वाढीव वीज बिल सरकारनेच भरावे यासाठी ग्रामपंचायती घेणार ठराव

लॉकडाऊनच्या काळातील वाढीव वीजबिल वसुलीसाठी आता महावितरणने वीज कनेक्शऩ कापण्यास सुरूवात केली आहे. पण आता या कारवाईचे मोठे परिणाम ग्रामीण भागात जाणवू लागले आहेत. रायगडच्या ग्रामीण भागात तब्बल 150 कोटींचे वीजबिल न भरल्याने रस्त्यांवरील लाईट्सचे कनेक्शन महावितरणने कापले आहे. त्यामुळे गावातील रस्त्यांवर अंधार पसरला आहे. याचे तीव्र पडसाद रायगड जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत उमटले. यावरुन सर्वच जिल्हा परिषद सदस्य आक्रमक झाले होते. गावे अंधारात असल्याने चोऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे.

पर्यटन व्यवसायावर देखील याचा परिणाम होत आहे. अनेक ग्रामपंचायती आर्थिक दृष्ट्या खूपच संकटात आहेत. त्यामुळे ही गंभीर बाब सरकारच्या निदर्शनास आणून द्यावी, तसेच हे बिल भरण्याची जबाबदारी सरकारची असून ते शासनानेच भरावे, अशी मागणी . सभेत करण्यात आली. सर्व ग्रामपंचायतींनी यासंदर्भात ठराव घेऊन शासनाला पाठवावेत, असा एकमुखी ठराव घेण्यात आला. रायगड जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प बुधवारी मांडण्यात आला. याच सभेमध्ये सदस्यांनी वीज बिलांचा मुद्दा मांडून सरकारने तातडीने दखल घेण्याची मागणी केली आहे.

नुकत्याच झालेल्या बजेट अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वीज बिलासाठी कनेक्शऩ कापण्याच्या मोहीमेला स्थगितीची घोषणा केली होती. पण बजेट अधिवेशन संपताच 10 मार्च रोजी पुन्हा वसुली सुरू करण्यात आली. याबाबत अजित पवार यांना विचारले असता ही स्थगिती फक्त अधिवेशन काळापुरती होती, असे स्पष्ट केले.