संदर्भाने ग्रामविकास विभागाने या आदेश जारी केला. निवडणुकीपूर्वी आरक्षण सोडत काढल्यामुळे ठराविक प्रभागातील निवडणुकीवर लक्ष केंद्रीत केले जाते असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले होते.

निवडणुकीनंतर सोडत काढल्याने संबंधित गावातील संपूर्ण मागास समुदाय आणि केवळ निवडून आलेल्या उमेदवारांसाठी हे पद आरक्षित होईल. यामुळे घटनेच्या अनुच्छेद 14 चा भंग होत असून एकूण आरक्षण धोरणाचा हेतूच मोडीत निघत असल्याचा दावा गंगापूर तालुक्यातील भेंडा येथील अॅडव्होकेट विक्रम गोकुळ यांनी अॅडव्होकेट देविदास शेळके यांच्यामार्फत ही जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे अनुच्छेद 243 द देखील बंद होत आहे. सदस्यपदासाठी आरक्षित जागेवर निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांनाही आधीच जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. त्यामुळे सरपंचपदाची सोडत निवडणुकीनंतर घेण्यासाठी दिलेल्या सर्व सभी सदस्यासाठी लागू पडतात हा महत्त्वाचा मुद्दा याचिकेत नमूद केला आहे.

आजपासून ग्रामपंचायतींचा धुरळा उडणार आहे. राज्यातील एकूण 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींसाठी आजपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात होणार आहे तर 30 डिसेंबरपर्यंत अर्ज भरण्याची मुदत असेल. सगळेच राजकीय पक्ष स्वबळावर लढत असल्याने रंगत वाढणार आहे. गावपातळीवर पक्षवाढीसाठी महाविकास आघाडीतही लढाई पाहायला मिळणार आहे.

आजपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात होणार. पण 25 ते 27 या काळात सार्वजनिक सुट्ट्या असल्यामुळे अर्ज भरण्यास अवघे 5 दिवस मिळणार आहेत.

• छानणीसाठीची मुदत - 31 डिसेंबर
  
• अर्ज मागे घेण्याची मुदत - 4 जानेवारी ( दुपारी 3 वाजेपर्यंत)
• मतदान - 15 जानेवारी
• निकाल - 18 जानेवारी

आरक्षण सोडतही रद्द