मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी शेरा दिला तरी कामाची खात्री नाही
मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांच्या शेऱ्यासाठी पाठपुरावा करत असाल तर आता थांबा कारण महाराष्ट्र सरकारच्या नव्या आदेशामुळे मंत्र्यांना कार्यकर्त्यांना खुश ठेवण्याबरोबरच वादग्रस्त निर्णयाच्या जबाबदारीतून मंत्री नामनिराळे राहणार आहेत. अधिकाऱ्यांची मात्र डोकेदुखी वाढणार आहे.
उपमुख्यमंत्री वा मंत्र्यांनी निवेदनावर नोंदवलेला शेरा हा अंतिम समजण्यात येऊ नये असा शासन आदेच सरकारनं काढला आहे.सरकारी कामकाजासंदर्भातील एखाद्या फाईलवर मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्र्यांनी मंजुरीचा शेरा दिल्यानंतर ते काम होणारच, असा प्रघात आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी फाईलवर अंतिम शेरा मारल्यानंतर सरकारी अधिकाऱ्यांकडून तात्काळ पुढील कार्यवाही केली जात असे. परंतु, शिंदे-फडणवीस सरकारकडून या पद्धतीत बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता एखाद्या फाईलवर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी 'काम करावे' असा शेरा दिला तरी त्या निर्णयाची अंमलबजावणी डोळे झाकून केली जाणार नाही. त्याऐवजी सरकारी अधिकारी संबंधित फाईलची पडताळणी करुनच संबंधित काम मार्गी लावतील. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचा फाईलवर शेरा अंतिम मानला जाण्याची प्रथा कालबाह्य होणार आहे.
मुख्यमंत्री किंवा अन्य मंत्र्यांनी 'काम करावे', 'निधी मंजूर' असे काहीही शेरे निवेदनावर लिहिले तरी काम होईलच, असे नाही. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री वा मंत्र्यांनी निवेदनावर नोंदवलेला शेरा हा अंतिम समजण्यात येऊ नये, असा आदेशच सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व खातेप्रमुखांना दिला आहे. आतापर्यंत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांनी फाईलवर मारलेले शेरे हा अप्रत्यक्ष आदेश मानला जात होता. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची सही झाल्यानंतर निवेदन देणाऱ्याकडून सरकारी अधिकाऱ्याकडे निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी घाई लावली जायची.
विशेषत: जनता दरबारात सामान्य नागरिकांची गर्दी असल्यामुळे संबंधित मंत्र्याकडून घाईघाईत एखाद्या फाईलला मंजुरी दिली जाते. त्यानंतर अधिकारी मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याच्या शेऱ्यानुसार निर्णयाची अंमलबजावणी करायचे. परंतु, नंतरच्या काळात मंजूर केलेले काम किंवा एखाद्या निर्णयात त्रुटी असल्यास आणि वाद उद्भवला तर संबंधित मंत्री किंवा मुख्यमंत्री वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता असते.
या पार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस सरकारकडून फाईलींवरील शेरे अंतिम समजू नयेत, असा आदेश काढण्यात आला आहे. फाईलवर शेरा दिल्यानंतर एखादे काम नियमात बसत नसेल तर त्याबाबत संबंधित निवेदन देणाऱ्याला आणि शेरा लिहिणारे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्री यांना अवगत करावे, असेही नव्या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शिंदे- फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यापासून कामाचा, निर्णयांचा झपाटा सुरू आहे. शिंदे गटातील कार्यकर्ते मुख्यमंत्र्यांच्या शेऱ्यानंतर निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, असा आग्रह धरायचे. मात्र, नंतर काम नियमात बसत नसेल तर अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी वाढत असे. त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होताना दिसत होत्या. काही प्रकरणांमध्ये तर मंत्रीच अडचणीत येऊन मंत्रीपदही गमावण्याची आणि कायदेशीर कारवाईला सामोरे जाण्याची आफत मंत्र्यांवर ओढावू शकते. त्यामुळे मंत्री अडचणीत येऊ नयेत, यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या आदेशामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांची मात्र सहीसलामत सुटका होणार आहे. एखाद्या फाईलवर 'काम करा' किंवा 'निधी मंजूर', असा शेरा मारून मंत्र्यांना कार्यकर्त्यांना खुश ठेवता येणार आहे, तसेच काही गफलत झाल्यास नामनिराळेही राहता येणार आहे.
